एसिया-प्यासिफिक क्षेत्र र हतियारको होडबाजी

  • 459
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

शीत युद्धपछि सोभियत युनियन विभाजित हुनु एशिया-प्यासिफिक् क्षेत्रको लागि खुशीको खबर थियो । किनभने पैन्चालिस बर्षभन्दा बढी सैनिक तनावमा रहेको त्यस क्षेत्र अब बिस्तारै शान्त हुने आशा सबैले गरेका थियो । तर नयाँ खाले अस्थिरता ल्याउने तत्वहरु एकाएक देखिएका कारण त्यो खुशी लामो टिक्न सकेन । ति अस्थिरता ल्याउने तत्वहरु थिए: परिबर्तित शक्ति सन्तुलनले ल्याएको चलखेल, सैन्य खर्चमा बहोत्तरी र जातीय समस्यासित सम्बन्धित क्षेत्रीय कलह ।

चीनले बारम्बार भन्दै आएको छ कि उस्ले सैनिक आधुनिकरणमा गर्दै आएको खर्च कुनै देशप्रति लक्षित छैन । यद्दपि चीन आफ्नो भूभाग मान्दै आएको “बिबादित” ताईवान र उस्लाई सुरक्षा दिने अमेरिकाको बिरुद्ध कडा रुपमा उभिन चाहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले चीनको बढ्दै गएको सैन्य सामर्थ्य अमेरिकालगायत अन्य देशहरुको लागि “सम्भावित” सुरक्षा चुनौती हुन सक्दछ; अथवा ती देशहरुले त्यसरी सोचेको हुन सक्दछ । अस्ट्रेलियाले आउने २० बर्षमा आफ्नो सैन्य सुधारको लागि करिब २७२ बिलियन डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । कतै यो खर्च चीनको सुरक्षा चुनौतिको कारणले प्रेरित त छैन ? यो सोचनीय छ । त्यस्तै बेलायतको सल्स्बरी शहरमा रुसले हालै “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दै रासायनिक तथा जैविक हतियारको प्रयोग गरेकाले” अमेरिका र बेलायतको उसितको सम्बन्ध पनि तिक्ततापूर्ण बनेको छ । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् जस्को कारणले एशिया प्यासिफिक क्षेत्र क्षेत्रीय तथा विश्व शान्ति र सुरक्षाको लागि चुनौतिपूर्ण बन्न सक्दछ ।

अबको केहि बर्ष त्यो देश या समुहको बोलाबोल हुनेछ; जस्को पानीमुनी (सब्मरिन) बाट आक्रमण गर्ने सामर्थ्य छ । अनि क्षेत्रीय सैनिक सन्तुलन पनि त्यसैमा निर्भर हुनेछ । जापानको उदाहरण लिने हो भने उस्ले सबैभन्दा आधुनिक र शक्तिमान सब्मरिन “सौर्यु” बनाएको छ; जुन धेरै लामो समयसम्म पानी मुनि लुकिछिपी रहन सक्दछ । त्यस्तै चीनले पनि “सोङ्ग” नामक विश्वस्तरीय सब्मरिन बनाउंदै आएको छ । त्यस्तै अष्ट्रेलिया, भारत, मलेसिया र दक्षिण कोरिया पनि सब्मरिन बनाउने “होडबाजी”मा लागेको छ ।

हतियार आधुनिकता कि होडबाजी ?

एउटा देशले हात-हतियारमा लगानी गरेको या बढाएको कारणले अर्को देश पनि त्यसो गर्न उक्सिएको हो त ? यदि हो भने त्यसलाई हतियारको होडबाजीको रुपमा लिन सकिन्छ; जुन अर्को सार्बभौम देशको बिरुद्ध लक्षित मनसायले प्रेरित हुन्छ । होईन भने आफ्नो आर्थिक अवस्था सुध्रेको अबस्थामा कुनै पनि देशले आफ्नो सैन्य शक्तिलाई चुस्त दुरुस्त गर्नको लागि सेनामा लगानी गर्नु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । प्राय: सबै देशहरुले पुराना हातहतियारलाई फ्याँकेर समयसापेक्ष आधुनिकरण गरेकोमा दुइ मत छैन । यो स्वाभाविक पनि छ ।

एशिया प्यासिफिकका प्राय: जसो देशहरुले सन् १९८५ देखि आफ्नो सैन्य क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्दै आएका छन् । सन् १९९७ मा एशियामा भएको आर्थिक मन्दीताका बाहेक अरु समयमा सैन्य क्षेत्रमा अत्याधिक लगानी भएको तथ्य देख्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने कुनै देशको आर्थिक सबलता हतियार आधुनिकरणसित पूर्ण रुपले सम्बन्धित छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा आर्थिक रुपले सबल हुँदा हतियार खरिद तथा आधुनिकरण हुन्छ; नत्र हुँदैन ।

