लाेकपाटी न्यूजनेपाल सरकारका उपसचिव अर्जुन भण्डारी हाल रसुवा जिल्लाको प्रमूख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय लगायतका विभिन्न मन्त्रालयमा नीति निर्माणको तहमा बसेर काम गरेका भण्डारी निजामती प्रशासनमा स्वच्छ छवि र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी मानिन्छन्। सुशासन र पारदर्शितामा विश्वास राख्ने भण्डारीले प्रमूख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेको भने यो पहिलोपटक हो।
भण्डारी कम बोल्छन्। तर, तार्किक कुरा बोल्छन्। उनी त्यतिबेला मात्र बोल्छन्, जतिबेला काम नतिजाको गन्तव्यतिर लम्किरहेको हुन्छ। सर स्वाभाव, मृदुभाषी, मितव्ययी, अध्ययनशीलता उनको विशेषता हो। उनले रसुवाको जिम्मेवारी सम्हालेपछि शान्ति सुरक्षा, सुशासन र सार्वजनिक प्रशासनको अवस्था कस्तो छ ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले दिएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–सम्पादक।
हप्ताको एकपटक जनताका गुनासा सुन्न गाउँ जाने भन्नुभएको छ, कहाँ–कहाँ पुग्नुभयो, जनताका कस्ता गुनासा आए ? आएका गुनासा सम्बोधनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको योजना के छ ?
म आउनुभन्दा अगाडि नीतिगत तहमा धेरै लामो समय काम गर्ने अवसर पाएँ। नीतिगत रुपमा सुधार अभियानका धेरै अवधारण पनि लेखें। मलाई जनताको समस्या राम्रोसँग समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का छ। मेरा लागि जनता भगवान हुन्, किनकि मैले उहाँहरुकै श्रमको मूल्यबाट तलवभत्ता बुझ्ने गरेको छु। म चाहिँ सामाजिक अभियानका कार्यहरु गर्न बढी रुचाउँछु। मलाई नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले विश्वास गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमा यस जिल्लाको जिम्मेवारी दियो। यो पदको ईज्जत कायम राख्नु र सरकारको विश्वास र मप्रतिको आशा पूरा गर्नु मेरो पहिलो दायित्व हो।
तपाईले भनेको प्रश्नको उत्तर दिनुअघि म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रकृति सबै किसिमका काम गर्ने हुन्छ, अर्थात् अरुलाई नतोकिएको सबै काम। प्रशासनिक कार्यमा शान्ति सुरक्षा, सुशासन, सेवा प्रवाह, विपत् व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा ब्यवस्थापनका विषय भए भने दोस्रो कार्य विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरू हामी हेर्छौँ, अनुगमन गछौँ अनि रिपोर्टिङ गछौँ। कानूनले तोकेका मुद्दाहरू फैसला गर्ने अर्को विषय न्याय सम्पादनसँग सम्वन्धित कार्यहरू रहन्छन्। यसबाहेक सार्वजनिक कल्याणका कामहरू जस्तोः जुवा तास नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवन नियमन र नियन्त्रण, बालश्रम र बालविवाह नियन्त्रण जस्ता बाल कल्याणसँग सम्वन्धित कामकाजका साथै मानव बेचविखन, लागूऔषध नियन्त्रणजस्ता कामहरू पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कामअन्तर्गत पर्दछन्।
जनताको घरदैलोमा सिडियो कार्यक्रम आफैमा सुशासन, शान्ति सुरक्षा र नागरिक गुनासो सुन्न मद्दत गर्ने एक महत्वपूर्ण अभियानको रुपमा मैले लिएको छु। बास्तवमा यो अभियान कठिन छ, यद्यपि, म खाली समयमा यसको सदुपयोग गर्न यस प्रकारको अभियानमा पक्कै जोडिनेछु। यो अभियान सदरमुकामदेखि टाढा रहेका बस्तीहरुमा गएर घरदैलोको रुपमा जनताको प्रहरी प्रशासनप्रतिको बुझाई कस्तो रहेको छ, गाउँ–घरमा कसैले धम्काउने, चन्दा माग्ने गरेका छन् या छैनन्, विकास निर्माणका कार्यहरु कसरी अगाडि बढेका छन्, प्रहरीले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ जस्ता विषयमा जान्नु र सरकारको आम जनताप्रतिको धारणा कस्तो छ, के–के काम भइरहेका छन्, सुरक्षा, सामाजिक विकृति मादक पदार्थ सेवन, जुवातास अनि बाल विवाहका नराम्रा पक्षलाई सबै नागरिकमा बुझाउनु र जानकारी गराउनु पनि हो।
यस विषयलाई मैले रसुवाका नागुम, थुमन, नागथली लगायतका बस्तीहरुमा गइसकेको छु भने यो कार्य निरन्तर जारी रहनेछ। यसलाई जनताको पीरमर्का र गुनासो बुझ्ने कार्यक्रमको रुपमा मैले लिएको छु।
तपाईले प्रशासनको जिम्मा सम्हालेपछि स्वच्छ, सफा र हरित रसुवा अभियान सञ्चालन भएको छ, यस अभियानअन्तर्गत के–के कार्यक्रम छन् ?
