ओली-प्रचण्ड एकता : पाँच शक्ति र चुनौति

Manahari timilsina
‘मिल्दैनन् भन्नेहरु नै मिलेपछि’ पूँजीवादी कित्तामा भूकम्प गयो । अहिले सरकार र पार्टीमाथि गरिएको आक्रमण त्यसैको प्रतिविम्ब मात्र हो । नेकपा र वामपन्थी सरकारलाई असफल बनाएर मात्रै आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सकिने सोंचमा थुप्रै समूह छन्, जसले ओली–प्रचण्ड एकता कमजोर पार्न, सरकार असफल पार्न जुनसुकै स्तरको कदम चाल्न तयार छन्।
मनहरि तिमिल्सिना

– मनहरि तिमिल्सिना

पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्कट आएको बेला माओत्सेतुङ् भन्थे, ‘जतिबेला विरोधीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको आलोचना गर्छन्, त्यतिबेला आफू ठीक ठाउँमा भएको ठान्नुपर्छ, जतिबेला विरोधीहरुले तारिफ गर्छन्, त्यतिबेला गल्ती भयो कि भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ ।’ विरोधीहरुले गर्ने हरेक आलोचनामा गलत मनसाय र वर्ग दृष्टिकोण हुन्छ भन्न त सकिँदैन । तर, वर्गीय समाज र चिन्तनमा हुने सङ्घर्षमा माओत्सेतुङको भनाइले ठूलो अर्थ राख्दछ ।

मुलूक स्थानीय निर्वाचनकै चटारोमा थियो, निर्वाचनमा आफ्ना दलका उम्मेदवार जिताउन पार्टीहरु जो–कसैसँग तालमेल गरिरहेका थिए । तर, जब १७ असोज २०७४ मा देशका २ ठूला वामपन्थी शक्ति नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी एकताको सङ्कल्पसहित चुनावी तालमेलको घोषणा गरे, तब देशभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रमा ठूलै तरङ्ग गयो । सम्भावित दवाव झेल्न नेताहरुलाई हम्मेहम्मे प-यो । पत्रकारलाई समेत जानकारी नदिई आन्तरिकहरु बैठक बस्नुको कारण त्यही दवावबाट उम्किने जुक्ति थियो ।

चुनावी तालमेलको सङ्कल्प गरेको एउटा शक्ति एक साता नबित्दै गठबन्धनबाट बाहिरियो । त्यसमा उम्मेद्वारी चयनमा आफ्नो दलको सहभागिता कमजोर भएको असन्तुष्टि त थियो नै, त्यसभन्दा बढ्दा शक्ति केन्द्रहरुको दवाव झेल्न नसक्नुको परिणाम थियो । अन्तिममा ज–जसले दवाव झेल्ने साहस गरे, तिनीहरुबीच चुनावी तालमेल भयो, निर्वाचन भयो, वामपन्थीका पक्षमा उत्साहजनक जनमत प्राप्त भयो र अन्ततः पार्टी एकता पनि भयो ।

चुनावी माहौलमा प्रतिपक्षी दलको एउटै नारा थियो, ‘वामपन्थीले जिते अधिनायकवाद आउँछ ।’ अधिनायकवादको भूतले नेपाली जनता तर्सिने अवस्थामा थिएनन् । किनकि, साम्यवादकै सपना देखेर उनी कम्युनिष्ट पार्टी नजिक थिए, लडेका थिए, मरेका थिए र संगठित पनि थिए । साम्यवादकै एजेण्डामा सहमत नेपाली जनतासामू अधिनायकवाद त्रास किन देखाइयो होला ? यतातिर धेरैले खासै चासों दिएनन् । तर, यसको एउटै उद्देश्य थियो, ‘निर्वाचनपछि वामपन्थी शक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दीमा पार्ने र असफल बनाउने ।’ त्यसैका लागि उनीहरुले अधिनायकवादको नारा उरालेका थिए ।

