२० लाख पर्यटक ल्याउँछौं : मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी

Rabindra-Adhikari3
लाेकपाटी न्यूज

विद्यार्थी राजनीति, पहिलो संविधानसभा निर्वाचन जित्दादेखि ससंदको विकास समितिको सभापति हुँदा पनि उनी सधैं चर्चामा थिए। समर्थकहरु उनलाई काम गर्ने र विरोधी चर्चामा रमाउने आरोप लगाउँछन्। कास्कीबाट तीनपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर पहिलोपटक कार्यकारी भूमिका पाएका उनी आफैंले भने अहिले काम गर्दिन भन्ने छुट नै नभएको बताउँदै आएका छन्। सरकार गठन भएको सय दिनभित्र गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेका कामहरु, पर्यटन क्षेत्रका समस्या, उनका योजना र रणनीतिबारे पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अन्तर्वार्ता।

सय दिन सकिन पनि १८ दिन बाँकी छ, १८ बुँदामा सार्वजनिक गर्नुभएको ८२ वटा कामको प्रगति कस्तो भइरहेको छ ?
हामीले सय दिनभित्र गर्ने भनेर बनाएका कामहरु प्रभावकारी भइरहेका छन्। पचास प्रतिशत भन्दा धेरै काम सम्पन्न भइसक्यो। जेठ १२ गते सय दिन सकिन्छ। त्यसबखतसम्म ९८ प्रतिशत भन्दा बढी कामहरु सम्पन्न हुनेछन्।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हुने पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने भनेर संविधानदेखि विभिन्न योजनामा लेखिएको छ, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले कस्तोकस्तो काम गरिरहेको छ?
मुख्य रुपमा पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने, यस्तै पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न पर्यटनलाई फराकिलो दायरामा विकास गर्ने हाम्रो योजना छ। मलाई बिश्वास छ, सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना क्षेत्र पर्यटन हुनेछ। यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुनेछ। मेरो कार्यकालको अन्त्य सम्ममा पर्यटनको जिडीपीमा कम्तिमा १० प्रतिशत योगदान हुनेछ र २५ लाखभन्दा बढी पर्यटक आउनेछन्। हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौं।

चर्चाका लागि नियमित एयरपोर्ट अनुगमनमा जानु हुन्छ भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
म पत्रकार लगेर एयरपोर्ट अनुगमनमा गएको छैन। बिभिन्न कामका सिलसिलामा एयरपोर्टबाट आउँदाजाँदा अनुगमन गर्ने गरेको छु। अर्को कुरा मैले आफैं गएर ट्वाइलेट सफा गरेको पनि छैन, त्यहिँकै संरचनालाई काममा लगाएको छु।

म मन्त्री भएपछि एयरपोर्टमा धेरै सुधार भएका छन् तर सुधार पर्याप्त छैन। धेरै काम गर्नु पर्नेछ। बिरोध गर्नेहरुलाई बहाना चाहिन्छ। म एयरपोर्ट नगएको भए मन्त्री के हेरेर बसेको छ भन्थे होलान्, अहिले त्यसमा विरोध गर्दै छन्। यसमा केही भन्नु छैन।

ब्युरोक्रेसीको स्पिरिट, कानुनी प्रक्रिया र तपाईँले काम गर्न चाहेको स्पिडमा तादात्म्यता मिलिरहेको छ ?
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरुमा धेरै कुराहरु गरौँ भन्ने चाहना हुन्छ। हामीमा यो पनि गर्नु पर्छ, त्यो पनि गर्नु पर्छ र गर्न पनि सकिन्छ भन्ने सोचाइ हुन्छ। तर सबै काम एकपटक कहाँ गर्न सकिन्छ र भन्ने ब्युरोक्रेसीका मानिसहरुको भनाइ हुन्छ।

नियमितबाहेक केही नयाँ काम गर्ने प्रस्ताव गर्दा उनीहरु कसरी हुन्छ, कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्छन्। यसबीचमा उनीहरुसँगको छलफलबाट गर्न सकिने कामहरु छनोट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। म त्यसरी अगाडि बढिरहेको छु। कतै कतै कानूनी जटिलता पनि छन्, त्यसलाई पनि फुकाउँदै अगाडि बढ्नु पर्नेछ।