स्वच्छ, सफा र हरित रसुवा अभियान वातावरण संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्वन्धित अभियान हो। वातावरण संरक्षण नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो, यसलाई सबै क्षेत्रमा जोडेर वातावरणमैत्री कार्य गर्दा हामी मानव जातिलाई नै फाइदा पुग्ने हो। यसको अगुवाइमा सबै स्थानीय तहहरु रहेका छन्। वैशाख २४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा बसेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थिति रहेको सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय भएर नै यस अभियानको थालनी भएको हो।
यो अभियानअन्तर्गत प्रत्येक शनिबार २ घण्टाको फुर्सदको समयलाई सरसफाइमा छुट्याएका छौं। बास्तवमा हाम्रो २ घण्टा त चिया गफ गर्दैमा बित्छ, कसैलाई गाली गर्दैमा बित्छ भने कसैको घुमेर या जुवातास खेलेर बित्छ। हामीले प्रत्येक शनिबार मात्र २ घण्टा समाजसेवामा छुट्याउन सक्तैनौ र ? पक्कै सक्छौं । यसै क्रममा यो अभियानलाई अहिले हामी सबै अभियन्ताको उपस्थितिमा बजारका मुख्य सडकहरुको ढल, फोहरमैला सफा गर्ने, प्लाष्टिकजन्य वस्तुहरु सफा गर्छौ। त्यसपछि सडकका छेउछाउमा वृक्षारोपण कार्यलाई पनि अगाडि बढाउछौं। अनि, सरसफाइ अभियानको दीगोपनका लागि सम्वन्धित वडाको सहयोगमा फोहर मलाई टोकरी राख्ने, वजार सरसफाई टोल निर्माण गर्ने, जरिवाना गर्ने कार्यलाई पनि सँगसँगै लैजाने विचार गरेका छौं। यो अभियान सदरमुकाम धुञ्चे बजारमा मात्र होइन, जिल्लाभित्रका मूख्य पर्यटकीय बजार क्षेत्रमा पनि गर्नेछौं।
तपाईले स्वच्छ, सफा र हरित रसुवा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा जिल्लाको बजारहरूमा अव्यवस्थित ठूला गाडी पार्किङले बजार कुरुप बनाइरहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न केही योजना बनाउनुभएको छ कि छैन यसप्रति तपाई धारणा के छ ?
पार्किङ व्यवस्थापन अहिले बजारको ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ। धुञ्चे बजारमा पूर्ण रुपमा निर्माण भइनसकेको पार्किङ क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अब जानुपर्छ। यसलाई सम्वन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा सम्पन्न गर्नेछौं। बास्तवमा बजारको पार्किङ ब्यवस्थापन अव्यवस्थित हुनाले बजारको सौन्दर्यता कुरुप मात्र हुने होइन, दुर्घटना बढाउने कार्यलाई सहयोग पुर्याउँछ। यस विषयमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ।
तपाईले प्रशासनको जिम्मा सम्हालेदेखि जिल्ला विकासका लागि छलफल, गोष्ठी र सरसफाई, प्रत्यक्ष जनगुनासो लिने कामहरू भइरहेको छ। रसुवा जिल्ला समग्र अवस्था कस्तो छ, तपाईको देखेको अनुभवले के भन्छ ?
विकासका दृष्टिकोणले रसुवा जिल्ला इमर्जिङ डिस्ट्रिकमा पर्छ। यहाँ हाइड्रोपावर बनिरहेका छन्, सबै गाउँपालिकाका वडाहरुमा सडक बाटोहरु निर्माण भइरहेका छन्, बेत्रावती मैलुङ स्याफ्रुवेशी सडक, जो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको छ, निर्माण भइरहेको छ। चीनसँग सीमानाका जोड्ने रसुवागढी नाका यसै जिल्लामा पर्छ, अझ भन्नुपर्दा केरुङ काठमाडौं रेल यही जिल्लाबाट जाने सरकारले घोषणा गरिसकेको हुँदा पनि धेरै महत्व राखेको छ। यस हिसाबले यो जिल्ला विकास निर्माणमा अब्बल छ र खुट्किलो चढिरहेको छ। विकासको सन्दर्भमा रसुवालाई मैले सबैको साझा धारणा भएको जिल्ला पाएको छु। संघीय, प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु अनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको विकासप्रतिको मोह धेरै नै देखेको छु। यस हिसाबले जाने हो भने १० वर्षमै रसुवाले विकासमा धेरै फड्को पक्कै मार्छ।
केही सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको कुरालाई लिने हो भने केही विप्लव समूहको केही न केही गतिविधि भइरहेको देखिन्छ। रसुवा जिल्लामा विप्लव समूहको उपस्थिति र गतिविधि कस्तो पाउनुभएको छ ?
अरु जिल्लाको तुलनामा रसुवा जिल्लामा चाहिँ यस विषयमा त्यस्तो समस्या छैन। यो जिल्ला शान्ति सुरक्षाका हिसाबले शान्त जिल्ला रहेछ। तपाइले बन्द वा अरु बेला पनि आफै मूल्याङ्कन गरी नै सक्नुभा छ नि। केही दिनअघि उक्त समूहबाट महत्वपूर्ण व्यक्तिले पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ, यसले पनि उहाँहरुको प्रभाव छैन भन्ने देखाउँछ। यस विषयमा मैले धेरै बोल्नु नपर्ला।
रसुवागढी नाका हुँदै केरूङसम्म आवातजावत गर्न गाडी चालक र सह—चालक १५ दिनको सीमापास दिने भएको कुरा के भइरहेको छ ?
रसुवा जिल्ला बाहिरका चालक र सहचालकलाई १५ दिने पासको विषय धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भइरहेको छ। पासपोर्टमा १५।१५ दिनको पास लगाउँदा कम पन्नाको कारण समस्या भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ। यसका समस्याका विषयमा चीनियाँ काउन्टरपार्टसँग पनि छलफल भइसकेको छ। यसबाहेक ‘वान–डे पास’को विषयमा पनि कुराकानी अगाडि बढेको छ। चीनियाँ पक्ष पनि सकारात्मक भएको हुनाले कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयमा पनि कुरा भइसकेको छ, ‘वान–डे पास’ गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक छ। अब ढिलो चाँडो केही समयपछि यी सबै विषय समाधान हुने नै छन्।
अहिले केरूङबाट सामान ढुवानी गर्न डायल सिस्टम गरेपछि गाडी व्यवसायीहरू निकै खुशी देखिन्छन्। तर, अझै पनि रसुवामा दादागिरी गर्नेहरूले डायल नलिने, डायल सिस्टममा गाडी भित्राउनुपर्छ भन्नेलाई कुटने, थर्काउने काम भइरहेको छ। घरजग्गा बैँकमा धितो राखेर सानो व्यवसायीलाई मर्कामा राख्ने डनहरूलाई प्रशासनले केही नगरेको जस्तो देखिन्छ। यसप्रति तपाईको धारणा सुनौं न ?
सरकारले डायल सिस्टम चिन्दैन र सिण्डिकेट हुनुपर्छ भनेर कहिल्यै पनि भन्दैन। कुरो रह्यो सीमा नाकामा यातायात ब्यवस्थापन गर्ने कुरा। क्यू सिस्टम ब्यवस्थित गर्ने विषय सबै ब्यवसायीको हितका लागि नै हो। सिण्डिकेट भनेको पावर इलाइट समूहले एकाधिकार कायम गरी कमजोर वर्गलाई अवसर नै नदिनु हो। बास्तवमा नाकामा सिण्डिकेट नै छैन नि। सबै ब्यवसायी मिलेर समन्यायिक तवरले यातायातको प्रभावकारी सञ्चालन गर्छौं भन्दा सिण्डिकेट हुन्छ र ? सिण्डिकेटको जथाभावी अर्थ लगाउनु भएन नि।
जो पहिले नाकामा पुग्छ, उक्त ब्यवसायीले पहिले नाकाबाट प्रवेश गर्न पाउने प्रणाली त लागू भएको त छ नि रसुवागढी नाकामा। यी सबै समस्याहरु माग र आपूर्ति बीचको खाडल धेरै हुँदा उब्जिएका समस्या हुन्। चीनबाट प्रतिदिन करीब ४० वटा कन्टेनर माग हुने तर नेपालमा ८५० कन्टेनर स्टक रहने, अनि यो समस्यामा ब्यवस्थापन गर्नुबाहेक अरु विकल्प रहँदैन। सडकमा सबै सवारी साधनलाई गुड्न त दिएकै छ नि, अनि कहाँबाट आयो यो सिण्डिकेट ? म आफै अचम्ममा छु। यो पहिलो आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता प्रणालीबाट कोही पनि आत्तिनु पर्दैन।
रसुवागढी नाकाबाट केरुङ आवातजावत गर्नका लागि साना सवारी साधनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यसले गर्दा हाम्रा साना गाढी व्यवसायीहरू मर्कामा परेको छन्। केरूङ आउने जानेका लागि चाइनिज गाडीले मात्र राम्रो व्यवसाय गर्न पाएका छन्, यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रशासनको भूमिका के हुन्छ ?
हो, विशेष प्राविधिक कारणले गर्दा निजी साना सवारी साधनलाई केरुङतर्फ जान रोकेकै हो। रसुवागढी सीमामा धेरै तस्करी भयो भन्ने कारण पनि होला, सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट अन्य धेरै कारणहरु छन्, सबै यहाँ अहिले भन्न मिल्दैन। म यतिसम्म भन्न सक्छु कि यसलाई अध्ययन गरेर पुनरावलोकन पक्कै गर्नुपर्छ। तर, यस विषयमा अहिले हामीले सोचेका छैनौं। यस सम्वन्धि नागरिकका धेरै गुनासाहरु आएका छन्, हामी समाधानको बाटो पनि पहिल्याउनेछौं।
केरूङमा हाम्रा चेलीहरु देह, यौन ब्यापारमा प्रयोग भइरहेको कुरा पटकपटक उठिरहेको छ। जोसँग सीमा पास हुँदैन, यस्ता चेलीहरूलाई मालागढी केरूङ जाने आउने र सुन तस्करमा प्रयोग गरिरहेको खबर पनि बाहिरिएको छ। मानव बेचबिखन खुलम्खुल्ला भइरहेको जस्तो देखिन्छ। यस्ता अवैध गतिविधि रोक्न तपाईको कार्यकालमा केही ठोस पहल हुन्छ ?
