नेपाल प्रहरी : आजबाट समुदाय–प्रहरी साझेदारी

Sarbendra khanal
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौँ, ११ कात्तिक । नेपाल प्रहरीले शान्ति र स्थायित्वका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम आजबाट देशभर सञ्चालन गरेको छ । ‘हर प्रहर, गाउँ र नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह, समुदाय, सामाजिक संस्था र विद्यालयसँगको साझेदारीमा भोलिदेखि उक्त अभियान केन्द्रदेखि स्थानीय तह र विद्यालयसम्म एकैपटक सञ्चालन गरेको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले केही समयपछि यस कार्यक्रम प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दैछन् । भृकुटी मण्डपमा बिशेष कार्यक्रम गरी प्रहरीले आजबाट ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम अघि बढाएको हो । गृह मन्त्रालयबाट जारी ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार योजनालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल प्रहरी उक्त अवधारणालाई अगाडि सारेको हो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीयस्तरदेखि गाउँ तहसम्मै साझेदारी संरचना निर्माण गरिने प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए । अपराध रोकथाम, समुदाय सुरक्षा र सचेतना, शान्ति र सुव्यवस्था, विद्यालय सचेतना सहितका समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अवधारणामा उल्लेख छ । यसअघिका ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा’ लगायत कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

अहिलेको नयाँ अभियानलाई भने दिगो र दीर्घकालीन साझेदारीका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । विकास र सुरक्षाको अन्तरनिर्भरता, विद्यमान परिस्थिति र भावी कार्यदिशालाई सम्बोधन गर्दै अपराध रोकथाम गरी समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनका लागि ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास नेपाल प्रहरीले लिएको छ ।

सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य पुरा गर्न समेत यो अभियानले सहयोग पुग्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । कार्यक्रम ७५३ स्थानीय तहसम्म लैजाने गरी अगाडि बढाइएको छ । १० हजार सामाजिक संस्था, ७५ लाख विद्यार्थी, ३६ हजार विद्यालय, चार लाख शिक्षक, ७५ हजार प्रहरी र ४० लाख अभिभावक प्रत्यक्ष संलग्न हुने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले परिणाममूखी काम गर्ने योजनाका साथ नयाँ अवधारणा ल्याएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोगको लागि अनुरोध समेत गरेको छ ।

अभियान सफल बनाउन टोलटोलमा प्रहरी, नागरिकमैत्री प्रहरी सेवा, समुदाय र विद्यालय सचेतना कार्यक्रम सँगसँगै जानेछ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालयमा समेत सामुदायिक सुरक्षा पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरिने योजना प्रहरीले अगाडि सारेको छ ।

कार्यक्रम शुरु गर्न रु. एक करोड ९२ लाख तथा एक वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १७ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै दीर्घकालीन योजनानुसार रु. ४३ करोड बजेट लाग्ने अनुमान प्रहरीको छ ।

यस्तै प्रहरीले अभियान सञ्चालन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले राष्ट्रिय संयोजन र व्यवस्थापनको काम गर्नेछ । जिल्लामा समुदाय–प्रहरी जिल्ला समिति निर्माण हुनेछ । यस्तै समुदाय–प्रहरीपालिका समिति, समुदाय–प्रहरी वडा समिति, समुदाय–प्रहरी टोल समिति र प्रहरी–विद्यालय सम्पर्क समिति निर्माण हुनेछ ।

जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व रहने र स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रहरी कार्यालयले तोकेको प्रहरी अधिकृत सहसंयोजक रहने छन् । उक्त संयन्त्रमा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था रहनेछन् ।

अभियानलाई देशभर सञ्चालन गर्न तथा पुर्याउन सञ्चार माध्यमको ठूलो भूमिका रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई मीडिया साझेदारको रुपमा समावेश गरिएको छ । लागू हुन लागेको कार्यक्रमले सुरक्षा समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । प्रहरी विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम, सामुदायिक सचेतना र अपराध रोकथाम, सूचना सङ्कलन र आदानप्रदान गर्नेछ ।

त्यस्तै यसले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, साइबर अपराध नियन्त्रण, सुरक्षा उपकरण विस्तार, सामाजिक विकृति तथा बेचबिखन नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रमलाई सफल पार्न पर्चा–पम्प्लेट वितरण गर्नेदेखि घरघरमा पुगेर जानकारी गराइने छ । प्रशिक्षण, सामुदायिक गस्ती, अन्तरक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सचेतना बढाइनेछ ।

‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमबारे प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिवलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं सरोकारवाला निकायसमक्ष गत असोज २७ गते नै अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उक्त अवधारणा पत्रअनुसार आजबाट सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

कार्यक्रमको केन्द्रमा गृहमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्य, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्य र जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको प्रमुख आतिथ्यतामा एकैपटक सुरु हुनेछ र बिस्तारै स्थानीय तह, वडा र विद्यालयसम्म जानेछ । प्रहरीले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तह, समुदाय, सामाजिक संस्था र विद्यालयसँग सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ ।