उपनिर्वाचनको बहस अन्त्य, यसरी हुँदैछ सरकारको समीक्षा

CPN-Maoist-Centre
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौँ, कात्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आइतबारको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभाका सांसद रामवीर मानन्धरले सांसद पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय गरेसँगै हाललाई उपनिर्वाचनको बहस अन्त्य भएको छ ।

काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित सो पार्टीका सांसद मानन्धरले पार्टीका नेता वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि सभामा ल्याउन आवश्यक परेमा आफू उनका लागि राजीनामा दिन तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि अनुमति पाउन पार्टी नेतृत्वलाई पत्र दिएका थिए ।

मानन्धरले दिएको पत्रबारे आइतबारको बैठकले हाल राजीनामा दिनु नपर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । पार्टीको यो निर्णयसँगै नेता गौतमलाई सांसद बनाउने पहल र चर्चा हालका लागि अन्त्य भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मानन्धरले संसद् सदस्यबाट राजीनामा दिने अनुमतिपत्र दिएको विषयमा हाल कुनै निर्णय गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

गत असोज २२ को सचिवालय बैठकमा मानन्धरको उक्त पत्रबारे अनौपचारिक छलफल भएको थियो । पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगसमेत पूर्वपरामर्श नगरी मानन्धरले एकाएक राजीनामा लागि अनुमति मागेपछि शीर्ष नेताबीच आपसी शङ्का पैदा भएपछि मध्यमार्गी नेताहरुले अनौपचारिक सम्वाद गरी यो निर्णयमा पार्टी पुगेको हो ।

मानन्धरले राजीनामा दिने विषयले पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक टीका टिप्पणी हुनाका साथै निर्वाचित भएको एक वर्षमै सांसदलाई राजीनामा गराई बाहिरको नेतालाई उपनिर्वाचनको उम्मेदवार बनाएमा पार्टी पराजित हुन सक्ने खतरा आँैल्याइएको थियो ।

यस्तो प्रवृत्तिले निर्वाचनका लागि राज्यको अतिरिक्त खर्च हुने बहससमेत उत्पन्न भएको थियो । पार्टी नेतृत्वले पार्टीका उम्मेदवारले हार्ने गरी उपनिर्वाचन नगर्ने जनाएसँगै नेता गौतमले मानन्धरले आफूप्रति देखाएको सद्भावका लागि धन्यवाद दिँदै आफू उपनिर्वाचन लड्न अनिच्छुक रहेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

प्रदेशका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको चयनमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गरेको असन्तुष्टि, उपनिर्वाचन, मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता लगायतका विषयमा विवाद साम्य नहुँदा सचिवालय बैठक पटकपटक सर्दै आएको थियो ।

बैठकमा प्रदेश कमिटीको पूर्णता, जिल्ला कमिटीको गठन, यही कात्तिक १२–१३ गते हुने स्थायी समिति बैठकको कार्यसूची तर्जुमा, पार्टी, संसद् तथा सरकारको समीक्षा, केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफलको कार्यसूची छ ।

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता घोषणामा तीन महीनाभित्र तल्लो तहसम्म एकतालाई पूर्णता दिने जनाइए पनि तीन महिना पूरा भएको दुई महिना व्यतित भइसकेको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीलाई अझ बढी सुदृढ एकताका आधारमा साङ्गठनिक एकतालाई हरहालतमा टुङ्गो लगाई एकताबद्ध पार्टी र नेतृत्वका आधारमा सरकारलाई सफल बनाउन आवश्यक सबै निर्णय गर्ने बारेमा खुला र गम्भीर छलफल भएको बताए ।

सोमबार बस्ने सचिवालय बैठकमा पार्टी एकताका विषयमा थप छलफल हुनेछ । पार्टी एकतामा ढिलाई हुँदा पार्टी र सरकारका कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । यसले तल्लो तहमा अन्यौलता बढेको देखिन्छ ।

बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरुको कार्य सम्पादनबारे सामान्य छलफल भए पनि ठोस निर्णय नभएको एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले दशैंलगत्तै सरकारको गियर बदल्ने बताएका थिए ।