हो, हामीलाई यसका बारेमा सूचनाहरु पनि आइरहेका छन्। मालागढीबाट चीन केरुङतर्फ लैजाने गरेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। हामी गम्भीर छौ यसको निराकरण गर्नका लागि। यस विषयमा मैले एउटा रसुवा जिल्लामा चेलीबेटी वेचविखनको अवस्था बारेमा अध्ययन गर्ने विषय सोचेको छु, आन्तरिक छलफल पनि भइरहेको छ। रसुवाली चेलीहरु कहाँ कुन अवस्थामा छन्, कति संख्यामा छन् र कुन उमेर समूहका छन् भन्ने बारेमा सबैको एकिन तथ्याङ्क हामीसँग रहेनछ। यसर्थ यस विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनासहित ठोस कदम चाल्न जरुरी नै छ। मैले सुरुमा पनि भनिसकेकै छु, मानव तस्करी नियन्त्रण मेरो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ। आशा गरौं, हामी सफल हुने नै छौं।
सुन तस्कारीले रसुवा जिल्ला बदनाम भइरहेको छ। रसुवागढी नाकाबाट पटकपटक सुन तस्करी गर्ने व्यक्ति प्रहरीले हिरासतमा लिए पनि पनि सुन तस्कारी रोक्न सकिरहेको छै । यस्ता गतिविधि रोक्न यहाँसँग के छ कार्ययोजना ?
सुन तस्करी रसुवागढी नाकाको प्रमुख समस्या हो। चीनबाट रसुवागढी हुँदै नेपाल आउने भनेको सुन तस्करी मात्र हो, अरु केही होइन। बरु नेपालबाट मानव तस्कर, लागूऔषध, जनावरको अवशेष अनि डलर तस्कर चीनतर्फ जान्छ। सीमा नाकाको प्रमुख समस्या भनेको नै तस्करी नै हो, रसुवागढी नाकामा तस्करी भएर नै होला नि तस्कर हुन्छ भन्ने। तस्करी कार्य संगठित अपराध भएको र अपराधको जालो हुने भएकोले यसको नियन्त्रण गर्न बहुत चुनौती हुुन्छ।
यस नाकाबाट सुन तस्करलाई पक्रेका विगतमा धेरै उदाहरणहरु छन्। पछिल्लो समयमा प्रहरी प्रशासनको सक्रियतामा वैशाख महिनामा ७ के.जी. सुन समातियो। यस्ता समस्याहरु यो नाकामा नभएका होइनन्। यस विषयलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु। मैले तस्करी नियन्त्रणका लागि अपरेशन चलाउँछु र त्यसको गृहकार्य गरिरहेको छु। अब तस्कर, सिण्डिकेटधारी, माफियाका दिन गइसके, अब यस्ता कार्यमा लाग्ने व्यक्तिलाई कसैको संरक्षण हुँदैन, किनकि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यस विषयमा धेरै सजग हुनुहुन्छ। कुनै माफियाले काठमाडौं दरबारमार्गमा पहुँचवालासँग ह्वीस्की वा मोमो खाँदै मिलाउने गफ गर्दैमा यसबाट छुटकारा पाउने सम्भावना नै छैन। अब मुलुक पहिलेजस्तो छैन, धेरै परिवर्तन भइसकेको छ।
तपाई आएको केही दिनमा नै ७ केजी सुन पक्रियो। यो संयोग मात्र थियो कि तपाईको कार्य सम्पादनको उच्च अनुभव ?
समय वा अवसर आफ्नो पक्षमा पर्न सक्छ। तर, संयोग हुँदैन। मेरो पालामा ७ के.जी. सुन पक्रियो भनेर मात्र मैले गर्व गर्ने विषय रहँदैन। मेरा लागि सीमा नाकामा तस्करी तब नियन्त्रण भएको महसुस हुन्छ, जब तस्कर अनि माफियाहरु सकिन्छन्, भाग्छन् वा जेलमा जान्छन्। तस्करी तस्करको कारणले हुने हो, अनि एक–एक नकावधारी तस्करहरु पहिचान गर्दै गए तस्कर निर्मूल भइहाल्छ नि।
मेरो कार्यसम्पादनले मात्र कुनै ठूलो सफलता हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ। यसमा सबै निकायको इफोर्ट रहने गर्दछ। मेरा लागि सुरक्षा निकायहरु सारथी हुन्, मेरो सफलता उनीहरुको प्रभावकारी र इमान्दार कार्यसम्पादनमा भर पर्दछ। यो विषय पनि त्यसैको एउटा कडीको रुपमा हुन सक्छ। यसलाई म केही अशंको सफलताको रुपमा लिन्छु, यस्ता कामहरु धेरै गर्न बाँकी नै छन्।
बजारमा व्यापारीले मनपरी आफूखुसी सामानको मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेका छन्। तर, पनि प्रशासन किन मौन बस्छ ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बजार अनुगमनको सबै जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तहलाई दिएको छ। यद्यपि, हामी जिम्मेवारीबाट भागेको चाहिँ पक्कै होइन। बजार अनुगमन धेरै आवश्यकता छ, यहाँ उपभोक्ता मात्र होइन, तपाई हामी नि ठगिएका छौं। तपाई हामी कुनै न कुनै क्षेत्रमा उपभोक्ता पनि त हौं। हेर्नुस् न, बजारमा जता गयो उतै ठगी छ, बजारमा सामानको मूल्य आकासिएको छ, गुणस्तरीय सामान पाइँदैनन्, हाम्रो स्वास्थ्यमा नै खेलवाड भइरहेको छ। बजारमा लेवल नटाँसिएका, मूल्य नखुलेका, म्याद नाघेका कम गुणस्तरका खाद्यान्न लगायत अन्य सामान बिक्री भइरहेका छन्, कम तौल बनाएर बिक्री भइरहेका छन्, उपभोक्तामा जागरण छैन, पढे–लेखेका छैनन्, सीधासाधा छन् ।
बास्तवमा यस्ता कार्य गर्ने अपराधी नै हुन् भन्दा फरक पर्दैन, कसैलाई कसैको डर नै छैन, कानून छ भन्ने ज्ञान नै छैन, भए पनि कसले कारवाही गर्न सक्छ भन्ने सोंचको विकास भइरहेको छ । यो भन्दा डरलाग्दो रोग के हुन सक्छ ? तपाई आफै कल्पना गर्नुस त। मित्रराष्ट्र चीनमा हे¥यौं भने एउटा मिल्क चकलेट उत्पादन उद्योगले उत्पादन गरेको चकलेट खाँदा केही व्यक्ति मरेका भनि उत्पादन गर्नेलाई मृत्यूदण्ड दिएका उदाहरण पनि छन्। यद्यपि, हामीकहाँ त्यस्तो कानून नभएकाले यतातिर नजाऔं। तर, हामीले बजार अनुगमन गर्नुपर्छ, गलत गर्नैलाई सजाय दिनैपर्छ।
मलाई राम्रो ज्ञान छ, मैले बजार अनुगमनकै क्रममा २०६८ सालतिर होला, कुनै जिल्लाका दर्ता नभएका अस्पताल र मेडिकलहरुमा तालावन्दी गरिदिएको थिएँ। यति मात्र होइन, काठमाडौंमा विभिन्न मन्त्रालयमा हुँदा पानी उद्योग, डेरी उद्योग, मासुजन्य उद्योग आदिमा मापदण्ड अनुसारका कार्य नगरेको हुँदा तालाबन्दी गर्ने समूहको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ। मलाई त अनुगमन गर्न गएको दृष्य सम्झिदा खान मन लाग्दैन। यस्तो प्रकारले नेपालका बजार चलेका छन् भन्न खोजेको मात्र हुँ।
यी विषयलाई जिल्ला प्रशासनले गम्भीर रुपमा लिएको छ, हामीले बजार अनुगमनको मोडालिटी र कार्ययोजना निर्माण गरिसकेका छौं। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, खाद्य तथा गुणस्तर कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालयसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको छ भने सबै स्थानीय तहसँग कसरी अनुगमनमा जाने भन्ने बारेमा छलफल गर्न बाँकी छ। प्रशासन मौन छैन, यो विषयले पूर्णता पाएपछि हामी सक्रिय रुपमा लाग्नेछौं।
देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आयो, पठाइयो भनिएको छ। तर, सिंहदरबारको अधिकार साथसाथै सिंहदरबारको भष्ट्रचार पनि स्थानीय तहमा पठाइयो भन्ने अभिमत देखिन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा रसुवाका स्थानीय निकायलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
हामी सङ्घीय युनिटका कर्मचारी हौं, हाम्रो कार्य फरक छ, अर्थात सुशासन प्रशासन र जनसेवा। तर, स्थानीय तहको विशुद्ध काम विकास निर्माण हो। सिंहदरबार पक्कै गाउँ–गाउँमा गएको छ, यसमा कुनै शंका नै छैन। जननिर्वाचित स्थानीय सरकार छ, सबै तहमा विकास निर्माण र कामप्रतिको प्रतिस्पर्धा छ, विकासको लहर छाएको छ। यो भनेको के हो ? सिंहदरबार अर्थात् कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका गाउँघरमा गएको होइन त ? स्थानीय नागरिक जागरण पहिलेभन्दा अहिले धेरै छ, यो मेरो कार्य अनुभव हो, त्यसै भनेको चाहिँ पक्कै होइन।
अर्को सवाल छ, सिंहदरबार गाउँगाउँमा पठाउँदा भ्रष्टाचार पनि पठाएको हो भन्ने विषय। पक्कै पनि स्थानीय तहमा त्यस्ता केही विकृति पनि छन् होला, भ्रष्टाचार पनि छ होला। तर, सबै स्थानीय तहमा त पक्कै छैन। एउटा सत्य कुरा के हो भने चाहे सङ्घीय वा प्रदेश वा स्थानीय सबै सरकार चाहिँ आम नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ। पारदर्शी काम अनि व्यवहार कायम गर्नुपर्दछ। किनकि, स्थानीय तहमा खर्च हुने रकम पनि आम जनताको श्रम पसिनाको मूल्य हो, कसैको गोजीको रकम होइन।
मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी लिँदा भनेको थिएँ, ‘मेरो यहाँको कार्यकालमा दैनिक प्रशासनिक कामहरु त छँदैछन्। तर, म दैनिक नागरिकता बाँडेर मात्र रमाउने व्यक्तिको लाइनमा चाहिँ पर्दिनँ। कानूनी हिसाबले मेरो जिम्मेवारी र दायित्वको विषयमा म प्रष्ट छु। मेरा प्राथमिकताका विषयमा सीमा तस्करी र तस्कर नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, गुण्डागर्दी र अराजकता नियन्त्रण, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता कायम, सामाजिक अभियान, कल्याण र सेवा प्रवाहलाई फरक धारबाट कार्यान्वयन गरी सुशासन सहितको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सरकारको महाअभियानलाई सहयोग गर्ने नै हो।
यी विषय कार्यान्वयनका लागि म निरन्तर लाग्नेछु, मैले यो प्रतिवद्धता सरकारसँग मात्र गरेको होइन, जनतासंग गरेको छु । चाहे स्थानीय तहमा होस, चाहे जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयमा होस्, अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार भएको विषयमा मलाई अख्तिायार दुरुपयोगका विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार भएकाले मैले कसैलाई छोड्दिनँ। बरु कसले कहाँ के गर्छ, गरेको छ अनि गर्दैछ, त्यसको उजुरी सूचना आउनुपर्यो। यो विषयमा मैले कम्परमाइज गर्दिनँ, ढुक्क हुनुस्, म आफू पनि लोभलालचमा फस्दिनँ। म फरक मान्छे हुँ, म बोल्ने मात्र गर्दिनँ, गरेर पनि देखाउँछु। हेर्नुस्, मलाई कुनै लोभलालच, डर अनि कसैप्रति मोह छैन। म जहाँ अनि जुनसुकै स्थानमा पनि निर्धक्क बोल्न सक्छु, आफ्ना कुरा सहज तवरले राख्न सक्छु, कारण म जानीजानी कहिल्यै पनि गल्ती चाहिँ गर्दिनँ।
