Spread the love
  • 636
  •  
  •  
  •  
  •  
    636
    Shares

स्वच्छ र सफा नेपालतर्फ अग्रसर भएका छौं : मन्त्री मगर (अन्तर्वार्ता)

0

काठमाडौं । नेपाललाई आज खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरिँदैछ।  राष्ट्रिय सभागृहबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै छन्।

खुला दिसामुक्तको मानक पूरा गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश बनेको छ। २०११ सालबाट सुरु गरिएको खुला दिसामुक्त क्षेत्र अभियानले अब पूर्णता पाएको छ। यसै सर्न्द्रभमा रहेर खानेपानी मन्त्री बिना मगरसँग गरिएको कुराकानी…

. खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?

सन् २०३० सम्म दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण सरफाइयुक्त नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्प छ । खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणापछि हामीले पूर्ण सरसफाइका क्रियाकलाप अगाडि बढाउँछौं। पूर्ण सरसफाइका ६ सूचकहरुमध्ये चर्पीको समूचित प्रयोग, व्यक्तिगत सरसफाइ, सुरक्षित पानीमा पहुँच तथा प्रयोग, सुरक्षित खानाको प्रयोग, घरायसी एवं संस्थागत सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइका सूचकहरु पूरा गर्न रणनीतिक योजनाका साथ अभियान सञ्चालन गर्छौं ।

सरसफाइ मानव जीवन, स्वास्थ्य र सभ्यताका दृष्टिले समेत निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । यो एउटै घोषणाले पूर्ण हुने कुरा होइन । समाज र मानव जातिको अस्तित्व रहुञ्जेल सरसफाइको औचित्य रहिरहन्छ, अनि राज्य र समाजले त्यसलाई नियमित कार्यभारका रुपमा अगाडि बढाइरहनुपर्दछ । यो घोषणापछि हामीले सन् २०३० सम्म पूर्ण सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्छौं । त्यही अभियानले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणामा छुटेका कामहरु पनि पूरा गर्ने हाम्रो योजना छ ।

२. आधारभूत संरचनासमेत नबन्दै किन हतारमा घोषणा गर्न थाल्नुभयो ?

हामीले कुनै हतार, भावना वा उत्तेजनामा आएर यो घोषणा गर्दै छैनौं । निकै सुविचारित रुपमा अभियानहरु चलाएर त्यसले दिएको प्रतिफलका आधारमा नै यो निर्णयमा पुगेका हौं। विश्वका विकसित मुलूकहरु विकास, सभ्यता र संस्कारको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेका छन्। हाम्रोमा चाहिँ खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्दा पनि ‘बेला भएको छैन, सरकार हतारियो, घोषणा गरेर मात्र हुन्छ ?’ जस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तर, यो घोषणाका लागि मात्रै घोषणा गरिएको होइन, खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेकै कारण यो निर्णयमा पुगेका हौं।

खुला दिसामुक्त अभियान एक दशकभन्दा अघिदेखि निरन्तर चलेको अभियान हो। यो अभियानमा प्रत्येक टोलका नागरिक, बौद्धिक समुदाय, राजनीतिकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन् । सामाजिक अगुवाइमा खुला दिसामुक्त टोल, वडा, गाउँ र नगर घोषणा गर्दै वि.सं. २०६८ को असारमा कास्की जिल्ला पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको थियो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले झण्डै १ दशक व्यतीत गरिसकेका छौं । आजको दिनसम्म देशका सबै वडा, स्थानीय तह र जिल्लाले आफूलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिसकेका छन् । यसर्थ, हामीले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर नै राष्ट्रिय घोषणाको कार्यक्रम राखेका हौं ।
यस अभियानको प्रभावले देशका ५६ लाख ६० हजार घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएका छन्। यो ठूलो उपलब्धि हो। तसर्थ, एकाध घरधुरीमा व्यवस्थित शौचालय छैनन् भन्दैमा हतार भयो भन्न मिल्दैन । अर्को कुरा हरेक कुराको घोषणा त्यस्तो बिन्दु हो, जसले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई त्यहाँ टेकेर अघि बढ्छ प्रेरित गर्दछ, पछाडि फर्कन होइन। तसर्थ, हाम्रो घोषणाले एकाध ठाउँमा बाँकी रहेका कार्यभार पूरा गर्न पनि नैतिक र भौतिक बल मिल्दछ । हामी सबैले यो तथ्यलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ।

३. सबैजसो जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरी सकिएको छ । त्यसको अवस्थाका बारेमा कसले निगरानी गरिरहेको छ ?

