Spread the love
  • 422
  •  
  •  
  •  
  •  
    422
    Shares

आवश्यक परे पोलिटब्युरो गठन गर्छौ : महासचिव पौडेल

0

काठमाडौं। एमाले–माओवादी एकीकरणसँगै सत्तारुढ नेकपा दुई अध्यक्ष प्रणालीमा सञ्चालित छ। नेकपा अझै पार्टी एकीकरणले मूर्तरूप पाइनसकेको स्थितिमा छ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा चर्चित र शक्तिशाली मानिने पोलिटब्यूरा अझै गठन भएको छैन भने केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बस्न नसकेको अवस्था छ। पार्टी एकता, असन्तुष्टि लगायतका विषयमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलसँगको कुराकानी :

असम्भव भनिएको पार्टी एकता भइसकेपछि अन्य संगठनात्मक एकता लम्बिँदै गएको छ, यसको कारण के होला ?

खासगरी जटिल र कठिन ठानिएका कार्यसूची सकिएका छन्। अब केही विषय बाँकी छन्। ती विषय जटिल र कठिन छैनन्। एकीकरणका काम प्रायः सकिएका छन्। बाँकी सकिने क्रममा छ। ठ्याक्कै सकिएको त भन्न मिलेन, तर सकिन लागेको अवस्था हो। विवाद वा रस्साकस्सी होइन, सहमतिमा नै काम भइरहेका छन्। छिटै सबै टुंगो लाग्छ।

खासमा के कारणले एकता पूर्ण हुन नसकेको हो ?

ठूलो समस्या होइन, विस्तारै सकिँदै छन्। कतिपय काम प्राथमिकताका कारण यताउता परेका हुन सक्छन्। संगठनात्मक एकतामा समस्या देखिएकै छैन। ढिलाइ हुनुको मूल कारण हो– सहमति गर्दै काम फत्ते गर्ने सोच लिनु। अधिकतम छलफल गरी हामी सहमतिबाट सबै समस्या समाधान गर्ने छौं। समकालीन राजनीतिमा हामी लोकतान्त्रिक विधि अधिकतम अभ्यास गर्ने दलमा पर्छौं। त्यसमा कमी हुँदैन।

विधानले पोलिटब्युरो व्यवस्था छ र गठनमा किन अलमल भएको हो, पोलिटब्युरो बनाएर नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको भए वरिष्ठता र कनिष्ठताको विवाद आउँदैनथ्यो होला नि ?

परम्परागत शैलीमा हेर्दा पोलिटब्युरो आवश्यक देखिन्छ। हाम्रो शक्तिशाली निकाय महाधिवेशन हो भने अर्को शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय कमिटी हो। हुन त, हाम्रो विधानमा पोलिटब्युरो गठनको व्यवस्था छ। त्यसैले आवश्यक समयमा गठन गर्न सकिन्छ भन्ने हो।

कम्युनिस्ट पार्टीमा त पोलिटब्युरो बहुचर्चित र शक्तिशाली निकाय ठानिन्थ्यो, पोलिटब्युरो गठन भएको भए एकीकरणलाई पनि सहज हुन्थ्यो नि होइन ?

पोलिटब्युरोबारे फरक–फरक अवस्था छ। विगतमा पोलिटब्युरो बनेको थियो। त्यो परम्परागत भयो भन्दै सट्टामा स्थायी कमिटी बन्यो। पछि फेरि स्थायी समिति र पोलिटब्युरो दुवै पनि रह्यो। खासमा पोलिटब्युरोको सट्टामा स्थायी समिति बनेको थियो। दुवैलाई स्वीकार गरिएको अवस्था हो। स्थायी समिति र पोलिटब्युरो दुवै बन्नेछ।

कार्यसूचीबाट हराएकै कारण पार्टीकै कतिपय नेताहरू के पोलिटब्युरो बन्दैन कि भन्नेहरू पनि छन् नि ?

त्यसमा खास जटिलता छैन। पोलिटब्युरो बनाउने तयारीमा छलफल भइरहेका छन्। यो नभएर असहजता आएको भन्ने होइन। जटिलता केही पनि छैन।

नेकपाको स्थायी समिति बैठक नबसेकै सात महिना भयो भने केन्द्रीय समिति त झन् कता हो कता हराएजस्तै देखिन्छ, बैठक बोलाउनसमेत हम्मेहम्मे अवस्था किन आयो ?

खासगरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधानले तय गरेको समयमा हुन नसकेको र विलम्ब भएको सत्य हो। त्यसमा कमजोरी रहेको महसुस पनि गर्छु। एकताका सन्दर्भमा पार्टी पंक्तिलाई जनतासँग जोड्ने र पार्टीलाई जनताको धारणाअनुरूप परिचालन गर्ने तयारी छ।

राष्ट्र निर्माण अभियान चलाउने तयारी छ। त्यो अभियानको योजना अघि बढाउने छौं। त्यही तयारीका कामले केही विलम्ब भएको कतै छिपेको छैन। कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने तयारीमा छौं।

दुई पार्टी एक भएपछि उत्पन्न समस्याले गाँजेको त होइन ?

