श्रम सम्झौता : नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि (विश्लेषण)

Gokarna bista
  • 367
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौँ । लामो रस्साकस्सी पश्चात् अन्ततः सोमबार मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्भवतः सन् २००० देखि नै आफ्ना नागरिकहरुलाई बिना कुनै सम्झौता मलेसियाली श्रम बजारमा कामदारका रूपमा पठाउँदै आएको नेपाल सरकारमाथि मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्न बढ्दो दबाव र आवश्यकता दुवै थियो।

नेपाली श्रमिकहरुलाई बिना कुनै सम्झौता भेडा बाख्राझैं मलेसिया निर्यात गरिरहेको आरोप खासगरी श्रमिक हकहितको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका संघसंस्थाहरु तथा स्वयं श्रमिकहरुबाट खेप्दै आइरहेको नेपाल सरकारले सोमबार मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेपछि यस क्षेत्रको श्रम बजारमा धेरथोर खुसियाली छाएको छ भने कडा अडान र अठोटका साथ नेपाली श्रमिकहरुको पक्षमा निर्णय लिन सफल भएको भन्दै नेपाल सरकारका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको वाहवाही पनि भइरहेको छ।

लामो समयदेखि अपेक्षित भए पनि निश्चय नै यो सम्झौता आफैंमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसलाई सम्पन्न गराउनका निम्ति अनेकौं दबाब, अबरोध र जटिलताहरुका बीच श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले जुन दृढता र अठोट अझ भनौं जताततै बिचौलिया नै बिचौलिया हावी भएको हाम्रो जस्तो सिष्टममा जुन साहस देखाएर लामो समयदेखि चर्चा चल्दै र सेलाउँदै आएको यो विषयलाई एउटा निष्कर्षमा र्पुयाउन सफल भए, त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ।

तर, जुन मलेसियाली संस्थाहरुले नेपाली कामदारहरुमाथि ठगी गरिरहेको आक्षेपका साथ उक्त संस्थाहरुलाई नै अवैध घोषणा गरेर मन्त्री बिष्ट नेपाली कामदार मलेसिया पठाउनै बन्द गरेर एक्सनमा उत्रिए। सम्पन्न सम्झौतामा ती संस्थाहरुबारे केही उल्लेख पनि नहुनुले केही भोलि फेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ कि भन्ने शंकाको सुविधा छ । तर सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति गठित उच्च स्तरीय संयत्रले यसबारे आवश्यक काम अवश्य पनि गर्ला नै। मन्त्री विष्टको अहिलेको अडान हेर्दा उनी शत प्रतिशत श्रमिकको पक्षमा छन् ।

सम्पन्न श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार अब नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका निम्ति मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले जम्मा ५८ सय नेपाली रुपैयाँ खर्च गरे पुग्छ । अर्थात् नेपालबाट मलेसिया जाने एउटा कामदारले अब सरकारलाई बुझाउने श्रमिक कल्याणकारी कोषको रु. १ हजार र बीमा बापतको रु. ४८ सय २५ रुपैया मात्रै तिर्नुपर्ने छ भने अन्य सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनिले नै ब्यहोर्नुपर्नेछ।

कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, भिसा शुल्क, सुरक्षा जाँच एवं कामदारको दुईतर्फी हवाई टिकट खर्चको जिम्मा अब मलेसियाले नै लिनेछ । जुन कुरा कार्यान्वयन गर्न नदिन बिचौलियाले अनेक दाउपेच गर्नेछन् । त्यस्तै सम्झौताको अर्को बुँदामा काठमाडौंमा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच बापतको खर्च कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने र उक्त रकम मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले कामदारलाई फिर्ता गर्ने उल्लेख छ, जसलाई मलेसियाली रोजगारदाताहरूले सहजै कार्यान्वयन गराउन सरकारले निरन्तर दवाव दिनुपर्ने हुन्छ । सम्झौता कार्यान्वयनार्थ गठित कार्यदलले रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई सम्झौताप्रति इमानदार बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै सम्झौतामा भनिएअनुसार करारपत्र बमोजिम रोजगारदाताले काम सेवा सुविधा नदिए वा दुव्र्यवहार गरे कामदारले अर्को रोजगारदाता कम्पनी खोजी गरेर काम गर्न सक्ने तथा कामदारको पासपोर्ट कामदारसँगै रहने भनिएको छ, जुन शतप्रतिशत कामदारमैत्री छ, यसले रोजगारदाताबाट विभिन्न समस्या उत्पन्न गराएर कामदारलाई अबैध बन्न बाध्य हुनबाट रोक्नेछ। यो निकै दुरदृष्टि राखेर गरिएको सम्झौता हो ।

यसबीचमा लामो समयदेखि खाइपाई आएको सुबिधा खोसिएकोमा क्रुद्ध मेनपावर व्यवसायी र कतिपय दलालहरुले सम्झौताको विरोधमा यदाकदा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । यसका विरुद्ध नागरिक तहमा सचेतनामूलक सन्देश लैजाने दायित्व पनि राज्यसामू बढेर गएको छ । यसका अलावा लामो समयदेखि रजगज गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय बिचौलियाहरुबाट सम्झौता कार्यान्वयनका विरुद्ध हुनसक्ने चलखेल तथा सम्झौतालाई तोडमोड गर्ने चलखेल हुनेछ ।

यस्ता तिकडम र दाउपेचतर्फ चनाखो बन्दै सम्झौतालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न गराउन दुवै पक्ष जिम्मेवार र इमान्दार बन्नुपर्दछ । यसले मात्र साँचो अर्थमा श्रमिकमैत्री सम्झौता कार्यान्वयनमा जानेछ । अन्यथा बिचौलियाहरुले अघिल्लो सरकारको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को निर्णयलाई चक्मा दिएजस्तै यो ऐतिहासिक सम्झौतालाई पनि असफल पार्न कोशिस गर्नेछन् । तर, जेसुकै चुनौति आए पनि अहिले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेको सम्झौता नेपाली श्रम बजारको इतिहासमा अनुकरणीय रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्