पर्यटन मन्त्रालय नै खारेज गरिदिउँ

  • 258
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

प्रदीप अाचार्य

पछिल्लो दशक सबैभन्दा धेरै मन्त्री कुनै परिवर्तन भए भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री परिवर्तन भए । प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा त भई राखे नै । तर, एउटै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तीन पटकसम्म मन्त्रीहरु परिवर्तन भए । यो नयाँ पर्यटन मन्त्री भएर आउनेहरुका लागि पनि सुखद संयोग भने पक्कै होइन ।

मन्त्रालयका हिसाबले आम सर्वसाधारणका पहुँच र चासोको विषयमा पनि यही मन्त्रालय पर्ने गर्दछ । र, स्वाभाविक यसले नयाँ मन्त्रीप्रति जनताको चासो बढी नै हुने गर्दछ । यसका महत्वपूर्ण समस्या के हुन् भनेर अध्ययन गर्दा हामीले धेरै कुरा जानकारी पाउँछौं । तर यहाँ मैले केही महत्वपुूर्ण समस्या मात्र खोतल्ने प्रयन्न गरेको छु ।

मन्त्रीहरुमा अध्ययनको कमि

बरिष्ठ विज्ञ स्व.डा. हर्क गुरुङ सबैभन्दा पहिला नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरी पञ्चायत कालमा नै मन्त्री भएका थिए । त्यसपछि मन्त्री भएकाहरु यस मन्त्रालयमा उपयुक्त देखिएन, जहाँ मन्त्रीहरुको अयोग्यता, विषय वस्तुको ज्ञान र गाम्भीर्यतामा कमि भएको पाइयो । अहिलेका बहालवाला मन्त्रीमा पनि मन्त्रालयका काममा ग्रिपमा लिन नसक्ने, दिनहुुुँ विवादमा तानिने समस्या देखिएको छ । तानिएको अध्ययनको विषय भए पनि नयाँ मन्त्रीको विगतमा जुन छवि थियो, त्यसमा ह्रास आएको हामीले अनुभूति गर्न सक्दछौं । अहिलेका सचिव पनि आफ्नो कर्मचारी सेवा कालमा एकपटक पनि मातहतका निकायमा नरही सोझै पर्यटनको सचिव भएर आउनुभएको कुरा उहाँ स्वयंले हामीसँग बताउनुभएको थियो । यसले पनि पर्यटन मन्त्रालयमा विशिष्टिता र विज्ञता होइन, हचुवामै काम चलिरहेको अनुभूति गर्न सक्छौं ।

माफियाको बिगबिगी

पर्यटन अचम्मको क्षेत्र हो, यहाँ सानो आय आर्जन हुनेदेखि अरबौं अनि खरबौं रकम लगानीका लागि पनि उपयुक्त क्षेत्र हो । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले २०५८ सम्म आइपुग्दा नेपाली समाजलाई नराम्ररी गाँज्यो, दरबार हत्याकाण्ड अनि २०६२ को आन्दोलनमा आउँदा पर्यटन पनि शिथिल नै बन्यो । सन् १९९८ सम्म भएको पर्यटनको विकासले नै हामीलाई २०६३ सालसम्म जोगायो । त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै हामीले पर्यटनलाई हाम्रो भविश्यको आधार स्वीकार गर्यौं । अनि सुशुप्त रहेका लगानीकर्ता र व्यवसायीहरु नयाँ लगानी गर्न तम्सिए । तर, राज्य त्यसअनुकूल तयार भइसकेको थिएन । अनि, व्यवसायीलाई चाहिने आधारभूत पूर्वाधार कसले हत्याउने भन्नेमा चलखेल हुन थाल्यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर कसरी व्यवसायमा जम्न सकिन्छ भन्ने अनेक तिकडमहरु भए । केही व्यवसायीहरु दिन दुईगुना रात चारगुना धनी बन्दै गए, केही विश्वव्यापीकरण र बजार अनुकूल बन्न नसकेर व्यवसाय छोडेर जाने अवस्था पनि आयो । अनि व्यापारीको होडबाजीमा राजनीतिक संरक्षणले गर्दा स्वयं  मन्त्री बनेर आउनेभन्दा शक्तिमा रहेका व्यवसायी बलिया भए । उनीहरुसँग आवश्यकता र अनुकुलता नमिल्दा मन्त्री नै परिवर्तन गर्नसक्ने क्षमता हुन्थ्यो, यसले पनि पर्यटन मन्त्रालयको अस्थिरतालाई मलजल गरेको पाइन्छ ।