स्थानीय तहका त्यस्ता गतिविधि हामी निर्धक्कले अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। यद्यपि, स्थानीय तहबाट म आएपछि हालसम्म भष्ट्राचार गरेका विषयमा त्यस्ता कुनै कम्प्लेन आएका छैनन्। तर, अधिकांश चाहिँ सार्वजनिक सुनुवाई नै गर्दैनन् भन्ने गुनासो सुनिने गरिएको छ। हामी सबै जनताको सेवा गर्न बसेका हौं। आफ्नो, परिवार र कार्यकर्ताको सेवा गर्न मात्र पक्कै बसेका होइनौं। गलत काम कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन, चाहे प्रमुख जिल्ला अधिकारी होस् वा गाउँपालिका अध्यक्ष वा कुनै अमुक पार्टीको अध्यक्ष वा कार्यकर्ता। हामी जनप्रतिनिधि, हामी पहुँचवाला व्यक्ति, हामी ठूला भनेर कसैलाई छुट हुनेवाला छैन। यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ। मैले सबैलाई नराम्रो भनेको छैन, केही इमान्दार, राम्रो काम गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। सबैले एउटा कुरा आत्मसात गरौं, अहिले आम जनताका समस्याहरुसँग जुधेर, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरु त्यही किसिमले निर्वाह गरेर सेवा प्रवाह गरौं। रसुवाको सन्दर्भमा सुशासन नभएको होइन। तर, केही समस्याहरु चाहिँ छन् । यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ।
मूलखर्कको पहिरो नियन्त्रणका लागि वर्षामा धुञ्चेपट्टिको साइट र राम्चे साइटमा २ वटा डोजर राखी बाटो बन्द नगर्न सिडियो सरहरुले पहल लिनुभएको थियो, अव वर्षा लाग्न सुरु भयो, यो वर्षको योजना के छ ?
पहिला के गरिएको थियो, त्यो सबै त थाहा छैन। तर, अहिले चाहिँ हामीले वैशाख १५ गते सर्वपक्षीय बैठक बसेर मनसुनमा पनि नियमित यातायात व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ। मुख्य जिम्मेवार निकाय र सहयोगी निकाय भनेर यस जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिकाको लिडरसिपमा सडकखण्डको क्याटागोरिज गरेर कार्ययोजना बनाएका छौं। रसुवा जिल्लाको मनसुनपूर्व तयारी योजना बनाएका छौं। प्रत्येक वडास्तरमा खोज तथा उद्धारकर्ताहरु ५।५ जनाको दरले २७ वडाका १३५ जना युवालाई तालिम दिने भनेर योजना बनाएका छौं। वायर हाउसको अपडेट गरेका छौं, अनि जलविद्युत कम्पनी, यातायात व्यवसायी समिति, सरकारी कार्यालयलाई बढी जिम्मेवार बनाएका छौं।
त्यसका साथै जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा विपद फ्यूल बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरेका छौं, त्यस्तै जिल्लाभरमा कम्तीमा एक स्थान नेपाली सेनाको ब्यारेकभित्र भएपनि नाइट भिजन हेलिकप्टर बस्ने गरी हेलिप्याड निर्माण गर्ने भनेका छौं। जिल्ला अस्पतालमा ब्लड बैंक स्थापना गर्ने भनेका छौं। सबै नेटवर्क काटिएको सन्दर्भमा पनि चल्नसक्ने हाइ फ्रिक्वेन्सीको भिएचएफ सेट सञ्चालन गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय आपतकालिन कार्यसञ्चलान केन्द्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालित छ। यद्यपि, यो सेवालाई सबै गाउँपालिकामा गाउँस्तरीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी तीन तहमा नेटवर्किङ गर्ने योजना भएपनि यसपटक भने कार्यान्वयन हुन सकेन।
यस वर्षको मनसुनको पूर्वसमयमा पूर्वतयारी योजना तयार गरे पनि अब कार्यान्वयनको पक्ष हेर्न बाँकी छ। मुख्य रुपमा यस जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका जोडिएको हुनाले वर्षाको समयमा पनि यातायात सुचारु गर्न र राजमार्गमा पहिरोको कारण यातायात अवरुद्ध हुन नदिनतर्फ हामी सचेत छौं। केही समयपछि अर्थात् मनसुन शुरु हुनुपूर्व हामी पहिरो हटाउन प्रयोग हुने सामाग्रीहरु डोजर, स्काभेटर पहिरो जाने सम्भावित स्थानका नजिक नजिक राख्छौँ।
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी पूरा समय कार्यालयमा बस्दैनन्, कार्यालयमा कर्मचारी आलोपालो मिलाएर हिंडिरहने, कार्यालय प्रमुखहरु त झन् कम समय बस्ने समस्या पुरानै छ। उपलब्ध दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी त कार्यालयमा सबै बस्नुपर्ने होइन र ? जसले गर्दा सेवाग्राही मर्कामा छन्, यस विषयमा सरको योजना के छ ?