जिल्ला मात्र होइन, त्यसभन्दा अघि नै टोल, वडा, गाउँ र नगर पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएका छन्। खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएका प्रत्येक स्थानीय तहमा सरसफाइ शाखा छ, त्यहाँ त्यही संरचनाले अनुगमनको काम गर्दछ। त्यसैगरि जिल्ला र प्रदेशस्तरमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति छन्। ती समितिले नै यसको अनुगमनको काम गर्दछन्।

सङ्घमा खानेपानी मन्त्रालयमा २ वटा समिति छन्, एउटा राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति र अर्को निर्देशक समिति। यी दुई समितिले समन्वय निर्देशन र आवश्यक नीति निर्माणका लागि समन्वयको कामसमेत गर्दछन्।

४. शौचालय नै बनाउने जग्गा नभएका परिवारका लागि तपाईले के योजना बनाउनु भएको छ ?

कतिपय स्थानमा अपवादका रुपमा यस्ता समस्याहरु छन्। मूख्यतः दलित समुदाय, सुकुम्बासी र भूमिहिनहरुका लागि व्यवस्थित चर्पीको समस्या देखिन्छ। त्यस्ता ठाउँहरुमा चर्पी नै नभएको भन्ने होइन। तर, जति व्यवस्थित, जति सफा हुनुपथ्र्यो, त्यति चाहिँ छैनन्। चर्पीको सरसफाइका लागि स्वच्छ पानीको आवश्यकता रहन्छ। त्यसका लागि सरकारले सबै जनताको घरमा स्वच्छ पानीको आधारभूत पहुँच पुर्‍याउन योजनावद्ध काम गरिरहेको छ।

दोस्रो कुरा, सरकारले भर्खरै मात्र संविधानको आवासको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भूमि सम्बन्धि ऐन पारित गरिसकेको छ। ऐनमा एकपटकका लागि आवासविहीन दलित समुदाय र घरबारविहीनहरुका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकाले चर्पीको समस्या समाधानका लागि पनि यो एउटा राम्रो बिकल्प हो। हामी सम्वद्ध मन्त्रालय र सरकारी संरचनासँग समन्वयका आधारमा ती समस्याहरु समाधान गर्छौं।

५. खुला दिसामुक्त क्षेत्र भनिएको छ । सार्वजनिक ठाउँहरुमा शौचालय चाहिने होला, त्यसका लागि के योजना छन् ?

मूख्यतः जनघनत्वका क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता पर्दछ। बजार क्षेत्र, शहर र राजमार्ग क्षेत्रमा सरकारी, साझेदारी र नीजि प्रयासमा सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण भएका छन् । तर, जति मात्रामा हुनुपर्ने थियो, त्यति मात्रामा हुन सकेका छैनन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा नै देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरी स्थानीय तहहरूको नेतृत्वमा पूर्ण सरसफाइ अभियानमा अघि बढ्ने सङ्कल्प गरेको छ । त्यसअनुसार खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य, वातावरण, पूर्वाधार विकास र सरसफाइसँग सरोकार राख्ने अन्य सङ्घीय मन्त्रालयहरु, प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र अग्रसरतामा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको अभियानलाई तिव्रता दिन्छौं।

सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि साझेदार निकाय र नीजि क्षेत्र पनि उत्साहित देखिन्छन् । हामी उहाँहरुसँग पनि सहकार्य गर्छौं । खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणाले देशमा एउटा जागरणको सन्देश जानेछ, त्यो सन्देशलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याएर सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कार्यभारलाई पनि हामी पूरा गर्नेछौं । यसले नेपाल पर्यटन वर्ष–२०२० का लागिसमेत महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।

६. देशलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यसको उल्लघंन गर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ ?

हामीले खुला दिसामुक्त घोषणका क्रममा नै सबैलाई सार्वजनिक सपथ गराएका छौं। यो आफैमा महत्वपूर्ण कुरा हो । यसले स्वअनुशासनका लागि प्रेरितसमेत गरेको छ । सबैभन्दा मूख्य कुरा त नागरिक आफै सचेत भएका छन्। आफ्नो घर, टोल र वरिपरिको वातावरणमा फोहोर गर्नेहरुलाई समाजले नै दण्डित गर्छ, सचेत बनाउँछ र सभ्य समाज निर्माणका लागि प्रेरित पनि गर्छ ।

दोस्रो कुरा सङ्घीय सरकारले दण्ड सजायबारे अलग्गै ऐन बनाएको छैन। तर, स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो सापेक्षतामा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरेका छन्। स्थानीय तहमा निर्देशिका बनाएर नै यी कामहरु भएका छन्। सङ्घले ती सबै कामको नियमन र समन्वय गरिरहेको छ। आवश्यक परेको बेला निर्देशक समिति आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ।

Spread the love
  • 636
  •  
  •  
  •  
  •  
    636
    Shares
You might also like
Comments
Loading...