नेपाल एयरलायन्स

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापन र बजारीकरण नयाँ मन्त्रीका लागि सफलता र असफलताको मापदण्ड बन्ने गरेको छ । त्यसभित्र हुने अनियमितता एवं जनताको चासो व्यवस्थापन मन्त्री र उक्त संस्थाको कार्यकारी प्रमूख दुवैका लागि टाउको दुखाइको विषय वनेको छ । अहिलेसम्म मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री नै परिवर्तनमा मूख्य भूमिका खेल्ने लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चाइना साउथवेष्ट काण्ड, वाइडबडी र न्यारोबडी काण्ड लगायत अनेक काण्डैकाण्डले मन्त्रीहरुको मनसाय गलत नहुँदा पनि मुछिएको र दाग लगाइएका घटनाहरु छन् । यसमा जोडिएका स्वार्थ र प्रतिस्पर्धीले पनि मन्त्रीहरुलाई स्खलित गर्ने महत्वपूर्ण कडीको रुपमा काम गरेको छ । तसर्थ, यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधानमा नयाँ सरकार लाग्नैपर्दछ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड र अन्तर्राष्ट्रिय चासो

नेपाल पर्यटन बोर्डको सांगठानिक संरचना र यसमा हुने बजेटले पनि सम्पूर्ण राजनीतिज्ञ, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी, स्वयं बोर्डमा पुग्न हुने राजनीतिक संघर्ष हुने गर्दछ । बोर्डभित्रका कर्मचारीमा हुने तानातान पनि नयाँ मन्त्रीका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । पर्यटन बोर्डमा काम गर्दा पनि संरचना र कामको प्रकृतिले समस्या ल्याएको छ, काम नगर्दा झन यसको कार्यक्षमता र नियतमा नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ । विदेश भ्रमणमा अनावश्यक खर्चको मारमा पर्यटन बोर्ड पर्ने गरेको छ ।

सबै मन्त्री सचिव, कार्यकारी प्रमूख र डाइरेक्टरका नजीकका बन्ने प्रचलनले पर्यटन बोर्डमा जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गतिमा काम गर्न नसकेको पाइन्छ । पर्यटन बोर्डमा भएको भ्रष्टाचार, निरौला काण्ड अनि त्यस काण्डमा दोषी करार गर्दा उठाएका एजेण्डामा हाम्रो बहस कहिल्यै भएन, जुन कुरा मन्त्रीका लागि चुनौति बनेको छ । यसले पद्धतिमा काम गर्न रुचाउने कर्मचारीका लागि हस्तक्षेप र दवाव पनि बन्ने गरेको छ ।

सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय चासो र कुटनीतिक क्षमतामा उत्कृष्ट हुनुपर्ने मन्त्रालय र यस मातहतका कर्मचारीहरु परराष्ट्रको सामान्य समन्वयमा आशातित प्रगति गर्न सकेका छैनन् । यसले हाम्रो पूरानो अन्तर्राष्ट्रिय गौरवलाई जोगाउन नसकिएको महसुस हुने गर्दछ । संघीयता सँगसँगै काठमाडौंको केन्द्रिकृत मानसिकता हटे पनि विमानस्थलका व्यवस्थापन र निमार्णका नाममा हुने चलखेलले पनि मन्त्रीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

त्रिभूवन विमानस्थलमा हुने स–साना सकारात्मक र नकारात्मक काम कुरामा पनि मन्त्री जोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर, यसबाट मुक्त हुन मन्त्रीले पनि कुनै चासो देखाएको पाइन्नँ । तसर्थ, पटकपटक मन्त्रीलाई समस्यामा पार्ने यो मन्त्रालय गलत कि मन्त्रिहरु गलत ? यो बहसको विषय होला । तर, पनि यो असाध्य रोगबाट पर्यटनलाई मुक्त गराउनुपर्दछ ।

पर्यटन आफैमा एउटा उद्योग कदापि हुन सक्दैन । धेरै उद्योगको समष्टि नै पर्यटन हो । तसर्थ, यो मन्त्रालयलाई पूर्वाधारका काम पूर्वाधार मन्त्रालयमा, यातायात पूर्वाधारबाट छुटाएर यातायात तथा उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई संघीय सरकारको महत्वपूर्ण अंग बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा योजना आयोगअन्र्तगत राख्ने भने संस्कृति हेर्ने प्राधिकरण बनाएर शिक्षा मन्त्रलायले हेर्ने गरी अगाडि बढ्ने, बाँकी आवश्यक नियन्त्रण र निर्देशन दिने काम प्रदेशको जिम्मेवारीमा राखिदिउँ । पर्यटन मन्त्रालय खारेज गरौं, बरु यसले समाधान दिन्छ कि ?