यो आजको रोग रहेनछ, अर्थात् पूरानै रोग रहेछ। अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीहरु काठमाडौंमै बस्ने। मलाई राम्रोसँग याद छ, म कुनै मन्त्रालयमा गएको बखत एक जना सचिवज्यूकहाँ लामो समय बस्ने मौका मिलेको थिया । त्यसै बखत सरुवा माग्न, थमौती गर्नेहरुको लामै लर्को थियो। सबै जना आफू बिरामी, श्रीमती बिरामी, बाबु बिरामी, आमा बिरामी, छोराछोरी बिरामीका कारणले मलाई त्यहीँ काठमाडौंमै बस्नुपर्ने भो भन्ने माग आएका थिए। सचिवज्यूलाई रिस उठेछ क्यार, पहिले हेरौंला हेरौंला भन्दै जानुभयो पछि चाहिँ रिसाएर भन्नुभयो, ‘के मेरो शरीर फलामले बनेको हो, मेरा पत्नी, छोराछोरी छैनन्, अनि म बिरामी हुँदिनँ, मलाई सरुवा चाहिँदैन ?’ गतिलो उत्तर थियो बास्तवमा। हेर्नुस्, म त सत्य बोल्ने मान्छे, हामी निलो कोट पाइन्ट र सेतो सर्ट लाउने निजामती कर्मचारी आम जनतासामू यति बदनाम भइरहेका छौं कि केही सिमित गलत कर्मचारीको कारण सबैले दोषारोपण खेप्नुपरेको छ।
सरकारी कर्मचारी निलो कोट पाइन्टमा सार्वजनिक बसमा चढी यात्रा गर्दा सबै यात्रुले आँखा तर्न थाल्छन्। हामीलाई आरोप लाग्ने गर्दछ, भ्रष्टाचारी, काम नगर्ने, अल्छी, प्रक्रियामुखी, कुराले ठिक्क काम नगर्ने आदिजस्ता ब्यूरोमेनिया रोगले ग्रसित हाम्रो व्यवहारमा कहिले परिवर्तन आउने हो ? हाम्रा कमाउमूखी ब्यवहार कहिले परिवर्तन हुने हुन् ? यस्ता गम्भीर प्रश्न हाम्रा लागि सोचनीय विषय भइसकेका छन्। यी उदाहरण मैले रसुवाका सरकारी कर्मचारीलाई आधार मानेर पक्कै भनेको होइन, समग्र नेपालका निजामती कर्मचारी कस्ता छौं भन्न खोजेको मात्र हो। होला, हामीमध्ये कोही राम्रा पनि छौं, इमान्दार पनि छौं, जनताका काम गर्न सधै चिन्ता चासो गर्ने पनि छौं।
रसुवा जिल्लाका कर्मचारीका विषयमा पनि धेरै गुनासा आइरहेका छन्। हामी स्थानीय तहका कर्मचारी अनि हामी प्रदेश सेवाका कर्मचारी हामी आफ्नै रुल एण्ड रेगुलेशनबाट गाइडेड छौं भनेर भन्ने छुट कसैलाई छैन। हामी अहिले पनि पूरानै निजामती सेवा ऐन नियमबाट गाइडेड छौं। प्रमूख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको विभागीय प्रमूख हो, सबैलाई कारवाही गर्न सक्ने वा कारवाहीका लागी सिफारिश गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ। गलत गर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने कार्यालय प्रमुख वा जो–सुकै कर्मचारीलाई पक्कै कारवाही हुन्छ, चाहे कुनै कर्मचारी वा परिवारको पहुँच उच्च तहमा होस्। मैले धेरैपटक चेतावनी दिइसकेको छु अब चुप लागेर बस्दिनँ। कुनै पनि काम नभई जिल्ला छाड्ने, काम नगर्ने, पद वा स्रोतको दुरुपयोग गर्ने अब कसैलाई पनि छुट हुने छैन, यो गुनासो तपाईले अब गर्नुपर्दैन।
जिल्लामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गर्ने कार्यक्रम र बजेट पारदर्शी नहुने कुरा छ। गैससको कार्यसम्पादन र परिणामको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासो सर्वत्र छ, यसको नियमन र सुधारका लागि के गर्नुहुन्छ ?
