एनसेल कर छली प्रकरणबारे सुनुवाइ

High Court
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, १७ माघ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा सञ्चार प्रदायक संस्था एनसेलविरुद्ध परेको कर छली प्रकरणबारे सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले एनसेल विक्रीको पूँजीगत लाभकर छलीबारे सुनुवाइ गर्न लागेको हो । राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश मिरा खड्का, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रकाश श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान रहेका छन् ।

आजको पूर्ण इजलासको सुनुवाइले एनसेलको भाग्य फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनसेलको शेयरहोल्डर टेलिया कम्पनीले आफ्नो शेयर १ खर्ब ४४ अर्बमा मलेसियाली कम्पनी आजियटालाई बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने करीब ७३ अर्ब पूँजीगत लाभकर एनसेलले अझै सरकारलाई तिरेको छैन ।

एनसेललाई कर छलीमा सहयोग गर्न सरकारी अधिकारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्व समेत संलग्न रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदबाटै एनसेलको कर छली प्रकरणबारे सरकारी धारणा समेत माग्दै आइरहेको छ ।
रिट निवेदन दर्ता हुनसाथ एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले बल्ल एनसेल कर छलीका विवरण तथा फाइल झिकाउन गएको भदौ महिनामा आदेश दिएको थियो ।

एनसेल कर छली मुद्दाको अन्तरिम आदेशले साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम बिदेशिएको झण्डै आठ महिनापछि सर्वोच्चले फाइल अध्ययन गरेको थियो । एनसेलका आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा करदातालाई नै फाइदा पुग्ने गरी आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले यसअघि नै बृहत् पूर्ण इजलास पठाएको थियो ।

एनसेल कर विवाद नेपालका न्यायाधीशहरूलाई विवादको घेरामा परेको चर्चित मुद्दा हो । मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा टुंग्याउनुपर्ने विवादलाई अन्तरिम आदेशमै सम्बोधन गरिदिएकाले न्यायका सामान्य सिद्धान्तमै प्रहार गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।