पूर्वाधार विकासबिना पर्यटन उद्योगको विकास सम्भव छैन। एयरपोर्टबाट कलंकी पार गर्न ३ घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ।यसको समाधान कसरी हुन हुन्छ ?
पूर्वाधारको कुरा गर्दा, हामी एयरपोर्ट निर्माणका क्रममा छौं। सडक निकै महत्त्वपूर्ण छ। राम्रो सडक पूर्वाधार नहुँदा एयर ट्राफिक बढेको छ। राम्रो सडक भएको भए, चितवन, पोखरा, सिमरा लगायतका ठाउँमा मानिसहरु सडकबाट जाने थिए होला। अहिले हवाई यात्रुको संख्या बढ्दो क्रम छ। राम्रो पूर्वाधार नहुँदा पर्यटन उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। सडक पूर्वाधार र हवाई पूर्वाधार राम्रो बनाउन काम गरिरहेका पनि छौं। भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास लगायतका मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेछौं।

नेपाल पर्यटन बोर्डले पूर्वाधार विकासका खुद्रे योजनामा लगानी गर्छ। पर्यटन बोर्डका खुद्रे योजना राजनीतिक कारणले राखिएको पर्यटन बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्। त्यस्तो खुद्रे लगानी हाम्रो आवश्यकता हो त ?
अब हामी खुद्रे योजना लिएर जाँदैनौं। त्यो हाम्रो आवश्यकता पनि होइन। साना योजना स्थानीय र प्रदेश सरकारले हेर्छन्। अहिले १ हजार आयोजनामा दुई लाख/तीन लाख रुपैयाँ दिने चलन छ। अब त्यस्तो हुँदैन। यो वर्ष पर्यटन बोर्डले लगानी गर्ने खुद्रे योजना ९० प्रतिशतभन्दा बढी रोक्छौं। आगामी वर्ष सत प्रतिशत रोकिनेछ। अब हाम्रो प्राथमिकता एक सय वटा राम्रा पर्यटकीय संरचना बनाउनमा हुनेछ। त्यस काममा करोडौं/अर्बौं लगानी गर्नेछौं। भ्रमण वर्ष २०२० सम्ममा अब पर्यटन बोर्डबाट एक सय वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा मात्र लगानी गर्नेछौं। ढुक्क हुनुस्, अब खुद्रे योजनामा लगानी गर्दैनौं।

विश्वमा वार्षिक करोड भन्दा बढी पर्यटक घुम्ने शहर धेरै छन्, हाम्रो प्राथमिकता देशैभर पर्यटकीय स्थल बनाउने हुनुपर्छ कि नमूना गन्तव्य बनाउने ?
पर्यटनलाई देशभरि फैलाउन आवश्यक छ। तर पर्यटकीय सम्भावना बढी भएका क्षेत्रमा स्तरीय पूर्वाधार बनाउनुको साथैं लगानी बढाउनु पर्छ। जस्तो सुदूरपश्चिममा प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना छ। भारतको नैनीतालसम्म घुम्न आउने पर्यटकलाई शुक्लाफाँटा, खप्तड, रारासम्म ल्याउन पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक छ। केन्द्र सरकारले धेरै भन्दा पनि नमूना गन्तव्य निर्माणमा जोड दिनेछ।

‘चार पांग्रा गुड्ने बाटोमा दुई खुट्टाले हिड्न रमाइलो हुँदैन भनेर पदयात्रीहरुले टिप्पणी गर्ने गरेको सुनिन्छ। ट्रेकिङका लागि चर्चित रुटहरुबाटै सडकका ट्रयाक खोलिएका छन् यसले हाम्रो ट्रेकिङ पर्यटनमा प्रभाव पार्दैन ?
अहिले वैकल्पिक ट्रेकिङ रुट बनाउने हाम्रो ठूलो अभियान चलेको छ। ट्रेकिङ ट्रेल बिग्रेका ठाउँहरुमा नयाँ ट्रेल बनाउने र अब सडक निर्माण गर्दा ट्रेकिङ रुटलाई नबिगार्ने गरी काम गरिरहेका छौं। गाडी चल्ने सडकबाट ट्रेकिङ गराएर हुँदैन। हाम्रालागि ट्रेकिङ ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र हो, त्यसैले ट्रेकिङ ट्रेललाई जसरी पनि संरक्षण गर्नु पर्छ। त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं।