गैरसरकारी संस्थालाई यस्ता आरोप बेला बेलामा लाग्ने गर्दछ। गैरसरकारी संस्था पनि निश्चित कानूनभित्र बस्नुपर्छ, आफूखुसी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। यो जिल्लाको हकमा गैरसरकारी संस्थाहरुमा पारदर्शिता भएन, अपारदर्शी तरीकाले बजेट खर्च भयो, गैरसरकारी संस्थामा लाग्नेहरु रातारात महलपति भए। यी र यस्ता विषयहरु यो जिल्लामा मात्र होइन। अरु, जिल्लामा पनि धेरै उठ्ने गरेका छन्।
सबैभन्दा ठूलो विषय, गैरसरकारी संस्थाहरु अपारदर्शी हुन्छन्, बजेट खर्चको विषयमा कसैलाई जानकारी हुँदैन, के काम गरिरहेका छन्, कसैलाई जानकारी हुँदैन भन्ने गुनासो नै प्रमुख समस्या हो। गैरसरकारी संस्थाहरु परिवारवादको रुपमा गए, कामको नाममा धर्मको प्रचार गर्ने गर्दछन् भन्ने आरोप पनि नलागेको होइन। अझ के भनौं भने गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको तलव कति हुन्छ भन्यो भने भन्न मिल्दैन भन्ने गर्छन् भन्ने पनि गुनासो धेरैबाट आउने गरेको छ। यस विषयलाई सबैले गम्भीर रुपमा लिनु आवश्यक छ। गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने, सम्पत्ति विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको छ।
यो विषय अहिले चर्चामा पनि छ। रसुवा जिल्लाको सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था, काम र काम गर्ने जनशक्ति बिवरण सबै खुलेको गैरसरकारी संस्था प्रोफाइल बनाउने काम प्रारम्भ भइसकेको छ। गैरसरकारी संस्था पारदर्शी हुनुपर्छ, यसका बजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा आम जनताले कहाँ, कति, केमा खर्च भयो भन्ने विषय उठाउन पाउँछन्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय यसप्रति सचेत छ। नियमन, अनुगमन गर्ने विषयमा कुनै कसर बाँकी राख्दैन, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
अन्त्यमा, जिल्लाबासी र आम सेवाग्राहीलाई जिल्लाको विभागीय प्रमूखका हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामी सामाजिक अभियान र सार्वजनिक सेवा, सुशासनको दृष्टिकोणबाट केही नयाँ काम पनि गरौं भन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं। हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बिषयमा नियमन, अनुगमन अनि मूल्यांकन प्रणालीलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नेमा म दृढ छु । पारदर्शीता अनि सुशासनका बिषयमा हामी सधै सचेत चिन्तित छौँ ।
जिल्लाभित्रका विभिन्न इस्यूका विषयमा हामी तत्पर भई लाग्ने कुरा त छँदैछ, त्यसका साथै कार्यालयको संरचनागत सुधार गर्न लागिरहेको छु। यस जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको कामलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्नेछ। यसबाहेक मुद्दा फैसला गर्न छुट्टै इजलास कक्ष, नागरिकलाई कार्यालयको कामकाज र प्रक्रियाबारे जानकारी दिन नागरिक सहायता कक्ष, सेवाग्राहीले आफ्नो कामको पालो नआएसम्मका लागि कुर्ने सुविधासम्पन्न सेवाग्राही आराम कक्ष, डिजिटल दर्ता चलानी गर्ने, बच्चासहितका महिलालाई स्तनपान कक्ष, नागरिकता अभिलेख स्टोर र अन्य प्रशासनिक सामाग्री स्टोरको भौतिक व्यवस्थापन र डिजिटलाइज्ड लगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आन्तरिक संरचना सुधारका विषयमा कार्यालयले अहिले आफ्नो ध्यान बढाएको छ।
यसबाहेक जिल्ला प्रशासन सुधारको ७१ बुँदे सुधार योजना तयार गरी आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाएको छ। हामी सामाजिक अभियानअन्तर्गत जुवातास नियन्त्रण, मादक पदार्थको नियमन गर्ने विषय, सरसफाई अभियान, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी विरुद्धका सचेतना अभियान, लागूऔषध नियन्त्रण अभियानका साथै महिला हिंसा, चेलीबेटी बेचविखन र बाल विवाह नियन्त्रण अभियानका विषयमा अगाडि बढिरहेका छौं। नयाँ कानूनी विषयमा सबै स्थानीय तहहरुमा अन्तक्रिया गर्ने, सबै वडाहरुमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहका कार्य पुर्याउनुपर्छ भन्ने दिशामा आफ्ना काम केन्द्रित गरेका छौं।
त्यस्तै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अब केही दिनमा लागू हुँदैछ, यसमा जिल्लाका सबै नागरिकको सहभागिता रहनेछ। सबै निकायमा उपयोग हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र यस जिल्लाले पनि बाँड्ने अवसर पाएको छ, यस विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी हामी चाँडै अगाडि बढाउने छौं। यी बाहेक सिण्डिकेट, तस्कर, माफिया, डन प्रवृत्ति, गुण्डागर्दी, विभिन्न अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ। हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रका आम नागरिकका जनअपेक्षा र गुनासोका सवालहरु सम्बोधन गर्ने कामहरुमा हाम्रो जनशक्ति र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म म प्रमुख जिल्ला अधिकारी सधै रसुवाली जनताको सेवामा समर्पित रहनेछु।
