Spread the love
  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
    1.5K
    Shares

निजामती सेवा दिवस : ‘नारा होइन, परिणाम खोजौं’

0

हरि बहादुर रावल

१. पृष्ठभूमि :

निजामती सेवा मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने बलियो प्रतिनिधि हो। यो जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिएको आम जनताको आशा र भरोसाको मियो हो। नेपाली जनताको आकांक्षाबमोजिम सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त र विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न तथा “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल”को नारालाई साकार पार्न दह्रो इच्छाशक्ति भएको जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व, पारदर्शी, जवाफदेही, सिर्जनशिल, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने सक्षम कार्यकुशल र परिणाममुखी प्रशासनिक संयन्त्र हो निजामती सेवा। भनिन्छ कुनै पनि देशको राजनीति त्यहाँको प्रशासनिक सबलताभन्दा राम्रो हुन सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्व आकृति हो भने प्रशासन ऐना हो।

निजामती सेवाको इतिहास धेरै लामो छैन। प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यले वि.सं. २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐनको घोषणा गरेको दिनलाई सम्झना स्वरुप निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो। तर, निजामती सेवाको ओझ र गरिमालाई त्यति धेरै ध्यान दिइएको पाइँदैन। २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनको घोषणा गरी हालसम्म यसले शासन व्यवस्थाको जे–जे चरित्र बोकेर आएको थियो, सोहीअनुरुप चल्दै आएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेर निजामती सेवाले पछ्याउँदै आएको पाइन्छ।

निजामती सेवा ऐन घोषणा भएको दिनलाई आधार मानी वि.सं. २०६१ सालदेखि औपचारिक रुपमा निजामती सेवा दिवसलाई मनाउँदै आएको इतिहास पाइन्छ। यस दिवसमा अत्यन्त प्रगतिशील, आम जनताको इच्छा र चाहनालाई समग्रतामा र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्ने उत्तरदायी, जिम्मेवार र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्ने नाराहरु सिंहदरबारको मूल ढोकाहरुमा टाँसिएको पाइन्छ। तर, अवस्था चाहिँ आम जनताको इच्छा, आकांक्षा र अपेक्षाअनुसार निजामती सेवाले जनविश्वास हासिल गर्न सकेको देखिँदैन।

भनिन्छ राजनीतिक नेतृत्व जनताबाट आवधिक निर्वाचनमार्फत निश्चित अवधिका लागि आउँछ, यसलाई अस्थायी सरकार र जो हजारौँसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई अब्बल सावित गरी निजामती सेवामा आएका ती स्थायी सरकार भनी चिनिने निजामती सेवा आफैमा अस्थिर प्रकृतिको भएको पाइन्छ। आफ्नो मूल्य मान्यता र साखलाई जोगाउन नसक्ने अवस्थामा देखिएको छ। राजनीति दवाव र प्रभावमा रहेर आफ्नो निजामती सेवा निष्पक्षता मूल्य मान्यता विपरित कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने स्थिति छ। निजामती सेवाले जसरी मेची महाकाली हिमाल र तराईमा अत्यन्त कठिन अवस्थामा समेत राज्यको उपस्थिति जनाएको पाइन्छ। तर, आम जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको यथार्थ पनि हाम्रोसामू छ।

२०७६ सालमा हामी १६ औँ निजामती सेवा दिवश मनाउँदै छौँ। हरेक वर्षझै एउटा नारा थपिने मात्र नहोस्। अब मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ। आम जनताको आशा र भरोसा सरल, सहज, सर्वसुलभ, प्रभावकारी, जनमुखी, नतिजामुखी, मितव्ययी, पारदर्शी, निश्पक्ष र जवाफदेही सेवा प्राप्त गर्ने कल्पना गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आम निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डको रुपमा मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको बहस, छलफल व्यापक रुपमा सरोकारवाला पक्षसँग गर्न जरुरी छ। जुन पक्षका लागि ऐन बनाइँदै छ, ती सरोकारवालासँग छलफल, बहस र अन्तरक्रिया नगरी केबल अ‍ौपचारिकता मात्र पूरा गर्ने गरिएको छ।

