समाजवादी शिक्षाको ‘२५ वर्षे भिजन’

student-business
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौँ, २८ असोज । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग समाजवादोन्मुख शिक्षाको मार्गदर्शक दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा आउँदो २५ वर्षको दूरदृष्टि तर्जुमा गर्न जुटेको छ ।

सङ्घीय नेपालको समृद्धिको लक्ष्यअनुकूल शिक्षा नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको सो आयोगले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तर, पहुँच, समता, समावेशिता, सान्दर्भिकताको खोजी गरिरहेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको २२ सदस्यीय आयोगले सामाजिक यथार्थमा आधारित शिक्षाका माध्यमबाट उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न कानूनी, संरचनात्मक र संस्थागत रुपान्तरणका लागि सिफारिश गर्नेछ ।

अघिल्लो सरकारले गत भदौ १९ मा गठन गरेको ६५ सदस्यीय शिक्षा आयोगलाई निष्क्रिय तुल्याई वर्तमान सरकारको यही असार ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गठित आयोगले हालसम्म छ वटा बैठक गरी आठ विषयगत समूह बनाई काम गरिरहेको छ । आयोगले सङ्घीय संरचनापछि शिक्षा क्षेत्रका अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव तयार गर्ने भएकाले यसको प्रतिवेदनलाई महत्वको दृष्टिले हेरिएको छ ।

आयोगका सदस्य डा. बाबुराम अधिकारीले नेपालको भूगोल, यथार्थ र आवश्यकताभित्र सबैले समावेशीताका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गराउनु आफूहरुको समाजवादोन्मुख शिक्षाको आयाममा पर्ने बताए । उनले भने, “आर्थिक असमानताका कारण वा कुनै कारणले शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित हुने संवैधानिक अवसरबाट कोही पनि बञ्चित हुनु हुँदैन ।

अबको शिक्षा हाम्रो आवश्यकता र प्रतिस्पर्धी बजारको मागलाई समेट्न सक्ने समृद्धिको यात्रामा सहयोगी हुनुपर्छ, त्यसका लागि आयोगको प्रतिवेदन उपयोगी हुनेछ ।” आयोगको कार्यावधि आगामी मङ्सिरसम्म मात्र भएकाले दशैँ, तिहारको बिदामा पनि सदस्यले अनौपचारिक रुपमा खोज, अध्ययन र परामर्शको काम गरिरहने छ । आयोगमा पूर्वशिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधर, धनीराम पौडेललगायत शिक्षाविद् र सरोकार भएका व्यक्तिहरु सदस्य छन् ।

आयोगका सदस्य–सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले यही असोज २४ को छैटौँ बैठकको निर्णयअनुसार आगामी कात्तिक १० गतेभित्र सबै विषयगत समूहले प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी गरी बुझाउने र त्यसपछि प्रदेश तहमा सुझावका लागि जाने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्म क्रमशः अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन आवश्यक नीति, कानून र संरचनाबारे आयोगले सुझाव दिनेछ ।

वाम गठबन्धनले निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि उद्योग, रोजगारी र शिक्षाबीचको सम्बन्ध स्थापित हुने गरी वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्षरुपमा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको विकासमा जिम्मेवार बनाउन आयोगले सुझाव दिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्