बिचौलिया सल्बलाएपछि कित्ताकाट फुकुवा गर्‍यौं : पद्मा अर्याल (अन्तर्वार्ता)

padma aryal
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज हुने गरी थप व्यवस्थित बनाएको छ । २०७४ साउन २६ गतेबाट रोकिएको कित्ताकाट स्थानीय तहले गैरकृषि भनी सिफारिस गरेको जग्गाको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम कित्ताकाट गर्न कुनै बाधा नपर्ने गरी कित्ताकाट खुलाएको हो । यस निर्णयबाट सरकारको शहरी विकासका आयोजनालाई भने कित्ताकाटमा कुनै रोक लगाएको छैन । कित्ताकाट रोकिएको भन्दै नागरिकले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । कित्ताबाट रोकिँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा सेटिङमा गलत धन्दा मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर कित्ताकाट खुलाएको छ ।

यसै विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग गरिएको कुराकानी :

बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय किन गर्नुभयो ?

कित्ताकाट रोक्दा जनताले निकै ठूलो सास्ती व्यहोर्नु परेको व्यापक गुनासो आयो । जनताको लागि काम गर्ने सरकारले जनताको चाहना र भावना अनुसार नै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको हो । लामो समयसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा बिचौलियाहरुको बिगबिगी भयो । २०७४ साउन २६ मा कित्ताकाट रोक्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट निर्णय भएको थियो ।

त्यो निर्णयको सन्दर्भमा बुझाइमा एकरुपता थिएन । देशभरकै जमिन कित्ताकाट गर्न नपाउने बुझाई पनि एकातिर थियो भने अर्कोतर्फ २०२१ सालमा नापीले जुन खालको भूमिको वर्गीकरण गर्‍यो, त्यसैलाई आधार बनाएर जमिनको वर्गीकरण गर्ने कुरा । तेस्रो कुरा डेढ वर्षअघि साउन २६ गते भएको निर्णयसँगै धेरै खालको विकृति र विसंगती जोडिएर आयो । हामीले सुशासन कायम गर्ने कुरा त गर्‍यौं । तर, भूमि सुधार मन्त्रालय मातहत रहेका निकायमा भ्रष्टचार मौलाएर गयो । खुलेआम रुपमा भ्रष्टचार संस्थागत गर्ने काम भयो । खुलेमाम रुपमा नै मोलमलाई गर्ने र भ्रष्टचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।

सरकारले कित्ताकाट रोकेको भन्दै लुकीलुकी कित्ताकाट गर्ने श्रंखला झन् बढेर गयो । कित्ताकाटलाई कारण देखाउँदै बार्गेनिङ गर्ने, मोलतोल गर्ने काम झन तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो । कित्ताकाटको नाममा घरपरिवार नै कलह आउने अवस्था सृजना भयो ।

कित्ताकाट गर्न श्रीमान श्रीमतीको बीचमा कानूनी रुपमा नै सम्बन्ध-विच्छेद भएको र पछि साँच्चीकै सम्बन्धन नै नजोडिने खालको घटना आए । कित्ताकाटकै कारण समाजमा बढ्दै गएको विकृति र विसंगती रोक्न पनि कित्ताकाट खुल्ला गर्नेे निर्णय भएको हो । वास्तविक जनताहरु जसले आफ्नो गुजारा चलाउन पनि समस्या भयो भन्ने गुनासो आएपछि जनताको हितलाई शिरमा राख्दै जनतालाई सहज होस भनेर यो निर्णय गरिएको हो । हामीले खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डिकरण गर्न नपाउने, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने भनेका छौ । अन्य भएभरका जग्गा खण्डिकरण गर्न नपाउने भन्ने बुझाइ थियो, कुरा त्यस्तो होइन । कुनै पनि विकसित देशहरुमा भएभरको जग्गा खण्डिकरण गर्न नपाउने भन्ने छैन् । निश्चित जमिनलाई रोकिन्छ । मापदण्ड बनाएर नै निश्चित जमिनलाई रोक्ने र अरु छोडने गरी निर्णय गरेका छौं ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र जनप्रनितिनिहरुको रायसुझावलाई ध्यानमा राखेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिइएको हो ।

अब के निर्णय सहज रुपमा कार्यान्वयन होला ?