अहिलेको व्यवस्था आम जनताको सहभागिता, सहकार्य र अपनत्व कायम हुने व्यवस्था भएकाले यसमा समन्वय र सहभागिता हुन जरुरी छ। यो ऐनमा सार्वजनिक प्रशासनको Mother Act को रुपमा लागू हुने र दीर्घकालिन रुपमा महत्व राख्ने भएकाले व्यापक बहस छलफल गरेर निर्माण हुन जरुरी छ। असामान्य अवस्थामा बन्ने ऐन भएकाले राज्यको सफलता र असफलता समेत जोडिएको हुन्छ, त्यसैले विगतमा बनेका ऐनहरु २० औँ पटक संशोधन भएझै नबनोस्, अब बन्ने यो संघीय निजामती सेवा ऐन निमार्णमा जो सहभागी नीति निर्माताहरु हुनुहुन्छ, हेक्का रहोस्।

२. दिवसका नाराहरु : एक समीक्षा

वि.सं. २०१३ साल भाद्र २२ गते बनेको नेपालको निजामती सेवा ऐनको आधार मानी वि.सं. २०६१ सालदेखि निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको पाइन्छ। अहिलेसम्म मनाइएका निजामती सेवा दिवसका नाराहरु र यसले प्रदान गरेका उपलब्धिहरुको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा राम्रै हुन्छ।

“सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता” – २०६१

यो निजामती सेवा दिवस पहिलो पटक मनाइएको नारा हो। नेपालको निजामती सेवाले सुशासनको मन्त्र जप गरेर बसेको छ। सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीहरुले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताले सकेसम्म आम जनताको सेवा गरिरहेको पाइन्छ। तर, पनि आम जनताका गुनासाहरु पनि निजामती कर्मचारीहरुप्रति उत्तिकै रहेको पाइन्छ। यसमा आम जनताको बढी सरोकार हुने कार्यालयहरुमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि नागरिक बडापत्रको व्यवस्था छ।

नेपाल सरकारको केबल उपस्थितीका रुपमा स्थानीय स्तरसम्म पुगेको पाइन्छ। आम जनतालाई सेवा घरदैलोमा पुर्‍याउनका लागि सरकारी तबरबाट धेरै प्रयासहरु भएका छन्। सरकारले विकास साझेदार गैरसरकारी संघ संस्थामार्फत पनि सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। सरकारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी र सहकारिताको मोडेललाई पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढेको पाइन्छ। यति गर्दा पनि पूर्ण रुपमा सुशासन र सेवालाई प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न सकेको अवस्था छैन। जनता बढ्दा अपेक्षा (Rising expectation) पूरा गर्न नसकी गुनासाका चाङ्गहरुमा बढोत्तरी भएको छ। सेवा सुविधा सम्पन्न स्थानमा कर्मचारीको Overlapping छ। तर, गाउँबस्तीमा कर्मचारी जान उत्प्रेरित छैनन्।

कर्मचारीको प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा समेत चर्को विभेदको खाडल फराकिलो छ। कर्मचारीले पाउने सरुवा, बढुवा र अवसरमा भएको विभेद कायमै छ। आज पनि सार्वजानिक सेवामा जनताको सन्तुष्टि स्तरलाई बढाउन नसकिएको र सुशासन प्रत्याभूति दिन सकिएको छैन।

“सबल प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन” – २०६२

दोस्रोपटक निजामती दिवस भव्य र सभ्य रुपमा मनाइयो। भनिन्छ असल प्रशासन, जनमुखी प्रशासन र परिणममूखी प्रशासनले मात्र राज्यको ठीक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ र जनताको भरोसा केन्द्रको रुपमा स्थापति हुन सक्छ। त्यसैले सबल प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन बनाउन योग्न सक्षम र स्वच्छ जनशक्ति, योग्यता आधारित प्रणलीको विधि र प्रक्रियामार्फत सबल र सक्षम प्रशासन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जनप्रशासनले सार्वजनिक सेवाका मूल्य र मान्यता आत्मसाथ गरी र योग्यता प्रणाली अवलम्वन गरी आफैमा सबल नभएसम्म स्वच्छ हुन सक्दैन। तथापि कर्मचारीतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीति आफैमा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम हुन जरुरी हुन्छ। प्रथमतः मूल सफा हुन जरुरी छ। निजामती सेवामा उच्चपदस्त कर्मचारीदेखि सहयोगीसम्मका कर्मचारीहरुमा सेवाप्रति नैतिकवान र पेशागत निष्ठा र व्यवसायकिता अवलम्वन गरी सबलता ल्याउन सकिएमा मात्र स्वच्छता कायम हुन सक्छ। यसलाई मनोगत रुपमा नभई आत्मगत रुपमा महशुुस गर्न जरुरी छ। समयसापेक्ष रुपमा ल्याइएको यो नारालाई कार्यान्वयनको कडी दह्रोसँग नसमातेको पाइयो।

