‘जस्ट’ पासले देश बन्दैन कामरेड : विश्वप्रकाश शर्मा

bishwo-prakash-sharma
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडाैं ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकार ६ महिनामा ‘जस्ट पास’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले भने,‘अर्धवार्षिक परीक्षामा सरकार जस्ट पासमात्र भएको छ, अझ हामीले उत्तिर्णमात्र भन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, उत्तिर्णको सर्टिफिकेट बोकेर देश बनाउन सकिँदैन ।’

शर्माले रंगीन कलेवरमा आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेपनि सरकार सातवटा विषयमा चुकेको बताए । उनले न्यायालयलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको लाचार छायाँ बनाउने कोशिस भएको आरोप लगाए । ‘न्यायालयलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको लाचार छायाँ बनाउन खोजिएको छ, हामी सरकारलाई यस्तो नगर्न चेतावनी दिन्छौँ’, उनले भने ।

सरकारमाथि कांग्रेसको ७ आरोप

१. राष्ट्रियताः उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन । निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केही महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो । खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसँग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ ।

२. लोकतन्त्रः लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ । प्रतिपक्षप्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण मार्फत् सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन् ।

३. संघीयताः कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार ।

४. सुशासनः विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ ।

५. मूल्यवृद्धिः हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मूल्य उपहार । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ । स्थानीय तहमा कर आतंक हुदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन भूमिका ।

६. समृद्धि यात्राः सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेट मार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो । ६ महिने उपलव्धिमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन् ।

७. न्यायालय प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र ।