काठमाडौं, ११ साउन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सरोकारलासँग छलफल नगरी सरकारले कुनै पनि विधेयक नल्याउने बताएका छन्। शनिबार ललितपुरको जावलाखेलमा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको दशौं राष्ट्रिय परिषद् बैठक तथा पन्ध्रौं वार्षिक दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले सबै ऐन र नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइने बताएका हुन्।
जलस्रोत ऐन र राष्ट्रिय जलस्रोत नीति पनि तयार भइसकेको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याइनेछ। जनताको हित प्रतिकुल हुने गरी ऐन नआउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु, मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
मुलुकभर काठका विद्युत पोललाई हटाईने योजना सुनाएका मन्त्री पुनले मुलुकभर झन्डै साढे ४ लाख काठका विद्युत पोल रहेको बताए। काठका विद्युत पोल हटाउन अभियान नै संचालन गरिने र त्यसमा सहकार्य गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।