लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ– सरकारले पछिल्लो समय सदनमा दर्ता गरेका केही विधेयक आलोचित भए। सरकारका लागि विपक्षी दलहरूको आलोचना त अस्वाभाविक हुँदैन तर सत्तारूढ दलका केही शीर्ष नेताहरूले नै विधेयक तर्जुमाका क्रममा पार्टीभित्र कुनै आन्तरिक परामर्श नगरेको आरोप आयो। कतिपय शीर्ष नेताकोे अभिव्यक्ति दोस्रो तहका नेतामार्फत मुखरित भए।
किन विवादमा परिरहेका छन् सरकारी विधेयक ? किन आलोचना हुन्छ मस्यौदाको ? विधेयक तर्जुमाका क्रममा हुने एक दर्जनभन्दा बढी यस्ता चरण छन्, जहाँ हरेक विधेयक परिमार्जनका थुप्रै सम्भावना हुन्छन्। मस्यौदा भएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई पारितको दायित्व विधायिकासँगै सुरक्षित हुन्छ।
विधायिकी परीक्षणभन्दा पहिले नै सैद्धान्तिक र विषयगत रूपमा सुधार हुने पनि धेरै चरण हुन्छन्। विधेयक तर्जुमाका दर्जनभन्दा बढी आन्तरिक प्रक्रिया छन्। आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र विधेयक दर्ताका लागि पठाइन्छ । संसद्मा दर्तापछि पारितका पनि मस्यौदा चरणजत्तिकै प्रक्रियागत कारबाही हुन्छ। विधेयकको विषय र गम्भीरका आधारमा सदनको छलफल निर्भर हुन्छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसी विधेयक संसद्मा पुर्याइनुअघि लामो चरण पूरा हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नयाँ विधेयक र संशोधनमा केही प्रक्रिया फरक छ तर धेरै लामो चरण पार गरेपछि मात्र विधेयक दर्ताका लागि अनुमति हुन्छ। आवश्यकता पहिचानदेखि मस्यौदा हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म निकै लामो प्रक्रिया तर्जुमाका चरणमा लाग्छ।’’
हरेक योजना, नीतिजस्तै विधेयक तर्जुमामा पनि समस्या पहिचान गरिन्छ। अर्थात् विधेयकको किन आवश्यकता पर्यो भन्ने उद्देश्य र कारण खोजिन्छ। पहिचानका विभिन्न स्रोत हुन्छन्। जसमा संविधानले उल्लेख गरेका नीति र निर्देशक सिद्धान्त हेरिन्छ। राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि पनि कानुन आवश्यक पर्छ। तत्कालीन समस्या सम्बोधन गर्न, कुनै कार्यलाई कसुर कायम गर्न वा हटाउन पनि कानुनको आवश्यकता पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरिएका प्रतिबद्धता र अदालतको आदेश पनि कानुन तर्जुमाका स्रोतहरू हुन्।
आवश्यकता पहिचानपछि नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने वा पुरानो ऐनको संशोधन भन्ने टुङ्गो लाग्छ। पुरानै संशोधन भए सैद्धान्तिक स्वीकृति लगायतको प्रक्रिया छोटिन्छ, नयाँ भएमा सम्बन्धित निकायले कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक स्वीकृति माग गर्छ। सैद्धान्तिक स्वीकृतिको ढाँचा छुट्टै छ। सैद्धान्तिक स्वीकृतिको चरणमा नै कानुनका प्रचलित सिद्धान्त पालना भए वा नभएको, विधेयक संविधान अनुकूल रहे नरहेको परिमार्जनको अवसर हुन्छ। कानुनले स्वीकृति दिएपछि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विधेयकको हकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइन्छ।
अर्थबाट सहमति प्राप्त भएपछि विधेयक तर्जुमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पार्छ। मन्त्रालयसँगै विधेयक तर्जुमाको अधिकार राख्ने निकायको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ। मस्यौदाका चरणमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय–विज्ञ तथा परामर्शदातासँग पनि विधेयक तर्जुमाका लागि सहयोग माग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। विधेयकमा कुनै त्रुटि भएमा यो चरणमा पनि सच्याउन सकिन्छ।
विधेयक तर्जुमा भएपछि राय परामर्शका लागि अगाडि बढ्छ। कुनै मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अन्य मन्त्रालयसँग पनि जोडिने विषय भएमा सो मन्त्रालयसँग पनि परामर्श हुन्छ। यस्तै उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ। सरोकारवाला निकाय, सङ्घ, संस्था लगायतसँग विधेयकको मस्यौदामा छलफल हुन्छ।
सरोकारवालाको सुझाव, जोडिएका मन्त्रालयको राय र कानुन मन्त्रालयको समेत थप निक्र्योलपछि मस्यौदा विधेयकले अन्तिम रूप पाउँछ। यस्तो मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुनः पठाइन्छ। कानुन मन्त्रालयले प्राप्त मस्यौदा संविधान कानुन अनुकूल भए नभएको अध्ययन गर्छ। यस्तै मस्यौदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अनुबन्धन अनुकूल भए नभएको पनि अध्ययन हुन्छ।
व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पनि मस्यौदा विश्लेषण हुन्छ। यो चरणमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पुनः छलफल हुन्छ। विधेयक परिमार्जनका दृष्टिकोणले सबैभन्दा महìवपूर्ण चरण नै यही हो। संविधानविपरीत विधेयक तर्जुमा भयो भन्ने प्रश्नको निरुपण यही चरणबाट गर्न सकिन्छ। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।
