एकता टुङ्गाउन ओली-प्रचण्ड सक्रिय : कहाँ पुग्याे एकता ?

लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। पार्टी एकताको बाँकी कामको खाका तयार गर्ने म्यान्डेट पाएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदल निष्क्रिय भएको छ । पुस २६ गतेभित्र एकता प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेट दिई गत पुस १२ गते गठन भएको कार्यदलमा प्रदेश कमिटीको बिषयमा समेत सहमति जुटन नसकेपछि निष्कृय बनेको हो ।

कार्यदलको अन्तिम बैठक गत माघ ७ गते बसेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै बैठक बसेको छैन । कार्यदलको निष्कृयतासँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड आफैले एकताको काम चाँडो सक्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएका छन्। अध्यक्षद्वयबीच केही दिनयता निरन्तर छलफल चलिरहेको छ भने आज पनि दुई अध्यक्षबीच एकताको विषयमा छलफल हुने तय भएको छ ।

ढिलोमा पुस मसान्तसम्म एकताको खाका तयार पार्ने कार्यादेश रहेपनि कार्यदलले काम सम्पन्न नगरेपछि ओली प्रचण्ड आफै सक्रिय बनेेेेकाे नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए।

नेकपाको ९ सदस्यीय कार्यदलको संयोजकमा सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा छन् । यता केही सदस्यहरुले बैठक बोलाउन थापा र महासचिव बिष्णु पौडेललाई दवाव दिन थालेका छन् । उनीहरुले कार्यदलका संयोजक थापा र महासचिव पौडेलले बैठक बोलाउन रुचि नराखेकाले आफूहरु अन्योलमा परेको बताउन थालेका हुन्।

कार्यदलमा रहेका नेताहरु आफ्नो राजकीय जिम्मेवारीमा समेत रहेेेेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकार सञ्चालनको काममा प्रदेश ५ मै व्यस्त छन् । यस्तै संयोजक बादल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ सरकारी काममा व्यस्त बन्नुपरेको छ ।

अन्य दुई सदस्य वर्षमान पुन र योगेश भट्टराई पार्टी कार्यक्रमको सिलसिलामा रोल्पामा रहेका छन्। महासचिव विष्णु पौडेल, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे काठमाडौंमै रहे पनि केही सदस्य बाहिर रहेकाले तत्कालै बैठक बस्ने स्थिति नभएको नेताहरु बताउँछन ।

पार्टी एकीकरणको बाँकी काम र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठनलगायत गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस मसान्तभित्र सबै काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए।

गत पुस १२ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकबाट गठित कार्यदलको बैठक ७ पटक बस्यो । पछिल्लोपटक ७ माघमा बसेको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूको नामावली केन्द्रीय सचिवालयले टुंग्याएर सर्कुलर जारी भइसकेकाले नचलाउन अध्यक्षबाट निर्देशन आएकोे जानकारी गराए।

केही सदस्यहरुले कार्यदललाई दिइएको म्यान्डेटविपरीत निर्देशन आएको भन्दै प्रतिवाद गरे। उनीहरूले मापदण्डविपरीत भएका मनोनयन हेरफेर नगर्ने भए १० प्रतिशत मनोनयन कोटामा मापदण्ड पुग्ने कतिपय नेताहरूलाई प्रदेश कमिटीमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।