खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्दैनौं : मन्त्री अर्याल

Padma Aryal
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, २७ पुस । भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ । मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कित्ताकाटको नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको हो । ‘जग्गाको प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेती योग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा सो लिखत पास नगर्ने’ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले कृषियोग्य भूमिबाहेकका जमिनहरु अब कित्ताकाट गर्न फुकुवा गरेको छ । जग्गा किताकाटमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको यस अघिको निर्देशन पनि खारेज गरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनपछि स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धि प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिताको विश्लेषण गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

यो निर्देशनपछि स्थानीय तहले एक प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्नेछ । उक्त समितिले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिताको विश्लेषण गर्छ । त्यसको आधारमा समितिले जग्गा कित्ताकाट गर्न उपयोगी ठहर गरेको अवस्थामा कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।

यस्तै २०७४ साउन २६ गते अघिनै जग्गा प्लानिङको अनुमति लिएको अवस्थाको जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्पपीडितहरुको स्थानान्तरण एवं एकीकृत बस्ती विकासको लागि कित्ताकाट गर्न आवश्यक रहेको भनी राष्ट्रिय पुन: निर्माण प्राधिकरण र सो अन्तर्गतका कार्यालयबाट लेखी आएमा सोही बमोजिम कित्ताकाट गरिदिने जानकारी दिएको छ ।

यस्तै पुन नापी गरेर हालसाविक दर्ताको क्रममा कित्ताकाँट गर्नुपर्ने भए सो जमिनमा पनि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । एक आर्थिक वर्षमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम बढीमा दुई कित्तामात्र कायम हुने गरी कित्ताकाँट गर्न सकिनेछ । 

स्थानीय तहबाट कुनै पनि जग्गा खेती योग्य होइन भन्ने व्यहोरा आएमा त्यसको भने कित्ताकाट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले अंशियारहरुका बीच एक भन्दा बढी पटक अंशबण्डा वा अंश भरपाई गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ ।