बुद्धिजीवी भन्छन्- डा. केसीको अनशन अनुचित

Dr. Gobinda KC
लाेकपाटी न्यूज

इलाम, १ माघ । आमरण अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीले सार्वभौम संसद्लाई ‘बन्धक बनाउने नियत’ राखेको भन्दै बौद्धिक तथा युवा जनमत उनको मागसँग असहमत देखिएको छ । प्राध्यापक, अधिकारकर्मी र युवा विद्यार्थीले विधि र कानून नमानी कसैले ‘हठ’ को प्रदर्शन गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा विगतका सहमति शतप्रतिशत समावेश हुनुपर्नेलगायत माग राखी त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसीले इलाम सदरमुकामको एक निजी घरमा गत पुस २५ गतेदेखि अनशन शुरु गरेका हुन् । इलाममै केसीको अनशनलाई अनशनकै माध्यमबाट चुनौति दिँदै काठमाडौंका २७ वर्षीय युवा विजय थापा पनि गत पुस २७ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेका छन् ।

उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि सोमबार बिहान इलाम जिल्ला अस्पतालमा सारिएको छ । उनको अनशन अब अस्पतालबाटै जारी रहने छ । ‘अलिकति उहाँ विचलित भएको हो कि जस्तो लाग्छ, एउटा व्यक्तिले देशको सार्वभौम संसद्को निर्णयलाई नै बन्धक बनाउने अडान राख्नु हुँदैन,’ इलामस्थित महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक सन्तोष पराजुली भन्छन्, ‘विधिको शासनको हिसाबले उहाँको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।’

इलाम उच्च अदालत बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बोहोरा माग पूरा भएनन् भनेर अनशन बस्दै जाने केसीको प्रवृत्ति ‘अलोकतान्त्रिक हठ’ भएको बताउँछन् । ‘उहाँको अनशनले कानूनी राज्यको लोकतान्त्रिक अवधारणामाथि नै चुनौती खडा गरेको छ,’ बोहोरा भन्छन्, ‘माग पूरा भएनन् भने अरुले कानूनी निकायमा जानुपर्ने र डा. केसीले चाहिँ अनशन बस्दा माग पूरा भइहाल्ने कुरा कानूनको उपहास हो ।’

कोही पनि कानूनभन्दा माथि नहुने जनाउँदै बोहोराले सरकारी कर्मचारी भएर अनशनमा बसिरहँदा कस्तो सन्देश गइरहेको छ भन्ने केसीले बुझ्नुपर्ने उनले बताए । उनले अर्का अनशनकारी थापाको अनशन केसीको हठका विरुद्ध अर्को हठको प्रदर्शन भएको टिप्पणी गरे ।

इलामकी अधिकारकर्मी भूमिका आचार्य प्रा. डा. केसीको अनशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको बताउँछिन् ।

‘सत्ता र विपक्षीको राजनीतिक प्रतिष्पर्धा स्वाभाविक हुन्छ, तर यसरी अनशनको माध्यमबाट राजनीति गर्नु हुँदैनथ्यो,’ अधिकारकर्मी आचार्य भन्छिन्, ‘केसीको समर्थनमा निकालिएका सबै जुलुस र र्‍यालीमा काँग्रेसका जिल्ला कमिटीका कार्यकर्ताको सहभागिता हामीले देखिरहेका छौं ।’

‘माग जायज थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला र डा. बाबुराम भट्टराईकै पालामा सरकारले पूरा गरिहाल्थ्यो नि,’ अधिकारकर्मी आचार्य भन्छिन् ।

अस्पतालमा हड्ताल गराएर आम नागरिकलाई दुःख कष्ट दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।