निर्वाचित दुईतिहाईको सरकारसामू नागरिकले शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा राख्नु बिल्कुलै स्वाभाविकै थियो । आखिर निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्थिरता, समृद्धि र विकासलाई नै आफ्नो सङ्कल्पका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । राजनीतिक स्थिरता त दुईतिहाईको सरकारले दिन सम्भव थियो । तर, विकास र समृद्धि बहुमत हुँदैमा रातारात दिनसक्ने कुरा थिएन । त्यसका लागि रणनीतिक योजना, साधन स्रोत र मिसन चाहिन्थ्यो । तर, नागरिकको विकास र समृद्धि पनि रातारात नै हुन्छ भन्ने छाप प-यो वा पारियो ।

अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा वामपन्थीकै बर्चश्व छ, सरकार छ । जनअपेक्षा बग्रेल्ती छन् । मुर्झाएको प्रतिपक्ष ब्युझिएको छ । बन्दुककै बलबाट मात्रै कम्युनिष्टहरु सत्तामा आउलान् भन्ठान्ने विश्व समुदाय चकित छ । ‘बुलेटपछि ब्यालेट’बाट कम्युनिष्टहरु सत्तासिन भएको पूँजीवाद शिविरलाई असैह्य छ । सत्ता भनेकै पूँजीवादका निम्ति, सत्ता भनेकै गैरकम्युनिष्ट शिविरका निम्ति भन्ठान्ने शक्तिहरु नेपालको परिदृश्य देखेर आँखा तरिरहेका छन् ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र वामपन्थी सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै राजनीतिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिने विश्वासमा छ । लोकतान्त्रिक विधि अवलम्वन गरेको छ, प्रतिस्पर्धाकै राजनीतिमा आफूलाई श्रेष्ठ सावित गरेको छ । तर, पूँजीवादी शिविरका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै भए पनि कम्युनिष्टहरु सत्तामा आउनु अपराध हो, पूँजीवादको नैसर्गिक अधिकारमाथि हिंसात्मक हमला हो । कम्युनिष्टहरु जुनसुकै विधिबाट सत्ता वा शक्तिमा आउन्, त्यो पूँजीवादी शिविरका लागि मान्य हुन सक्दैन, त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो भेनेजुयला ।

वामपन्थीहरुको बलियो जनमत छ, शक्तिको केन्द्रमा वामपन्थी नै छन् । तर, नेता–कार्यकर्ता किन लोलाएका छन् ? पार्टी र सरकारमाथि अवान्छित हमला हुँदासमेत किन मुकदर्शक बन्दैछन् ? यो भने हाम्रा लागि गम्भिर बहस र समीक्षाको विषय बनेको छ । सतहमा देखिएका राजनीतिक तरङ्गसामू किन निरिह छन् कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ता ? उर्जा किन हराइरहेको छ ? यतातिर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

धेरैलाई विश्वास थिएन, ओली–प्रचण्ड मिल्लान्, चुनावी तालमेल होला, पार्टी एकता होला र सँगसँगै राजनीतिक सहयात्रा गर्लान् । तर, इतिहास र आवश्यकताले त्यो सम्भव बनाइदियो । ‘मिल्दैनन् भन्नेहरु नै मिलेपछि’ पूँजीवादी कित्तामा भूकम्प गयो । अहिले सरकार र पार्टीमाथि गरिएको आक्रमण त्यसैको प्रतिविम्ब मात्र हो । नेकपा र वामपन्थी सरकारलाई असफल बनाएर मात्रै आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सकिने सोंचमा थुप्रै समूह छन्, जसले ओली–प्रचण्ड एकता कमजोर पार्न, सरकार असफल पार्न जुनसुकै स्तरको कदम चाल्न तयार छन्, त्यतातिर अलिकति समीक्षा गरौं ।