काठमाडौँमै होमस्टे स्थापना भएका छन्, यो त होमस्टेको आधारभूत मान्यताको विपरित भएन र ?
होमस्टे होटल भएको ठाउँमा हुनु हुदैन। यस्तै सहरमा होमस्टे हुनु हुँदैन। ठमेल जस्ता ठाउँमा होमस्टे खुल्नु उपयुक्त होइन। यसमा हामी सुधार गर्नेछौं।

पूर्वाधारको विकास दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, हाम्रा पर्यटन पूर्वाधारहरु दिगो विकासको अवधारणा अनुसार विकास भएका छन् ?
पर्यटन पूर्वाधार दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार बनाउनु नै पर्छ। म पर्यटन पूर्वाधार, पर्यटन प्रवर्धन, पर्यटनको लगानी र रोजगारी दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोड्नु पर्छ भन्नेमा छु। हामी त्यस हिसाबले काम गरिरहेका छौं।

दिगो विकासको अवधारणाले पूर्वाधारमा स्थानीयको सहभागिता र स्वामित्व हुनुपर्छ भन्छ, तर हाम्रो देशमा सार्वजनिक जमिनमा बनाईएका पूर्वाधारमा पनि सीमित व्यवसायीको स्वामित्व छ नि ?
होटल, रिसोर्ट जस्ता ठूला पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाउँछन्। तर अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा स्थानीयको सहभागिता र स्वामित्व बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। स्थानीय र प्रदेश सरकार निर्माण भएकाले पनि नयाँ बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारमा स्थानीयको सहभागिता बढ्नेछ।अहिले पनि अन्य क्षेत्रको भन्दा पर्यटनमा स्थानीयको सहभागिता बढी नै छ।

तराईका सीमा क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको संख्या बढ्दो क्रममा छ, कानुनी रुपमा भारु ५ सय र २ हजारका नोटमा कारोबार गर्न बन्देज छ। तर पनि सीमा क्षेत्रका होटल रेस्टुरेन्टले ती नोटमा कारोबार गरिरहेका हुन्छन्, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
यो समस्याका बारेका हामी गम्भीर छौं। जस्तो हाम्रो मुद्रा भारतमा चल्दैन, यहाँ हामीले के गर्ने भन्ने छ। विगतमा हामीसँग भएका पुराना नोटहरु साटिएका छैनन्। भारतले ती पैसा फिर्ता लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो बिषय उठेको थियो, दुई देशको समझदारी यो विषय टुंग्याउनु पर्छ।

निजी क्षेत्रका विमान कम्पनी प्लेन उडाएर नाफा कमाउन सक्ने तर सरकारी नेपाल वायु सेवा निगमले नसक्ने के कारण पाउनु भयो ?
नेपाल एयरलाइन्समा व्यवस्थापकीय कमजोरी छ। यस्तै नेपाल एयरलाइन्स चलाइरहेको मोडल पनि फेलियर भएको छ। नेपाल एयरलाइन्समा छिटोभन्दा छिटो रणनीतिक साझेदार ल्याई कर्पोरेट मोडलमा चलाउनुपर्छ। अब अहिलेको तरिकाले हुँदैन।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज उडाएरै सरकारलाई लाभांश खुवाउने संस्था बनाउन के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपाल एयरलाइन्स पनि टेलिकम जस्तै लाभांश खुवाउने संस्था बनाउनु नै पर्छ। त्यसका लागि कानूनी जटिलता हटाउनुपर्छ। त्यसैगरी सक्षम र क्षमता भएको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु पर्छ। नाम मात्रको रणनीतिक साझेदार ल्याएर हुँदैन। लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएको कम्पनी ल्याउने छौं।