“लोकतन्त्रका लागि जनमुखी नागरिक प्रशासन” – २०६३

नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तन, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापनामा यो नाराले सार्थकता पाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्थाको परिवर्तन सँगसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि शासन व्यवस्थाको चरित्र अनुसारको साँचोमा ढाल्दै नागरिकमैत्री र जनमुखी बनाउने उद्देश्य सरकारको हुन्छ। तर, सुन्दर र स्वर्णीय नाराले मात्र भोको पेट भरिँदैन भनेको यही हो। आम जनता र सचेत वर्गले मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा राखेको पाइन्छ। राजनीतिक परिवर्तनले उमङ्ग जोशका साथ अगाडि बढेको देखियो। तर, प्रशासन केवल बामे सर्‍यो, गतिशीलता प्रदान गर्न सकेन।

त्यसको सट्टा आम सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताको अपेक्षाभन्दा ठीक विपरित रहेको आक्षेपसमेत रहेको पाइन्छ। र, यसले अहिलेसम्म निरन्तर अगाडि बढेको छ। शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै निजामति कर्मचारीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने, लोकतन्त्रको मर्म जनतासामु पुर्‍याउने मुख्य ध्येय साथ नारा तय गरेको पाइन्छ। यहाँ डेनहार्ट भनेझै “Public Servants don’t delivery service ,they deliver democracy” भन्ने मान्यता अघि सारेको पाइन्छ। सार्वजनिक सेवाका माध्यमबाट लोकतन्त्र बितरण गर्ने काममा कर्ताको रुपमा निजामती सेवा परिचालन गर्ने ध्येयका साथ नारा अघि सारेको पाइन्छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत राष्ट्रसेवक सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मात्र सीमित नभई मुलुकमा रहेको निरंकुश शासन व्यवस्था समेतको विरुद्धमा रही लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्नमा समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास पाइन्छ। जसले अहिले तीन तहको शासन व्यवस्थाको निरन्तरताको सहयोगी अङ्ग बन्यो। जनताको हित र उन्नतिका लागि सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ, यसमा नागरिक मैत्री र जनमुखी प्रशासनमा प्रशासनिक नेतृत्वबाट सुरु हुनुपर्दछ। तब मात्र वास्तविक रुपमा जनताले लोेकतान्त्रिक लाभ प्राप्त गरेको अनूभूति गर्न सक्दछन्।

“पारदर्शी प्रशासन लोकतान्त्रिक प्रशासन” – २०६४

सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राण वायु हो। आम सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ लागू भएको वर्ष भएकोले यस वर्षको नारामा पारदर्शिता जोडिएको हुन सक्छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सूचना हक ऐनले लुव्रीक्यान्ट काम गर्छ। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा नभई सबै क्षेत्रमा कानूनी रुपमा पारदर्शिताको ढ्वाङ्ग बजाउने तर संस्कार, संस्कृति र चेतना भने अत्यन्त अपारदर्शी र गोपनियतामा रहेको पाइन्छ। गोप्य रुपमा राख्नु नपर्ने विषयहरु पनि अत्यन्त गोप्य राख्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा समेत गोप्यता कायम गर्ने संस्कार छ।

अहिले शासन व्यवस्थाको चरित्रलाई हेर्ने हो भने आम रुपमा पारदर्शी र शासनमा सुशासन हुनपर्ने व्यवस्था हो। जसको दायित्व सार्वजनिक प्रशासनमा पनि हालको व्यवस्थालाई आत्मसात गरी व्यवस्थित, मर्यादित, जनमुखी र उत्तरदायी रुपमा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ भन्ने यो नाराको भाव हो। तर, यसको ठीक उल्टो सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाह गर्नेहरु नै मालिकको रुपमा व्यवहार गरेको पाइन्छ। हालसम्म पनि अपारदर्शी कार्यसंस्कृतिमा रमाउने संस्कार र संस्कृतिले बढावा पाएको छ।