पहिलो, नेपाली कांग्रेस । कांग्रेस देशको प्रमूख प्रतिपक्षी शक्ति भए पनि सत्ताशक्तिको केन्द्रमा छैन । उसले चाहेर पनि सरकार गिराउन वा फेर्नसक्ने गणित उससँग छैन । वामपन्थी सरकार गठबन्धनको हुन्थ्यो भने गठबन्धन टुटाउन सबै अस्त्रहरुको खोजी हुन्थ्यो र त्यही काममा अभ्यस्त हुन्थ्यो कांग्रेस । तर, अहिले त्यो परिस्थिति छैन । नेकपाको आन्तरिक निर्णयबिना यो सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन ।

सरकारलाई संसदीय गणितबाट फेर्न नसक्ने परिस्थितिमा कांग्रेसले रोजेको बिकल्प हो – ‘जनमत कम्युनिष्टहरुका विरुद्ध भड्काउनु, सडकको मोर्चा शक्तिशाली बनाउनु र सरकारको बिकल्प खोज्नु ।’ सरकार असफल भएको प्रमाणित गरेपछि सर्वदलीय सरकार वा नयाँ निर्वाचनको अस्त्र फाल्न सकिन्छ, त्यसैमार्फत् सत्ताको ‘लगाम’ आफ्नो हातमा लिन सकिन्छ । सरकारविरुद्ध सडकको जनमत बलियो बनाएर बाध्यताको बिकल्प रोज्न लगाउने चलाखीपूर्ण खेलमा छ कांग्रेस । त्यसका लागि बलियो हतियार छन् डा. गोविन्द केसी ।

कांग्रेस आफै समाजवादको समर्थक होइन । अर्थनीतिका दृष्टिले हेर्दा कांग्रेस पञ्चायतभन्दा पनि पश्चगामी छ । पञ्चायतले खडा गरेका कैंयौं सरकारी संरचना ‘कौडीको मोल’मा निजिकरण गर्ने शक्ति कांग्रेस नै हो । कांग्रेसका बौद्धिक नेताहरु कम्तिमा उदारीकरणको अर्थनीतिका लागि नेतृत्वलाई दवाव दिइरहेका छन् । तर, कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व निजिकरणको सोंचभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । आज देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा जति पनि निजिकरण भएको छ, त्यसको प्रमूख कर्ता हो कांग्रेस ।

तर, त्यही कांग्रेस किन गोविन्द केसीको पक्षमा उभिएको छ ? कहाँ मिल्छ कांग्रेस र केसीको दृष्टिकोण र एजेण्डा ? निजिकरणकै विरोध हो भने कांग्रेसले गिरीजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला अस्पतालको एजेण्डा किन जोडतोडले उठाइरहेको छ ? वर्षौंदेखि सरकारी शिक्षण अस्पताल मूर्छित हुँदा किन बोल्दैन ? निजी अस्पताललाई पनि सम्बन्धन नदिउँ, हामी गीरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नाममा पनि अस्पताल खोल्दैनौं किन भन्न सक्दैन ? त्यसभित्र एउटै उद्देश्य छ, ‘सरकारविरोधी सम्पूर्ण शक्ति र सोंचमा साथ दिने ।’ तर, त्यो त्यति सजिलै पूरा हुने परिस्थिति छैन ।

दोस्रो, विप्लव नेतृत्वको नेकपा । सशस्त्र सङ्घर्षकै बलमा राज्यसत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ, राज्यसत्ता बन्दुककै बलबाट जन्मिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता राख्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चाहन्छ । उसको विचारमा सत्तारुढ नेकपा घोर संशोधनवादी, प्रतिक्रियावादी शक्ति हो । नेकपा जति बलियो हुन्छ, यथास्थिति त्यति नै जकडिएर बस्छ । त्यसकारण ऊ सरकारका विरुद्ध हुने हरेक गतिविधिलाई समर्थन गर्दछ, आफ्नो अभिष्टका लागि जो–सुकैसँग तालमेल गर्दछ । जबसम्म नेकपामा बिभाजन हुँदैन, नेकपाप्रति जनताको विश्वास घट्दैन, तबसम्म बन्दुकको राजनीतिका लागि उपर्युक्त वातावरण बन्दैन ।

