यस्ता छन् मन्त्री पोखरेलका सत्र उपलब्धी

लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, १५ असोज । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले आफ्नो ६ महिने कार्यकालयमा धेरै उपलब्धी हासिल गरेको दावी गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा खासै सुधार हुन नसकेको गुनासो बढी रहेको बेला मन्त्री पोखरेलले आफुले हालसम्म गरेका कामको उपलब्धीको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक, २०७५ संघीय संसदबाट पारित भई सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणीकरण भएको छ । यस ऐनमा ।

मानव अधिकार तथा संविधानप्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति र लोकतान्त्रीक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणालीको विकासमा केन्द्रित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था प्रस्तावना नै गरिएको छ ।

प्रारम्भिक बालशिक्षालाई बालबालिकाहरूको सर्वाङगीण विकासमा केन्द्रित गर्न एक बर्षे प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षाको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

निःशुल्क शिक्षालाई परिभाषित गरी विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि प्रकारको दस्तुर वा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

अनिवार्य शिक्षाको लागि उमेरको आधारमा अध्ययन गर्न पाउने, सिकाइमा निरन्तरता गर्नुपर्ने, अभिभावकले अनिवार्य रूपमा बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउनुपर्ने, विद्यालयले भर्ना लिनै पर्ने, निष्काशन गर्न नपाइने लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। निजी लगानीका विद्यालयले सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी ढंगले विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा यसका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले थप निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठसय सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत, र आठ सयभन्दा बढि विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अध्ययन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मातृभाषालाई शिक्षणको माध्यम बनाउन पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेस सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा मातृभाषी विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

(मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू, प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने संरचनाहरू र स्थानीय तहमा रहने शिक्षाको संरचना निर्माण भएको छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा भएकाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र २५ हजारभन्दा माथि जनसंख्या भएका नगरपालिकाहरूमा शिक्षा सेवाको उपसचिवको नेतृत्व र २५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका नगरपालिका र सबै गाउँपालिकाहरूमा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा शिक्षा शाखा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला तहमा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको साझा संरचना बनाई कक्षा १० र १२ को परीक्षा, शिक्षकको सरुवा, बढुवा एवम् कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक तालिम तथा पेसागत विकास, समन्वय लगायतका कार्यहरूको जिम्मेवारी निर्वाहमा केन्द्रित गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

(मन्त्रीपरिषदबाट पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा गठिन शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावको आधारमा मन्त्रालयले कार्यान्वयन योजना निर्माण गरेर शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्य अघि बढाउने छ ।

“समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवम् दिगो शैक्षिक पूर्वाधार” भन्ने नाराका साथ ३९ औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस एवम् ५२ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस यही भाद्र २३ गते सम्पन्न भएको छ ।

सो अवसरमा उत्कृष्ट विद्यालय, क्याम्पस र प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै यस बर्षदेखि अपाङ्गताको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने र उत्कृष्ट भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यको पनि थालनी भएको छ। सो अवसरमा शिक्षा क्षेत्रका पाँच प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरिएको छ ।

  •  सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरण गर्ने ।
  • वातावरणमैत्री हरित शैक्षिक संस्थाको निर्माण र विद्यार्थीको इको क्लब परिचालन गर्ने।
  •  गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने।
  •  वि.सं. २०७६ लाई “साक्षर नेपाल बर्ष” घोषणा गरी निरक्षरता उन्मूलन गर्ने।
  • उच्च शिक्षालाई “ज्ञानमा आधारित समाज” निर्माणका केन्द्रित गर्ने ।

-सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नीति तथा कार्यक्रम, २०७५ को घोषणा गरिएको छ। पारमाणविक विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयले तयार पारी मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएको छ ।उक्त विधेयक मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलको व्रmममा रहेको छ । यो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि पारमाणविक पदार्थको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था हुन जानेछ ।

-प्रधानमन्त्री बाट पदबहलीका बेला सबै पालिकाहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणालाई कार्यान्वयनमा उतार्न र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा समतामूलक पहुँच विस्तार गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । यस नीति अनुरूप २ सय ५३ ओटा पूर्वाधार पूरा गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

-प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ ।

-प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको नीति, संरचना एवम् संस्थागत प्रबन्धका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलको आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

-साविकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा समाहित गर्ने निर्णय भएको छ । अब कक्षा १० र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट हुने छ ।कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेस सरकारको भए अनुरूप प्रदेस मातहत स्थापित संयन्त्रको समन्वयमा नै कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ ।

-उच्च शिक्षामा सुधारका प्रयासहरू भएका छन् । विश्वविद्यालयहरूले राजधानीमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्ने र पदाधिकारी समेत काठमाण्डौ केन्द्रित भई क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा बाधा परिरहको अवस्थामा उपत्यका केन्द्रित सम्पर्क कार्यालयहरू हटाउने कार्य भएको छ । उच्च शिक्षाका संस्थाहरूको नक्शांकनका आधारमा न्यायोचित वितरणका लागि नीति बनाउने व्रmममा रहेका बेला सम्बन्धन प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ ।

-खुला विश्वविद्यालयले कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न थालेको छ।लामो समयअघिदेखि अवरुद्ध अस्थायी शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालनमा शिक्षक सेवा आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नुका साथै सम्बद्ध सरोकारवालाहरूलाई सहजीकरणएवम् समन्वय गरी अनुकुल वातावरण निर्माण गरी आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको छ ।

-विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यव्रmम प्रारूप राष्ट्रिय पाठ्यव्रmम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। यसै अनुरूप प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि १२ कक्षासम्मको पाठ्यक्रम ढाँचा निर्माण गरी स्वीकृत भइसकेको छ ।

-चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यमान विकृति, विसंगतिहरू हटाउँदै नयाँ दिशा दिनका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश निष्व्रिmय भइसकेको अवस्थामा यससम्बन्धी विधेयक निर्माण गरी संघीय संसदमा दर्ता गरिसकिएको छ ।

-स्नातक गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत ऋण दिन सकिने गरी ऋण कार्यविधि निर्माण भइसकेको छ ।

-विद्यार्थी भर्ना अभियान, २०७५ को सफलताले हामीलाई नयाँ पाठ सिकाएको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रश्न अहम् हुने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि यसले आधार सिर्जना गरेको छ भने वि.सं. २०७६ लाई साक्षर नेपाल बर्ष घोषणा गरी अघि बढ्न थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ ।