वैदेशिक रोजगार : सीप नहुँदा नेपाली कामदारलाई सास्ती

baidesik-rojgar
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, ८ कात्तिक । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या दैनिक बढ्दो छ । कतिपय युवा सीप सिकेर विदेश जाने गरेका भए पनि अधिकांश भने अदक्षमै विदेशिने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको एक अध्ययनमा यस्तो स्थिति देखिएको हो । उक्त अध्ययनबारे जानकारी दिँदै आयोगका सदस्य सुदिप पाठक भन्छन् “अदक्ष व्यक्ति विदेशिने धेरै छन् । तर, सीप सिकेर फर्कने न्यून पाइयो, हामी अझै गहन अध्ययनमा छौँ, पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि वास्तविकता थाहा हुन्छ ।”

उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो समस्या बिना सीप कामका लागि विदेसिनु हो । त्यससँग आप्रवासी कामदारलाई आफू जाने देशको अवस्थाबारे राम्रो जानकारी छैन । काम के हो ? त्यो देशको कानून कस्तो छ ? भूगोल कस्तो छ ? आफूले कस्तो काम गर्ने हो ? यी सबै कुरा जानकारी नहुँदा नेपालीले दुःख पाउने गरेका छन् । गएकामध्ये सीप सिकेर आउने न्यून पाइएको समेत पाठकले बताए ।

आयोगले अहिले आप्रवासी कामदारको अवस्था अध्ययन गरिरहेको हो । सबैभन्दा बढी विदेश जाने १५ जिल्लमा अध्ययन भइरहेको छ । काम गरेर फर्किएकाहरू अहिले के गरिरहेका छन् ? सिकेका सीप प्रयोग भएको छ कि छैन ? उनीहरु काम गर्न जाँदा, गएपछि र फर्कदा के–कस्ता समस्या भोग्नुप-यो, भन्ने नै अध्ययनको विषय हो । राज्यले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ? फर्किएपछिको अवस्थामा र त्यसपछि राज्यको सहयोग कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको छ ।

उनीहरुको समस्या र कमजोरीका साथै समाधान पनि के हुनसक्छ भन्नेबारेमा समेत एउटा निचोड निकालिने छ । अध्ययनमा पाँच हजार आप्रवासी कामदारलाई सहभागी गराइने छ । आएको प्रतिवेदन सुझाव स्वरुप सरकारलाई बुझाइने सदस्य पाठक बताउँछन् ।

यसअघि तीन वटा क्षेत्रीय सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सरकारलाई १६ बुँदे सुझावसमेत दिइएको थियो । जस्मा अलपत्र परेकाको स्वदेश फिर्ती, कानून संशोधन, एजेन्टलाई नियमन, महिलालाई विशेष संरक्षण, बढी शुल्क नलिन रसिदको व्यवस्था, न्यायमा पहुँच र सुरक्षित आप्रवासनलाई प्रभावकारी बनाउन सीपमूलक तालीम दिई दक्ष बनाएर पठाउनुपर्ने लगायत कुरा मुख्य थिए ।

सो सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर मूल्याङ्कन गर्दा ६० प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको अवस्था देखिएको छ । भारतबाहेक बाहिर गएका आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारको अवस्था के छ भन्ने अध्ययनको प्रमुख विषय हो । अहिले धनुषा, सुनसरी, झापा, मोरङ, रौतहट, सर्लाहीलगायत जिल्लामा अध्ययन भइरहेको छ ।

कामदार फर्केर आएपछिको शारीरिक अवस्था के छ र सिकेको सीप कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा समेत अध्ययन हुन्छ । समाजका अन्य अङ्गसँगको सहकार्य र राज्यको सेवा सुविधामा पहुँच कस्तो छ भनेर पनि खोजी हुनेछ । यस्ता विषय समेटेर आगामी दुई महीनाभित्र अध्ययन सकी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी आयोगको छ ।

अध्ययनका क्रममा आप्रवासी कामदारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग छलफल भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा नेपालीले भोग्नु परेका समस्या न्यूनीकरण गर्न अध्ययनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आयोगको विश्वास छ । “राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सम्बन्धित विषयमा पूर्ण बनाएर पठाउनुपर्छ, तलब कम पाउनु, अर्कै काममा लगाउनुलगायत समस्या पूर्व जानकारी नहुनु र सीपको अभाव नै हो”, सदस्य पाठक भन्छन् ।

आयोगले आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि विगतमा पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न प्रणालीमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, गन्तव्य मुलुकका मानवअधिकार समितिसँग समन्वय र सूचना आदानप्रदान गरी सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने र समस्या समाधानमा विभिन्न निकायसँग छलफल हुँदै आएको छ ।

आयोगले कतिपय विद्यमान कानून पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तीमध्ये आप्रवासीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार, मानवअधिकार उल्लङ्घनमा अनुसन्धान र अनुगमन, हिरासत र कारागारमा रहेका आप्रवासी कामदारको संरक्षण, शिक्षा र तालीम, सूचना आदानप्रदान, समन्वय सहकार्य र मानवअधिकारको अवस्थाको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्