“हतियार राजनीति” आफ्नो अर्थतन्त्र तथा क्षेत्रीय र विश्व शान्तिको लागि प्रतिकुल हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा-हुँदै पनि चीन र भारतले बर्सौंदेखि आफ्नो सैन्य सुधारको लागि प्रशस्त खर्च गर्दै आएका छन् । यसमा अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया पनि अपबाद छैन । यसरी हेर्दा सैन्य आधुनिकरणलाई राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यमको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । ती उद्देश्यहरु विश्वमा आफ्नो स्थान बनाउन, शक्ति सन्तुलन गर्न, दुश्मनको सामू बलियो देखिन तथा आत्म सुरक्षा आदि हुन सक्दछ ।

चीनले आफ्नो सैन्य संरचना र अत्याधुनिक प्रबिधिको हात-हतियारमा बिशेष ध्यान दिंदै आएको छ । यसको कारण हुन सक्दछ – चीन आफूले आफ्नो भन्दै आएको ताईवानदेखि अमेरिकी सेनाको उपस्थिति भएको गुआमसम्म आफ्नो दह्रो उपस्थिति जनाउन चाहन्छ । यसले अमेरिकाको लागि असहज स्थिति पैदा गरेको छ । चीनको सैन्य सुधारको कारण प्यासिफिक् क्षेत्रमा उस्को शक्ति बढ्दै गएको महसुस गरि अन्य देशहरुले पनि सैन्य खर्च बढाउदै लागेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्दपि चीनको सैन्य वृद्धिदरलाई अरु कसैले जित्न सकेको छैन । यस अर्थमा हतियार होडबाजी भएको मान्न सकिन्न । किनभने होडबाजीमा देशहरुले एकार्कालाई जित्ने किसिमले लगानी गर्दछन्; जो भएको देखिन्न । त्यसो भए चीनले यत्ति धेरै लगानी किन गरि राखेको छ त ? किनभने उ सन् १९६६ अघिको पुरानो सामुन्द्रिक तथा हवाई लडाकू जहाजहरुलाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनाएर, नयाँ परिस्थितिको क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने सक्षम देश बन्न चाहन्छ ।

उद्देश्य: आत्म-सुरक्षा (डिफेन्सिभ्) कि आक्रमण (ओफेन्सिभ्) ?

एशिया प्यासिफिकका देशहरुले हात-हतियारमा गरेको लगानी धेरै प्रकारको छ । केहि लगानी दुश्मनलाई आक्रमण गर्ने खालको आधुनिक लडाकू बिमान तथा हात-हतियार बनाउने या खरिद गर्ने ध्येयका साथ भएको छ भने केहि लगानी आत्म-सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिने सामुन्द्रिक पट्रोल जहाज तथा सेना बोक्ने बख्तर गाडीहरुमा भएको छ । प्रष्ट यो छ कि चीनको सैन्य लगानी अहिले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त हात हतियारमा हुँदै आएको छ । आफ्नो सामुन्द्रिक तटमा रहेको प्राकृतिक श्रोत र आफ्नो पानी जहाजहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि पनि चीनले आकाश र समुन्द्रबाट निगरानी राख्न सक्ने अत्याधुनिक प्रविधियुक्त जहाजहरु बनाउंदै आएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको चीनले आफ्नो सैनिक शक्ति बलियो बनाउंदै गएकोले अमेरिका र त्यस क्षेत्रको अरु देशहरुलाई टकराव दिएको स्पष्ट हुन्छ । तर पनि चीन अझसम्म अमेरिकाको सैनिक शक्तिसित मुकाबिला गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छैन । चीनको लागि ताईवान झन् झन् चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ तर एक्काईसौं सताब्दिमा एकार्कासित आर्थिक रुपले घनिष्टता बढाएर मात्र आर्थिक लाभ लिन सकिने भएकोले सैनिक टकरावलाई कमी गर्दै लैजानुको विकल्प छैन । यस्को लागि कुटनैतिक र राजनैतिक प्रयासलाई सबै छिमेकी देशहरुले अघि बढाउनु जरुरि छ ।