आम नागरिकहरुलाई डेढ वर्ष असहज परिस्थिति बन्यो । कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णयले अब त्यो सास्ती र झन्झट हटेको छ । कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले गर्दा जे–जे असहजता आयो, जेजस्तो कठिनाई र सास्ती भेल्नु परेको थियो । अब त्यो पूर्ण रुपमा हटेको छ । कित्ताकाटलाई बहाना बनाएर सुशासनमाथि नै प्रश्न ठडयाउने काम भएको छ । अब यो विधिवत रुपमा नै अन्त्य भएको छ । सरकारले गरेको निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ । अब बहानाबाजी गर्ने, आलटाल गर्नेमाथि सरकारले कारवाही गर्छ ।

खेती योग्य जमिनको सन्दर्भमा सरकारले भूमिलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि भू–उपयोग ऐन अन्तर्गत पुनः जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, २०२८ सालमा जग्गालाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएसको छ भने अब सात प्रकारको बनाउने भनेर अगाडि बढेका छौं ।

कित्ताकाटलाई कारण देखाउँदै काममा कठिनाइ हुँदै आएको थियो । अब यो कृषियोग्य जमिनको नाममा पनि सेवाग्राहीले सास्ती पाउने हुन कि ?

सबै विषयमा शंका गरेर हुँदैन । मन्त्रालयले सहज रुपमा जनताको काम होस भनेर मापदण्ड बनाइदिएका छौं । कहाँ कित्ताकाट गर्ने कहाँ कित्ताकाट नहुने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने भनिएको छ । यस अघि कार्यालयमा मोलतोल हुन्थ्यो अब त्यो मोलमोल गर्ने काम बन्द भयो ।

विगतमा मन्त्रालयहरुबीच नै समन्वयको अभावमा कित्ताकाट लामो समय रोकिएको हो ?

मन्त्रालयका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र थिए । विगतमा जसरी समन्वय गरेर अगाडि जानु पर्ने हो, त्यो नभएको देखिन्छ । हामीले निर्णय गर्दा अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेका छौं । व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने योजना त शहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ । हाम्रो मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयका अहिले समन्वय भएको छ । सबैको चाहना राम्रो र व्यवस्थित बनाउने हो । आवश्यकता अनुसार समन्वय गरेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।

तपाई मन्त्री भएपछि मालपोत कार्यालयमा बिचौलाहरुलाई रोक्नको लागि सरलीकृत फारम कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको छ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन नि ?

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नको लागि सरलीकृत फारमको व्यवस्था गरिएको हो । मातपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा लागू गरेको फारममार्फत तेस्रो पक्षलाई निरुत्साहित बनाउने हाम्रो मूल्य लक्ष्य हो ।

मातपोत कार्यालयमा सहज रुपमा हुने काममा पनि बिचौलीयाले जनताबाट अनावश्यक पैसा लिने गरी काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजिएको हो । नीतिगत रुपमा सरलीकृत फारमले सहजता बनाएको छ । तर, व्यवहारिक रुपमा लागू भएन भन्ने गुनासो आएको छ । गुनासोलाई सम्बोधन गर्न मैले विशेष ध्यान दिएको छु । जुन उदेश्यको साथ लागू गरिएको छ, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न कार्यान्वयन गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।

सरलीकृत फारम लागू भए पनि मालपोत कार्यालयमा अहिले पनि बिचौलीयाहरु नै हावी भएका देखिन्छन ? प्रभावकारी कार्यान्वयन बनाउन किन सयन्त्र बन्न नसकेको हो ?

लागू गरेको नियम कार्यान्वय गराउन हामी प्रतिबद्ध छौ । हामीले हेल्प डेक्स मार्फत अब प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा ल्याउँछौं । मन्त्रालयको तर्फबाट भूमि व्यवस्था विभागलाई छिटोभन्दा छिटो मूलुकभरका कार्यालयमा हेल्प डेक्स राख्न निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । हेल्प डेक्समा जनता पुग्छन् ।

त्यहाँ हाम्रा कर्मचारी बस्छन । कर्मचारीले यदी जनताले नजानेको अवस्थामा फारम भर्न सिकाउँछन । सरल भएकाले जनताले नै भर्न सक्ने खालको छ । जहाँ समस्या पर्छ, त्यहाँ कर्मचारीले फारम भर्ने तरिका सिकाउँछन् । त्यसपछि अर्को अब मान्छे लिएर कोठाकोठा चाहर्न पर्दैन । कुन कामको लागि आएको हो । कुन कोठामा जाने हो । कुन कोठामा कुन काम हुन्छ भनेर कर्मचारीले नै सेवाग्राहीलाई पठाइदिन्छन । यसले सहजता हुन्छ ।

-नेपाल समाचारपत्रबाट साभार