Spread the love
  • 33K
  •  
  •  
  •  
  •  
    33K
    Shares

शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तनको संकेत, यी हुन् मस्यौदाका २९ नयाँ व्यवस्था

0

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । मूख्यतः सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नयाँ प्रावधान अघि सारेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको गुरुयोजना अघि सारिएको हो । सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव मस्यौदाकै अवस्थामा छ । तर, मस्यौदाको प्रावधान ऐनमा समेटिए शिक्षामा गुणात्मक विकास हुनेछ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले अघि सारेको सार्वजनिक सुधारको मस्यौदा हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं, जुन मस्यौदाका प्रमूख अंग हुन्, पढ्नुस् २९ बुँदा ।

१. देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी विकास विद्यालय समिति रहने, समितिमा सात सदस्यीय हुने ।

२. निजी विद्यालयको शुल्क तथा शिक्षकको तलब सुविधा स्थानीय सरकारले तय गर्ने ।

३. सबै मावि तहमा प्रधानध्यापकको छुट्टै दरबन्दी बनाउने ।

४. लोक सेवा आयोगकै हैसियतको शिक्षक सेवा आयोग बनाउने ।

५. एमए तहमा प्रथम श्रेणी ल्याउनेले मात्र मावि तहको शिक्षक हुन पाउने ।

६. २०७८ सालदेखि सरकारी तलब सुविधा खानेले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने ।

७. पाँच वर्षपछि शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने ।

८. मावि तहको प्रधानध्यापक उपसचिव सरह हुने ।

९. प्रअको भत्ता तलबको १५ प्रतिशत हुने ।

१०. शिक्षकको कारवाही तथा पुरस्कारको अधिकार प्रअमा निहित रहने ।

११. शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइने ।

१२. विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा कर्मचारी रहने, सेवा सुविधा अब शिक्षक सरह ।

१३. शिक्षक दलको सदस्य हुन नपाउने, दलको सदस्य भए जागिरबाट अवकाश ।

१४. शिक्षकले आफ्नो योग्यता बढाएमा उसको तलब सुविधा पनि बढ्ने ।

१५. दिवा खाजा, पुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, शिक्षण शुल्कको आधारमा निःशुल्कको परिभाषा गर्ने ।

१६. स्थानीय तहमा समेत शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री हुने ।

१७. आंगिक कलेज बिस्तार गरिने ।

१८. चार हजार बढी विद्यार्थी भएको सामुदायिक तथा आंगिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय कलेज बनाइने ।

१९. माध्यमिक तहसम्मको प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क गरिने ।

२०. एक क्याम्पसले कुनै एक विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिन पाउने ।

२१. दुई सय कम विद्यार्थी भएको क्याम्पस समायोजनमा जानुपर्ने ।

२२. निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको लागि संघले ७० तथा प्रदेशले १५ र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट बहन गर्ने ।

२३. प्रअको अलग्गै पद, शिक्षक आयोगले छुट्टै परीक्षा लिई छनोट गर्ने ।

२४. स्रोत व्यक्ति नराख्ने, तीन वटा माविका लागि एक निरीक्षक नियुक्त गर्ने ।

२५. निजी स्कुल नाफामुक्त बनाउने ।

२६. मावि शिक्षा बन्न स्नातकोत्तरमा प्रथम श्रेणी हुनुपर्ने, योग्यता र तालिम बढाए सुविधा बढ्ने ।

२७. शिक्षकको सुविधा निजामती कर्मचारीभन्दा १० प्रतिशत बढाइने, शिक्षकबाटै शिक्षा अधिकारी बनाउने ।

२८. विद्यालय कर्मचारीलाई शिक्षक सरह सुविधा, एउटा विद्यालयमा कम्तिमा ५ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने ।

२९. ७ वर्षपछि मुलुकमा निजी विद्यालय नै नरहने, मावि तहमा विदेशी विद्यालयलाई निषेध गर्ने ।

Spread the love
  • 33K
  •  
  •  
  •  
  •  
    33K
    Shares
You might also like
Comments
Loading...