निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विवाद किन ?

https://lokpati.com/wp-content/uploads/2018/09/Nijgadh-International-Airport.jpg
लाेकपाटी न्यूज

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले दुई दशकअघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य शुरू गर्ने अठोट लिएसँगै विभिन्न पक्षलाई लिएर यसको विरोध हुन थालेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडलमा निर्माण गर्ने गरी ग्लोबल टेण्डर आह्वानको तयारी गरिरहँदा पर्यावरणबारे विभिन्न मन्त्रालयबीच समेत मतभेद शुरू भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा काट्नुपर्ने करीब ८ लाख रुखबारे सबैतिर बहस हुँदैछ । सरकारले गत जेठ ९ गते विमानस्थल निर्माणको असरबारे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

ईआईए का अनुसार नै निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा तत्कालका लागि करीब २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वातावरणीय क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले १ रुख बराबर २५ रुख अन्यत्र रोप्नुपर्ने प्रावधान छ । तर अहिलेको अवस्थामा निगढमा धेरै रुख काटिने भएकाले त्यो सम्भव नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्व वनमन्त्री गणेश शाह भन्छन् , ‘अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन, तर रोप्नैपर्छ ।’

ईआईए प्रतिवेदनअनुसार कार्बन अन्वेषणबाट हुने वार्षिक क्षति १ करोड ८९ लाख ८० हजार, अक्सिजन रिलिजबाट वार्षिक २ खर्ब ३० अर्ब ४७ करोड, गैरकाष्ठ वन उत्पादन ७० करोड ४४ लाख, अर्गानिक मेटरमा २० करोड ३० लाख गरी जम्मा जम्मा २ खर्ब ३१ अर्ब ४० करोडको क्षति हुनेछ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वातावरणीय क्षति भएपनि आयोजनाको काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पटक–पटक जनाइरहेका छन् ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘साना बिरुवालाई कति पुनस्र्थापना गर्ने, त्यो रुख कटानसँगै बजार व्यवस्थापन, शतप्रतिशत उपयोग हुने गरी मोडल निर्धारण गर्छौं । रुखको संख्याभन्दा आवश्यकताको कुरा हो । काट्नै पर्ने रुख मात्र काट्नेछौं ।’

प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रफल भूभाग खाली गराउनुपर्नेछ । सो क्षेत्रफलका लागि १ लाख ८६ हजार ठूला रुख र ५ लाख ८५ हजार साना रुख गरी करीब ८ लाख रुख काट्नुपर्ने भनियो ।

यस्तै १४ सय ९४ घरपरिवार पुनःस्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । विमानस्थल आयोजना क्षेत्रको ११ हजार ८ सय ७९ दशमलव ७२ बिगाहा जग्गामध्ये १ सय १० बिगाहा अधिग्रहण गर्न २०७३ चैत १४ मा मुआब्जा समितिले दररेट निर्धारण गरेको थियो ।

जसअनुसार मूल सडकले छोएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा ४६ लाख, सहायक बाटोले छोएको जग्गा प्रतिकठ्ठा ३३ लाख ९ हजार २ सय ५० र बाटोले नछोएको जग्गा प्रतिकठ्ठा २४ लाख १ हजार ५ सय निर्धारण गरियो । हाल मुआब्जा वितरण कार्य चालू रहेको र हालसम्म जम्मा १ सय १० बिगाहामध्ये ५५ बिगाहा १२ कठ्ठा जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी भइसकेको छ ।

सन् १९९५ पूर्व सम्भाव्यता सर्वेक्षण गरिएको विमानस्थलको प्रस्ताव २०७१ फागुन २९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै काम अगाडि बढाउने बहस शुरू भएको थियो ।

विमानस्थलका लागि चार किल्ला तोकी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र घोषणाको बेहोरा सहित चैत ३० गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

सूचनाअनुसार विमानस्थलका लागि उत्तरमा महेन्द्र राजमार्गको पसाहा खोलादेखि बकैया नदीसम्म, पूर्वमा महेन्द्र राजमार्गको बकैया नदीको पूलबाट नदी हुँदै ८ किमी दक्षिण नदीको सिमानामा सपहीसम्म, पश्चिममा महेन्द्र राजमार्गको पसाहा खोलाको पुलबाट खोला हुँदै ६ किमी दक्षिण खोलाको सिमाना हरैया र दक्षिणमा पसाहा खोलाको हरैयाबाट सिधा पूर्वतर्फ करैया, ककडी गढीमाई नगरपालिकासम्म सिमाना तोकिएको छ ।

दुई दशकपछि विमानस्थल निर्माणका विषयमा भएको बहसमा नै मतभेद छ । खासगरी यो विषयमा यतिबेला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय लगायतका आ–आफ्नै तर्क छन्  ।

अहिले रुखको विषय मात्रै नभएर सरकार नै स्पष्ट हुन निसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्व वनमन्त्री गणेश शाह भन्छन् । ‘यो विषयमा सरकार नै प्रस्ट छैन । कस्तो बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना बन्नुपर्छ । कहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सहायक भन्ने, कहिले एसियाकै ट्रान्जिट हब बन्ने कुरा गरेर त भएन नि । ’

उनले अहिलेको अध्ययन नै फितलो भएकाले हतार नगरी अध्ययनका लागि विज्ञसहितको उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्का विज्ञ डा. शंकर शर्मा रुखसँगै वन्यजन्तु संरक्षण पनि महत्वपूर्ण कुरा भएको बताउँछन् । ‘रुख मात्रै बहसको कुरा होइन, यहाँ वन्यजन्तु संरक्षणको कुरा महत्त्वपूर्ण हो । गिट्टी, बालुवा, पानीको स्रोतबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई कस्तो एयरपोर्ट भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’