“जनसेवा हाम्रो प्रतिवद्धता” – २०६५

जनसेवा प्रमुख दायित्व हो भन्ने शपथ हामी नियुक्त हुने बेला नै आत्मसात गरेर सेवा प्रवेश गरेका हुन्छौँ। जनताप्रति सेवा गर्नु नै हाम्रो जिम्मेवारी हो। जनताको सेवामा लाग्नु र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु सार्वजनिक प्रशासनको प्रतिवद्दता हो, किनभने जनताले तिरेको करमार्फत आफ्नो गुजारा चलाइराखेका कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीप्रति सेवा प्रवाह तोकिएको सहज, सर्वसुलभ रुपमा समयमा मितव्ययी रुपमा पारदर्शिता कायम हुने गरी सेवा प्राप्त गर्नु जनताको अधिकारको विषय हो।

नेपालमा आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिको पनि कमी छ। विश्वका धेरै देशहरुमा कुल जनसंख्याको करीब १% कर्मचारीहरु हुने गर्दछन्। तर, नेपालमा भने जनसंख्याको करीब ०.३% कर्मचारी रहेको पाइन्छ। त्यसैले विश्व र नेपालको जनसंख्यालाई तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा स्वभाविक रुपमा सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर नै रहन्छ। सार्वजनिक सेवाको उत्पादनदेखि वितरण प्रक्रियासम्म आम जनातासँग समन्वय, सहकार्य र सहभागिता गराएर सेवा प्रवाह गराउनु पर्दछ।

नेपाल भौगोलिक रुपमा अत्यन्त विकट भएकाले दुर्गम बस्तीमा रहेका जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिलाई राज्यका तर्फबाट पुरस्कार र सम्मान गरिनु पर्दछ। सिंहदरबारका वरिपरि बस्ने उच्च नेतृत्व र प्रशासकलाई चाकडी चाप्लुसी गर्नेहरुलाई महत्व दिइएको पाइन्छ। त्यसैले दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी सेवा प्रवाह गर्दा सजाय भुक्तान गरेको महशुस गर्दै आइरहेका छन्। क्षमता विकास र वृत्ति विकास अवसरमा पनि सौतेनी व्यवहार खेपिरहेका छन्। दुर्गम बस्तीमा जनताको सेवा गरिराखेका कर्मचारीलाई मनोबल उच्च गराउने विषयमा हामी सुरुदेखि नै चुक्दै आएका छौँ।

“जनताको लागि प्रशासन” – २०६६

जनताको लागि प्रशासन हो। प्रशासन आम जनताको शान्ति सुरक्षा, व्यवस्थापन, विकास निर्माण र जनताको इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सधै जवाफदेही र उतरदायी एवं जनमुखी प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ। यसलाई मुलुकी प्रशासन भनेर पनि भनिन्छ। यो प्रशासन जनताका लागि कति बन्न सक्यो समीक्षाको विषय होला।

आम जनताको भीडभाड हुने कार्यालय, निकायमा ठीक समयमा सेवा नदिएको प्रष्ट देखिएको छ। सेवा दिएवापत अनुचित लाभ वा आशा गरेको पाइन्छ। जनताका लागि हुनुपर्ने जुन प्रशासन हो, वास्तवमा जनताका लागि प्रशासन नभएको अनुभूति आम जनताले गरेको पाइन्छ। जनमुखी प्रशासन व्यवहार जनताले अनुभूत गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हामीसामू छ।

“शिष्ट र नम्र व्यवहार, सेवाग्राहीको अधिकार” – २०६७

हरेक वर्ष मनाउँदै आएका निजामती सेवा दिवसले उत्साह, उमङ्ग र जोश प्रदान गर्ने नाराको रुपमा निजामती सेवा दिवश २०६७ ले पनि ल्याएको पाइन्छ। जुन नाराको भाव छ। तर, कार्यान्वयन केबल नारामा मात्र सीमितताको अवस्था देखियो। कर्मचारीतन्त्रभित्र सेवाग्राहीप्रति गर्ने आचरण, व्यवहार, सोच, शैली र प्रवृत्तिबाट देखिने व्यवहार गुनासोरहित छैन। कर्मचारीको राणकालिन सोचले जरा गाडेर बसेको छ, सेवाग्राही रुखो र जुम्सो व्यवहारबाट आजित छन्। सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यवहार केवल नारामा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ।