राजनीतिक अस्थिरता नै यस्तो एउटा बिन्दु हो, जसले विप्लव माओवादीलाई ‘स्टाटेजिक मुभ’का लागि ‘ग्राउण्ड’ बनाइदिन्छ । सरकारको विरोधका लागि राजावादी, कांग्रेस लगायतका शक्तिसँग कार्यगत एकताको अभ्यास त्यसै दिशामा निर्दिष्ट छ । विप्लव माओवादीको सङ्घीयताविरोधी सोंच त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सरकारलाई जतिसक्दो नङ्गाएर मात्रै आफ्नो बैकल्पिक राजनीतिको जमिन तयार हुने मनोविज्ञानले उनीहरु पनि जोडतोडले लागिरहेका छन् ।

तेस्रो, विश्व पूँजीवादी शिविर । बन्दुककै बलबाट सत्ता कब्जा गरिएका विश्वका केही दृष्टान्तहरु छन्, त्यसमा चीन, रुस, क्युवा लगायतका केही देशहरु पर्दछन् । १९६० को दशकपछि यूरोपका अधिकांश देशहरुमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाकै बलमा समाजवादको अभ्यास गरिएको छ । तर, ‘ब्यालेट’बाट प्राप्त समाजवादी सत्तामा पनि पूँजीवादी शिविरले आक्रमण गरिरह्यो । माओकै भाषामा साम्राज्यवाद कागजी बाघ र साँच्चिकै बाघ दुवै हो । जसरी बाघले सबै जीवित प्राणीलाई आफ्नो शिकार देख्छ, त्यसरी नै साम्राज्यवादले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई शत्रु देख्छ, साथी होइन ।

नेपालमा २ ठूला शक्तिको एकताले समाजवादी शिविरको सन्देश विश्वव्यापी रुपमा जानेमा उनीहरु आतङ्कित छन् । केही महिनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न ‘कम्युनिज्म समिट’मा विश्वका अधिकांश कम्युनिष्ट नेताहरुले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट आफूलाई ठूलो प्रेरणा र उर्जा मिलेको बताएका थिए । उनीहरुको तर्क थियो, ‘नेपालले बुलेट र ब्यालेट दुवैमा जित्यो, हामी कम्युनिष्टहरु उत्साहित छौं, तपाईहरुबाट निकै ठूलो उर्जा मिलेको छ ।’ यसबारे साम्राज्यवादी शक्ति बेखबर छैन । त्यसकारण उनीहरु नेपालका २ ठूला कम्युनिष्टहरु बलियो नहुन्, एकता सुदृढ नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

नेपालको संसदले पारित गर्न लागेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि कानूनमा यूरोपेली यूनियन र पूँजीवादी शिविरको असन्तुष्टि त्यसैको उदाहरण हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका कारण घरेलु कानूनले मानवअधिकारको प्रवद्र्धन हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित छ । उनीहरु द्धन्द्ध कोट्याएर, अस्थिरता निम्त्याएर नेपाललाई आफ्नो काबुमा राखिरहन चाहन्छन् । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच जुन मुद्दामा विवाद ल्याउन सकिन्छ, जहाँ असमझदारीको विन्दु भेटिन्छ, त्यसैमा छिनो हाल्दैछन् पश्चिमा शक्ति । त्यसैका लागि देशभित्रका शक्तिहरुलाई उक्साउन सम्पूर्ण तागत लगाइरहेका छन् ।

नेपालका ठूला मीडियामा सञ्चारकर्मीको लगानी अत्यन्तै न्यून छ । सञ्चार क्षेत्रमा राजनीतिक पहुँच राख्ने ‘एलिट वर्ग’को प्रभुत्व छ । वामपन्थी वा प्रगतिशील सोंच राख्ने सञ्चारकर्मी मीडियामा प्रशस्त छन् । तर, उनीहरु मालिक छैनन्, जागिरे छन् । पछिल्लोसमय सरकारका स–साना विषयमा पनि योजनावद्ध आक्रमण गर्नु र ठूलो उपलब्धिमा पनि मौन बस्नु त्यसैको उदाहरण हो । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ठूला मीडियामा सकारात्मक होइन, नकारात्मक समाचारहरुले प्राथमिकता पाउन थालेका छन्, यसमा नेपालको आन्तरिक शक्तिको मात्र हात देखिँदैन ।