अहिले शक्ति सन्तुलनको लागि देशहरु दुई वटा ग्रुपमा विभाजित भएको प्रतित हुन्छ । एउटा ग्रुपमा अमेरिका, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, भारत र युरोप छ भने अर्को ग्रुपमा चीन, उत्तर कोरिया र रुस छ । लडाई महँगो हुने भएकोले यी देशहरु कहिले कुन, कहिले कुन सित मिलेर उदयीमान शक्तिको बिरुद्ध लागेर शक्ति सन्तुलन गरि रहने निश्चित छ । त्यसैले त्यस क्षेत्रमा हात-हतियारको सुधार र खरिद भै रहनेछ । तर त्यो आक्रमणको लागि भन्दा पनि आत्म-सुरक्षाको लागि हुनेछ भन्ने कुरामा बिश्वाश गर्न सकिन्छ ।

टकरावको शान्तिपूर्ण समाधान

चीनले आफ्ना छिमेकीहरुसित टकराव कम गर्नको लागि धेरै उपायहरु खोज्ने गरेको छ । उदाहरणको लागि चीन र रुसले आफ्नो सिमाना ब्यबस्थित गरेको मात्र होईन; सिमानामा खटिएका सेना पनि हटाएका छन् । सन् १९९६ मा चीन, रुस, कजाखस्तान, क्रिगीज्स्तान र ताजिकिस्तान बीच भएको ‘संघाई सम्झौता’को कारणले सुरक्षामा सुधार भएको छ । सन् १९९५ मा फिलिपिन्स र मलेशियासित चीनले गरेको सम्झौताका कारण अहिले दक्षिण चिनियाँ समुन्द्रमा तनाव कम भएको छ । त्यस्तै चीनले भारत र भियतनामसित पनि विभिन्न सम्झौता गरेर सिमा विवाद कम गरेको छ ।

चीनको सन् १९७८ पछिको उदारवादी अर्थनीतिको कारणले चीन र अमेरिका बीचको आर्थिक आदानप्रदान झन्-झन् बाक्लिंदै गएको छ । बीसौं सताब्दीको अन्तसम्म मात्र १ बिलियन डलर व्यापार भएको यी दुई देश बीच सन् २००४ सम्म आईपुग्दा २४५ बिलियन डलर पुगेको थियो । त्यो व्यापार बढेर अहिले ४०० बिलियन डलरभन्दा बढी पुगेको छ । सन् २००१ मा विश्व व्यापार संघको सदस्यता लिए पछि चीनको बजार अझ अरु बढेको छ र त्यहाँ संसारभरबाट लगानी बढ्दै गएको छ । आर्थिक कनेक्टिभेटिको कारण प्यासिफिक् देशहरुबीच शान्ति छाएको महसुस गर्न सकिन्छ । चीन अहिले विश्व समुदायको एक भर पर्दो सदस्यको रुपमा उदियमान हुँदै आएको छ । त्यस्तै प्रकारले चीन संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि सक्रिय छ र उस्ले सबैभन्दा ठूलो संख्यामा आफ्नो सेना त्यसको मिसनमा पठाउने गरेको छ ।

क्षेत्रीय संघहरु जस्तै एशिया प्यासिफिक् आर्थिक कर्पोरेसन, एशियन क्षेत्रीय संगठन, एशियन +३, पूर्बी एशिया सम्मित र संघाई कर्पोरेसन संघ मार्फत यो क्षेत्रका देशहरु एकार्कामा सम्बाद र सहकार्य गरेकोले अहिले एशिया प्यासिफिक् क्षेत्र शान्तिपूर्ण छ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । र यो नै तनाव कम गर्ने सहि माध्यम पनि हो ।

एक कम्युनिष्ट देश भएकोले युरोपका केहि सुरक्षाविदहरुले अझ पनि चीनलाई शंकालु दृष्टिकोणले हेर्न छोडेको छैन । चीन लगायतको देशहरुले गरेको सैन्य खर्च आबश्यकता हो; होड-बाजीको लागि होईन भन्न सकेका छैनन् । तर पनि चीनको “शान्तिपूर्ण उदय” र एक्काईसौं सताब्दीको एकार्कामा गाँजिएको विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रका कारण एशिया प्यासिफिक् क्षेत्रमा हात-हतियारको होडबाजी हुने सम्भावना कम छ । उत्तर कोरियाको आणविक प्रोग्राम तथा ताईवानको कारणले त्यस क्षेत्रमा बेला-बेलामा तनाव उत्पन्न भएतापनि चीन, अमेरिकालगायत अन्य देशका नेताहरु यसको सहि निर्मुलीकरण गरि विश्व शान्ति र सुरक्षामा योगदान गर्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्