“जनतालाई सम्मान र सेवा : सुशासनलाई टेवा” – २०६८

जनताप्रति आलोचित बन्दै आएको सार्वजनिक प्रशासन केवल विगतका वर्षहरुझै निरन्तरता पाउने बाहेक केही हुन सकेन। केवल एक थान नारामात्र थपिएको अनुभूति सेवाग्राहीले गरेको पाइन्छ। आजका जनतालाई हामीले सम्मान र सेवा दुवै प्रवाह गर्न जरुरी छ। जनतालाई principal र कर्मचारीले Agent को रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा व्यवहारत त्यो देखिएको पाइँदैन।

निजामती सेवाको साख जसरी गिरेको छ, यसलाई क्षतिपूर्तिका रुपमा प्राप्त गर्नका लागि जनताप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने उनीहरुको समस्याहरुलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्ने, सेवाभावबाट समर्पित हुने र उनीहरुले खोजेको, प्राप्त गर्न चाहेको सेवा प्रवाह गर्ने र शासनमा सुशासनको अनुभूति सेवाग्राहीले गर्न पाउने वातावरण हुन पर्दथ्यो। तर दुर्भाग्य, नाराको सार्थकता व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने काम भएको छैन। सुधारात्मक रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।

‘‘जनमुखी प्रशासनः अनुशासन र सुशासन” – २०६९

जनमुखी प्रशासन सुशासन कायम गर्न कर्मचारीको आचरण, व्यवहार र संस्कृतिमा रहेको सकारात्मक सुधारले अनुशासन कायम गराउन मद्दत गर्दछ। सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्दा हामी शिष्ट, सभ्य, नम्र र अनुशासनको दायरामा रहनुपर्दछ। जनतालाई सम्मान गर्ने, सेवा गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्दछ। यसरी नारामा भएको व्यवहार हालसम्म लागू हुन सकेको पाइँदैन। तर, विगतजस्तो व्यवहार र वातावरण नभई सुधारोन्मुख देखिन्छ।

“सुशासन र सदाचार, निजामती सेवाको आधार” – २०७०

निजामती सेवाको आधार सुशासन र सदाचार हो। यो निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र हो। सार्वजनिक प्रशासनलाई विश्वसनीय, परिणाममुखी, उत्तरदायी र सक्षम गराई जनतालाई शासनको अनुभूति गराउने कार्य समग्रतामा सुशासन हो भने सदाचार भन्नाले असल र राम्रो व्यवहार हो जसले पेशागत निष्ठा र व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गर्दछ। निजामती प्रशासनको आत्मा भनेको सुशासन र सदाचार हो।

सुशासन ऐन–२०६४ सालमा लागू भएको पाइन्छ, जसले अधिकार क्षेत्र (के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषय) उल्लेख गरेको छ। जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुने गरी सेवा दिनुपर्दछ भन्ने यसको मूलभाव हो। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सदाचार सम्बन्धि कुनै औपचारिक ठोस ऐन कानूनको अभाव छैन। जे भएपनि निजामति सेवामा सुशासन र सदाचारलाई आधारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ, जुन आजको आवश्यकता हो।

“निजामती सेवाको मान्यता : अनुशासन इमान्दारिता र नैतिकता” – २०७१

निजामती सेवाको मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने राज्यको महत्वपूर्ण र भरपर्दो संयन्त्र हो। निजामती कर्मचारीहरु इमान्दार, नैतिकवान र अनुशासित हुनुपर्दछ। तर, यसको साख त झनै खस्कँदै गएको पाइन्छ। किनभने तल्ला तहका कर्मचारीहरु अख्तियारको रङ्गेहात फन्दा परेको, एमनेष्टी इन्टरनेशनलले सर्वेक्षण गरेको मानकमा भ्रष्टाचारको व्यारोमिटरले उचाई लिएको पाइन्छ। कर्मचारी स्वभावले सुखसयल र सुविधा भोगीजात हो, त्यसैका लागि वृत्तिपथ रोजेको हुन्छ, सेवा भावले कमै छनौट पर्छ।

हाम्रो मुलुकका दुर्गम बस्तीमा गएर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको खडेरी छ। कसैले पनि दुर्गम र जोखिमयुक्त ठाउँमा जान चाहँदैन। निजामती सेवाको मान्यता भनेको आम सरोकारवाला पक्षलाई समन्वय, सहकार्य र सहभागिता जनाई राज्यप्रतिको प्रत्यक्ष दायित्व निर्वाह गर्ने अनुशासित इमान्दार नैतिकवान चरित्र पर्दशन गर्नु आजको चुनौति रहेको छ।