हामीजस्तो सीमित स्रोत भएको देशको प्राथमिकता सानो आन्तरिक विमानस्थलमा हुनुपर्छ कि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ?
अर्थतन्त्रको ठूलो आधार पर्यटनलाई बनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सँगै आन्तरिक विमानस्थल बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ढिलो बनाउने भन्ने कुरै छैन तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको चापले धेरै जहाज उडाउन सकिएको छैन। काभ्रेमा बनाउने भनेको आन्तरिक विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै अंश हो। सानो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पूर्वीपहाडी रुटमा मात्र जहाज उडाउँदा सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २० देखि ३० प्रतिशत ट्राफिक घटाउन सकिने देखेरै सानो आन्तरिक विमानस्थल बनाउनु पर्छ भनेर लागेका हौँ।

यस्तै निजगढ विमानस्थलको काम पनि अगाडि बढाएका छौं। केही दिनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पारित गर्दै बृहत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन सुरु गर्नेछौं। २ वर्ष भित्र पूर्वतयारी सम्पन्न गर्दै अर्को ३ वर्षमा विमानस्थल निर्माणकै कम्तिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। आगामी १.५ वर्षभित्र भैरहवा र ३ वर्षभित्र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने छौं। अबका सम्पूर्ण कामहरु लक्ष्य अनुसार नै हुन्छ भन्ने आश्वस्त पार्न चाहन्छु।

उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग अलग हुनु पर्छ भनेर चर्चा भएको पनि धेरै भयो तर कार्यान्वयनमा किन आउन सकेको छैन ?
नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग हुने बिषय अध्ययनकै क्रममा छ। अध्ययनले दिने प्रतिवेदनका आधारमा तयारीका साथ नियामक र सेवा प्रदायक अलग गर्ने बाटोमा हामी लाग्ने छौं।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संचालक समितिमा नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक हुने व्यवस्था छ, यसले नागरिक उड्डयनको काम निष्पक्ष हुन्छ भनेर मान्न सकिन्छ ?
क्यानको अध्यक्ष मन्त्री हुने हुँदा काम निष्पक्ष हुँदैन भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन। यस्तै क्यानमा निजी एयरलाइन्सको पनि प्रतिनिधित्व छ। तर नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याउन आवश्यक छ।

टुर गाइड/ट्रेकिङ गाईड/कुक/ लगायतको तालिम काठमाडौंबाट मात्रै दिएर हुन्छ ?
बिभिन्न ठाउँमा मोबाइल ट्रेनिङहरु गर्ने हाम्रो सोचाइ छ। धेरै ठाउँमा मोबाइल टिमले प्रशिक्षण दिइरहेको छ। नयाँ आउने बजेटमा पनि तालिमलाई प्राथमिकतामा राख्ने हाम्रो योजना छ।

पर्यटनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास गर्ने नाथमका तालिमहरु काठमाडौं बाहिर लैजानु पर्छ होला नि ?
शाखा बिस्तार गर्नु भन्दा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार सँगको सहकार्यमा बिभिन्न तालिमहरु संचालन गर्नु पर्छ।

सबै ठाउँमा स्थायी संरचना बनाएर नाथमले तालिम दिन सक्दैन। नाथमले ट्रेनर उपलब्ध गराउँछ, स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक तालिमको माग गर्न सक्छन्।

पर्यटन विश्वबिद्यालय तपाईको प्राथामिकतामा परेको छ, कहिले सम्म स्थापना हुन्छ त विश्वबिद्यालय ?
पर्यटन विश्वबिद्यालयको कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। शिक्षा, अर्थ र कानून मन्त्रालयको स्वीकृति पछि ऐन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। विश्वबिद्यालय जसरी पनि बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी प्रतिवद्ध छौं, आगामी डेढ वर्ष भित्र पर्यटन विश्वबिद्यालय स्थापना हुनेछ।