लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चुनौती सिर्जना गर्ने र समाधान गर्ने अठोटका साथ बजेट ल्याएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन बजेट माथिको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्री पुनले सहज बाटो नरोजेको बताए।
उनले अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका चुनौतीकाबीच काम गर्ने कोशिस गरेको देखिएको बताए। ‘अर्थमन्त्रीले सहज यात्रालाई रोज्नुभएको छैन। चुनौती सिर्जना गर्ने र सामना गर्ने अठोट अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सहज यात्रालाई जो कसैले पनि गर्न सक्छ। चुनौती पूर्ण यात्रा तय गरी त्यसलाई पार गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्थमन्त्रीले सहज ढङ्गले काम गर्दिन। अप्ठ्याराहरूका बीचमा काम गर्छु। मुलुकका निम्ति चुनौतीका बीचमा काम गर्ने र चुनौतीलाई पार गर्ने अठोट लिनुभएको छ। अर्थमन्त्रीले बजेटको स्रोतमा जुन प्रस्तावहरू गर्नुभएको छ त्यहाँ चुनौती सिर्जना गर्ने र पार गर्ने रहेको पाउँछु।’
उनले अर्थमन्त्री पुनले बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित ल्याएको सुनाए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख भएकामा सो अवधारणालाई सरकारले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। ‘उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख छ। यसलाई थप स्पष्ट पारिनुपर्छ। कार्यदलमार्फत सुझाव लिनेभन्दा पनि नीतिको स्रोत भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो। यसमा राजनीतिक दलबाटै सुझाव आउनुपर्छ,’ उनले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको भए पनि चालु आवको तुलनामा आगामी आवको भन्दा बजेट घटेको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बताए। कृषिमा लगानी दशक जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि लगानी दशक घोषणा भएकाले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको हो भन्नेबारे अन्योल देखिएको उनको भनाइ छ। गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनेबारे विस्तृतमा अध्ययन गरिनुपर्ने र यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
हरेक प्रदेशलाई कुनै निश्चित वस्तुको उत्पादन हबका रुपमा अघि बढाउने योजना बजेटमा राखिए पनि त्यसमा दोहोरोपना हटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले एउटा प्रदेशमा एउटा केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा थप अध्ययन गरिनुपर्ने सुझाव दिए। निर्माण प्रक्रियामा अघि बढिसकेका केही योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा छुटेका र पालिकास्तरका आयोजना पनि संघीय सरकारमा परेको उनले उल्लेख गरे। ‘धेरै अघि बढिसकेका आयोजना बजेटमा छुटेका छन्। दमक औद्योगिक क्षेत्रबारे बजेट बोलेको छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘एक पालिका, एक डाउनटाउन तथा वडावडामा उद्यान बनाउनेजस्ता विषयबारे संघीय बजेटले नबोलेको भए पनि हुन्थ्यो।’
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने विषय राखिनु सकारात्मक रहेको बताए। ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’को आकांक्षा पूरा गर्नेगरी बजेट आएको तथा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, उपभोक्ता अदालत गठनलगायतका विषय बजेटमा पर्नु सकारात्मक कुरा भएको उनले बताए।