“निजामती सेवाको सपना : समृद्ध नेपालको रचना” – २०७२

निजामती सेवा निश्पक्ष, जवाफदेही, इमान्दारी, सदाचारी, समावेशी र समान अवसर, अनुशासित, उत्तरदायी, नतिजामूखी र सेवा प्रतिको प्रतिबद्धता निजामती सेवाको सपना हो। उपरोक्त सपानाहरु ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण भएमा समृद्ध नेपालको रचना हुन सक्छ। २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प गएको समयमा राज्यको प्रतिनिधित्व हरेक गाँउबस्तीमा निजामती कर्मचारीहरुले गरेका थिए।

समृद्ध नेपालको रचना गर्ने काम राजनीतिज्ञको हो भने गहिरो रुपमा कार्यान्वयन गर्ने मुलुकलाई निर्माण गर्न, व्यवस्थापन गर्न र सही नतिजा प्राप्त गर्न अक्षरशः कार्यान्वयन गरी समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने स्थायी संयन्त्र निजामती सेवा हो, जसले सपना साकार गर्ने उद्देश्यका साथ निजामती दिवस २०७२ को नारा तय भएको पाइन्छ।

“सेवामैत्री प्रशासन, संघीयता र सुशासन” – २०७३

राज्यको पुनसंरचनाले एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मकतातर्फ अभ्यासरत अवस्थामा यो नाराले सार्थकता पाउँछ भन्ने आशावादी हुनुपर्दछ। संघीयता भनेको राज्यको शक्ति विभिन्न राजनीतिक इकाइमा विभाजन हुने र राज्य शक्तिको तहगत रुपमा विभाजित भएको व्यवस्था हो। संघीयतामा सबै किसिमका अधिकारहरु तल्लो इकाइसम्म पुग्छन् र सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनताको घरदैलोबाट प्रवाह गर्न राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने भरपर्दो र विश्वासिलो संयन्त्र निजामती प्रशासन हो।

संघीयता राजनीतिक रुपमा ७५३ स्थानीय इकाई, ७ प्रदेश र १ संघमा विभाजन भई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पन्न भइसकेको छ। हाल हरेक इकाइमा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय राज्यको अगाडि भीमकाय चुनौति रहेको छ। संघीयता संक्रमणकालिन अवस्थामा छ। सुशासनको प्रत्याभूति गर्न लागि शासकीय संरचना क्रियाशील हुन नसकेको अवस्था छ।

“निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्दता, पारदर्शिता र चुस्तता” – २०७४

नेपाल संघीय ढाँचामा रुपान्तरीत भइरहँदा कर्मचारीको समायोजन पनि सँगसँगै हुने गर्दछ। निजामती कर्मचारीले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिवद्ध, पारदर्शी र चुस्तताका साथ आफ्ना कार्यहरु अगाडि बढाउनु पर्दछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा जनताको मालिक होइन कि जनताको सेवकको रुपमा आफूलाई सेवाग्राहीसँग प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। गुणात्मकरुपमा, प्रतिवद्ध, सक्षम, पारदर्शी, उत्तरदायी, जावफदेही र इमान्दारितापूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु आजको शासन व्यवस्थाको आवश्यकता हो।

निजामती कर्मचारीका लागि बनाइएको ऐन कानूनहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा समयमा कर्मचारी समायोजनले अझै मूर्तरुप लिन सकेको छैन। जसले गर्दा आम जनताले प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने बेला भएको छ। तीनै तहमा कर्मचारीहरु समयमा खटाउन नसक्दा एकातिर सेवा प्रवाहमा बाधा अड्चन हुने देखिन्छ भने अर्कोतिर संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार तल्लो इकाइमा रहेका जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न प्रतिवद्धतामा र चुस्ततामा प्रश्न खडा हुन्छ कि भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ।

“नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन” – २०७५

निजामती सेवा मुलुकलाई समृद्ध, पारदर्शी र सुशासनको प्रवाह गर्नका लागि नतिजा दिने किसिमको प्रशासन हुनु आजको आबश्यकता हो। जर्मनका प्रसिद्ध समाजशास्त्री म्याक्स वेवरले निजामती सेवाको बारेमा विभिन्न पुस्तक, लेख र रचनामा गहन, संवेदनशील र आदर्श कर्मचारीतन्त्रका रुपमा व्याख्या गरेका छन्। राज्यलाई नागरिकहरुको घरदैलोमा पु¥याउने पुल नै निजामती सेवा हो। जुन नारा उल्लेख गरिएको छ, व्यवहारमा ठीक यसको उल्टो अवस्था छ। संघीयताको लागू राज्यको पुनसंरचना सँगसँगै निजामती कर्मचारीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, यतिबेला प्रदेश, स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नपुगेको यथार्थ छ। जनाताले तिरेको करबाट चलेको यो कर्मचारीतन्त्र जनतामुखी हुन नसक्नु विडम्बना हो।

राजनीतिक रुपमा सरचना संस्थागत भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा मुलुक चलिरहेको छ भने प्रशासनिक पुनसंरचनाको विधि र प्रक्रियाको थालनी भएको वर्ष हो। नेपाली समाजले सुशासन र विकास, समृद्धि र नतिजा दिने संरचनाको आवश्यक ठानिरहेका छन्। अधिकतम रुपमा यो व्यवस्थालाई पारदर्शी, सुशासनमैत्री, सिर्जनशील, प्रविधिमैत्री सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने सक्षम, कार्यकुशल र परिणाममुखी प्रशासनको आवश्यकता छ।

समृद्धि ल्याउन आमरुपमा निजामती कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्नुपर्नेमा दिनदहाडै कर्मचारीको साख गिराउने र विद्यमान ऐन कानून भएका सुविधा कटाैती गर्ने र निकम्मा बनाउने प्रयास नीति निर्माताहरुबाटै भइराखेको छ। यसले नेपाल सरकारले लिएको सपना पूरा गर्न कर्मचारी परिचालन प्रभावकारी हुने देखिँदैन।

“सक्षम निजामती प्रशासन, विकास समृद्धि र सुशासन” – २०७६

राज्य सञ्चालन गर्ने स्थायी सरकारको उपमा पाएको निजामती कर्मचारीहरुको दिवस हो। यो दिवस १६ औं वर्षगाँठमा मनाइरहेका छन्। हरेका वर्षको भाद्र २२ गते यो दिवशलाई मनाउँदै विभिन्न विशिष्ट महानुभावहरुले शुभकामना दिने कार्य हरेक वर्ष हुने गर्दछ । यो वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा र सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारालाई साकार गर्नका लागि जनताको घरदैलोसम्म पुग्न सक्ने सेवा निजामती सेवा प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्नैपर्दछ।

राजनीतिक र आर्थिक रुपमा संघीयताको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ। प्रशासनिक रुपमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ, प्रशासनिक रुपमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ल्याइयो। यसको कार्यान्वयन नभई अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ल्याई २०७५ साल चैत्र १४ गते समग्र रुपमा समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको विषय पत्रकार सम्मेलनमार्फत् संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी गराएको पाइन्छ।

तर, कर्मचारीहरुको पूर्ण रुपमा समायोजन हुन सकेको देखिँदैन। किनभने करीब २५ हजार स्वास्थ्य र अन्य कर्मचारी २ हजार जतिको समायोजन हुन नसक्नु विडम्बना हो। समायोजन गरेर पठाइएका कर्मचारीहरुलाई पनि विभिन्न स्थानीय तहले हाजिर नगराई फर्काएका छन्। ती फर्काइएका करीब १५० कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिरी गराइएको पाइन्छ, त केही बाटोमा नै देखिन्छ।

त्यसैले राज्यको काम स्वच्छ, निष्पक्ष, सक्षम, विकासमूलक र सुशासन कायम परिचालन गर्ने सकिने ती कर्मचारीको हविगत हेर्दा अवस्था दयनीय छ। यो अवस्थालाई समाधान गर्नका लागि १६ औं निजामती सेवा दिवसले अघि सारेको नारा सक्षम निजामती प्रशासन स् विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नारालाई सार्थकता प्रदान गर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ।