चौंथो, बैकल्पिक शक्तिको नारा । नयाँ शक्ति नेपाल, विवेकशील साझा, नागरिक समाज वा समूहका नाममा खडा गरिएका सेवानिवृत्त शक्ति पनि अस्थिरताकै बलमा आफ्नो स्थान खोजिरहेका छन् । कुनै बेला बैकल्पिक शक्तिको नारा दिनेहरु भन्थे, ‘अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो, आर्थिक क्रान्तिको पालो ।’ तर, आजभोलि उनीहरु आर्थिक क्रान्तिमा बहस गर्दैनन्, माइतीघर मण्डलामा जुलुस निकाल्छन्, सडक जाम पारेर मूर्दावादका नारा लगाउँछन्, पुत्ला जलाउँछन्, कालो झण्डा देखाउँछन्, ढुङ्गा हान्छन्, रेलिङ भाँच्छन् । अहिले उनीहरुका गतिविधि देख्दा लाग्छ, ‘अब आर्थिक क्रान्ति सकियो, राजनीतिक क्रान्तिको पालो ।’ उनीहरु पनि नेकपा र वामपन्थी सरकार कमजोर भए मात्र आफ्नो राजनीतिको जग बस्ने प्रतीक्षामा छन् ।

पाँचौं, विभिन्न अतिवादी समूह । उनीहरु सधैं समाजमा अस्थिरता चाहन्छन्, अस्थिरताकै बलमा आपराधिक गतिविधि गर्न सकिन्छ, त्यसकै लागि भरपूर प्रयत्न गरिरहेका छन् । सिके राउतदेखि विभिन्न हिंसात्मक समूहको मुल उद्देश्य नै अस्थिरता निम्त्याउनु हो, त्यसका लागि सरकार कमजोर हुनुपर्छ, राज्य लथालिङ्ग हुनुपर्छ ।

यसरी सतहमा देख्दा सरकारका कामकार्वाहीको स्वाभाविक आलोचनाजस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा कम्युनिष्ट शक्तिमाथि एकीकृत प्रहारको रणनीति नै देखिन्छ । सामाजिक मुद्दाहरुलाई पनि क्षणभरमै राजनीतिकरण गरिनु त्यसैको प्रयोजनका लागि हो । सरकारले सबै राम्रो गर्न सकेको छैन, कैयौं कमजोरी छन्, ‘हिरोइज्म’ बलियो छ, प्रणाली कमजोर छ । तर, सरकारमाथि गरिएका आक्रमणको श्रृङ्खलाको संश्लेषणले भन्छन्, ‘यो स्वतस्फूर्त विरोध होइन, रचनात्मक आलोचना होइन । वामपन्थी शक्ति र सरकार मास्ने अनवरत प्रयास नै हो ।’

तर, यस्तो परिस्थितिमा नेकपाका नेता किन बोल्दैनन् ? कार्यकर्ता किन मौन छन् ? सरकारले गरेका नीतिगत सुधारका विषय किन सार्वजनिक हुँदैनन् ? एकअर्कामै आक्रमण गरेर किन आनन्द लिन्छन् वामपन्थीहरु ? आफ्नै नेतामाथि आक्रमण गर्न विरोधीको ‘तप्केनी’ किन पुग्दैछन् नेता–कार्यकर्ता ? नेकपा डुब्दा हामी पनि डुबिन्छ भन्ने हेक्का किन आउँदैन ? तल्लो तहसम्म एकता भएन, हामी अन्यौल भयौं भन्ने जवाफले मात्र चित्त बुझ्दैन । हाम्रै गतिविधिले कतै नेकपाको भविष्यमाथि प्रहार त भइरहेको छैन ? अलिकति चिन्तन गरौं ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्