हाम्रा निर्णय सधैं आपसी सहमतिमा होस् भन्ने चाहना हो। सहमतिमा पुग्ने चरणमा केही ढिलाइ भएका हुन्। त्यसलाई दलभित्रको एक लोकतान्त्रिक विधिका रूपमा लिइएको छ। यसमा आलोचना गर्नुपर्ने कारण देख्दिनँ। फरक पार्टी थियौं र एउटा पार्टी भएको छ। ठूला दलहरू मिल्दा छलफलले समय लिन्छ। त्यसलाई जरैसम्म टुंग्याउन हामी लागिपरेका छौं। माधवकुमार नेपाल कमरेडले केही दिनअघि फरक मत राखेकोबाहेक अन्य निर्णय सर्वसम्मतिमा भएको छ। यो पनि एउटा विकसित संस्कार हो।

संख्या ठूलो भएर हो कि यस्तो अवस्था आएको ?

व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तवरले संख्यालाई हामीले लिएका पनि छैनौं। त्यस्तो बुझिएको झैं पनि लाग्दैन। यो बैठक छिटै बोलाउनेछौं, धेरै समय लाग्दैन।

महासचिवको हैसियतमा ‘पार्टीको नीति र नेतृत्व’ का सन्दर्भमा सार्वजनिक विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशन आयो। त्यो निर्देशन लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप भएन भन्ने आवाज आएको छ नि ?

अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको दृष्टिकोणमा अडेर त्यो निर्देशन गएको हो। पार्टी विधानमा जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई स्मरण मात्र गराउन त्यस्तो निर्देशन गएको हो। भित्र सहमति गर्ने अनि बाहिर फरक कुरा बोल्दै हिँड्न पनि भएन।

कहिलेकाहीं असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने वा भन्नैपर्ने हुन्छ– बोल्ने आफ्नै स्थान हुन्छ। त्यही पद्धतिमा लैजान खोजिएको मात्र हो। विचार, नीतिमा असहमति राख्न सबैलाई छुट छ, तर पार्टी पंक्तिमा मर्यादा अनुशासनले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ।

तर, बाहिर त बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने सन्देश गएको छ त ?

नेपालको समकालीन राजनीतिमा नेकपा लोकतान्त्रिक दल हो। नीति र नेतृत्वमा हामीमा छलफल गरेरै अघि बढेका छौं। सरकारको आलोचना गर्न पाइन्न भन्ने होइन। नीति, नेतृत्व र सरकारको आलोचना गर्न मिल्दैन भन्ने होइन। स्वस्थ र सुझाव निषेध गरेको होइन। तर व्यक्तिगत तहमा उत्रिन हुँदैन भन्ने हो।

नेता/कार्यकर्ता आलोचनाको तहमा उत्रिएर अराजक भए भनेर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो ?

अन्तरपार्टी लोकतन्त्रमा संकुचन नहोस् भन्ने चाहना हाम्रो हो। अन्तरपार्टी लोकतन्त्रमा कतै हनन भएकै छैन। मतको पक्ष/विपक्षमा राख्न पाउन अधिकार हनन कतै भएकै छैन। आफ्नो मूल्यमान्यता स्थापित गर्न पाउने अवस्था पनि छ। जुन प्रकारको वैधानिक व्यवस्था छ त्यसअनुरूप चल्न आवश्यक छ। अनुशासनका सीमा उल्लंघन नहुन् भन्ने हो।

प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष, पहिलोपटक अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई थप अधिकार दिने क्रमसँगै भित्री सहमतिमा काम गरेको भनिँदै छ, खासमा के हो ?

वामदेव गौतम मुलुक र दललाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका नेता हुनुहुन्छ। भूमिगतकालदेखि हेर्ने हो भने उहाँका काम महत्त्वपूर्ण छन्। आन्दोलनको मोर्चामा उहाँ सधैं अग्रधारमा अघि बढेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। जेलभित्रसमेत उहाँको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उहाँले दमौली जेल विद्रोहको योजना बनाउनुभएको थियो।

पोखरा जेल सारेपछि साथीहरूले उहाँकै योजना कार्यान्वयन गर्नुभयो। उहाँले देश, जनता र पार्टीका लागि खेलेको भूमिकाको कारणले उपाध्यक्षका निम्ति प्रस्तावित गरिएको हो। कामरेड दाहाल हाम्रो दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले पार्टीको बैठक राख्ने र आवश्यक निर्णय लिने सामान्य प्रक्रिया हो।

प्रधानमन्त्री सरकार सञ्चालनमा र अन्य महत्त्वपूर्ण काममा व्यस्त रहनुपर्दा आपसी परामर्शमा उहाँले प्रधानमन्त्री काठमाडौंमा हुँदा पनि बैठक राख्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री उपचारका लागि बाहिर जानुभएको छ। त्यो अवस्थामा आवश्यकताअनुरूप बैठक राख्नुभएको छ।

गौतमलाई प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा रिक्त रहेको कास्कीमा उम्मेदवार बनाउने छलफल सुरु भयो भनिँदैछ, यथार्थ के हो ?

खालि भएका कुनै पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा हुने उपनिर्वाचनको विषयमा उम्मेदवारका सन्दर्भमा छलफल भएको छैन। वामदेव कमरेड आफैंले कुनै इच्छा वा आशय गर्नुभएको छैन। समय नजिकिँदै जाँदा छलफल भई आवश्यक निर्णय हुनेछ। पार्टीले आवश्यक ठान्यो भने कामरेडलाई उठाउने निर्णय गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म उहाँले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको पनि छैन। पार्टीले निर्णय गरेको पनि छैन।

हामीले यो अन्तरवार्ता अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट लिएका हौं।

Spread the love
  • 422
  •  
  •  
  •  
  •  
    422
    Shares
You might also like
Comments
Loading...