१६ औं निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा हालसम्म मनाइएका दिवसहरुबारे के उपलब्धि प्राप्त भयो भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी छ। निजामती सेवा दिवस २०६१ सालमा पहिलोपटक मनाउँदै उठाइएका नाराहरु के कति मात्रामा सुशासन सेवाग्राहीलाई दिइयो र सेवाप्रवाह आम जनताको भावना अनुरुप कति गरियो भन्ने समीक्षा हुन जरुरी छ। त्यसै गरी १६ औं पटक मनाइरहँदा जनताको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ, मुलुकले विकास निर्माण र समृद्धिका नाराहरु घन्काउँदा कति उपलब्धिमूलक हुन सके ? यो आम सरोकारवाला पक्षसँग बहस र छलफलको विषय बन्न जरुरी छ।

निजामती सेवा दिवसका नाराहरु अत्यन्तै आर्कषक तत्काल निकै राहत प्रदान गर्ने आदर्श बोकेको देखिए तापनि समयसापेक्ष सुधार हुन सकेको देखिँदै । केवल हरेक वर्षका नाराहरु भित्तामा सजिएका छन्, भित्तामा मात्र सीमित भएका छन्। राज्यको नीति निर्माता भनेको राजनीतिज्ञ हो भने त्यसको कार्यमूलक संयन्त्र निजामती सेवा हो। निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जीवन चलाउन सक्ने बेतन प्रदान गरियोस् ताकि उनीहरुले आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि अन्य चोरबाटाहरु पहिल्याउने वातावरण नबनोस्।

निजामती सेवा दिवसको अवसर पारेर एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट दश जनालाई उत्कृष्ट र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार दिने गरिएको छ। यसका लागि छनौट प्रणालीमा मापदण्ड पारदर्शी र स्पष्ट छैन। काममा दत्तचित्त भएर लाग्न सक्ने, चाकडी, चाप्लुसी नगर्ने इमान्दार सक्षम कर्मचारीलाई दिनुको सट्टा राजनीतिक र प्रशासनिक भागवण्डा र आफ्नो वरिपरि रहने कर्मचारीलाई मात्र निजामती सेवा पुरस्कार दिँदै आएको इतिहास छ। २०७५ सालको सवोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार वितरण गर्न नसक्नुको कारण नै राम्रालाई होइन, हाम्रालाई दिन खोज्दाको परिणाम हो।

३. निष्कर्ष :

निजामती सेवालाई कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा मात्र सीमित नगराई कर्मचारीहरुको भरणपोषण पूर्ण हुने गरी उनीहरुलाई सेवा र सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ। उनीहरुलाई आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रतिवद्ध, कर्तव्यनिष्ठ, उत्तरदायी, जिम्मेवार, पारदर्शी र सुशासन कायम हुने गरी परिचालन गर्न आचरण व्यवहार र संस्कृतिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ। शासन व्यवस्थाको चरित्रअनुसार हाम्रा आनीबानी, आचरण र व्यवहारलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता र शासन व्यवस्थाको विशेषता पनि हो। निजामती सेवाप्रति लाग्दै आएका आरोपलाई पनि गलत सावित गर्न जनविश्वास हासिल गर्न जरुरी छ।

जनमुखी, जिम्मेवार, जवाफदेही, भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त प्रशासनको परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। पारदर्शी, जनमुखी, नागरिकमुखी प्रशासन निर्माण गर्ने नाराहरु तय भएता पनि हाम्रा व्यवहार केवल आफूमुखी र आफन्तमुखी बनाउने प्रवृत्ति छ। नेपालमा रहेका करीब १ लाख कर्मचारीहरुले अठोट र प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने हो भने हरेक विषय सम्भव छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका सबै कर्मचारीहरुले जनताको करबाट जीवन निर्वाह गरेका र आफ्नो आन्नदाताप्रति सामान्य तवरबाट सेवा प्रवाह गरेपनि नतिजामुखी हुन सकेन। निजामती सेवामा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले आजैका दिनबाट प्रतिवद्धता जाहेर गरेर सक्षम निजामती प्रशासन विकास समृद्धि र सुशासन भन्ने नारालाई सार्थकता प्रदान गरौँ र आम जनताको अगाडि निजामती सेवाको शिर उच्च बन्ने वातावरण सिर्जना गरौँ। जय निजामती सेवा दिवस–२०७६ !

(लेखक रावल नेपाल राष्ट्यि कर्मचारी संगठन निजामतीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।)

Spread the love
  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
    1.5K
    Shares
You might also like
Comments
Loading...