परराष्ट्रविद् डा. अधिकारी लेख्छन् : ‘नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता ऐतिहासिक’

Rishi Adhikari
लाेकपाटी न्यूज

बहुप्रतिक्षित श्रम समझदारीमार्फत नेपाल र मलेसियाबीच चल्दै आएको लामो सम्बन्धमा सुमधुर आयाम थपिएको छ । नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका तर्फबाट मानव संशासन मन्त्री कुला सेगेरनले सन् २०१८ अक्टोबर २९ का दिन हस्ताक्षर गरी करिब दुई दशक लामो उकाली ओराली पार गरेको दुई देश बीचको श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने जमर्को गरेका छन् ।

श्रमका लागि विदेशिनु पर्ने नेपाली युवा युवतीहरुको बाध्यता हो । त्यसैगरी आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लागेको मलेसियालाई आन्तरिक श्रम अपुग हुन ग} वैदेशिक श्रमबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले नेपालबाट उक्त श्रमको कमी परिपूर्ति गर्दै आएको छ । श्रम निर्यात र आयातको यस प्रकृयामा नेपाली श्रमिकहरुले विभिन्न किसिमका समस्याहरु भोग्दै आएको परिप्रेक्षमा नेपाल र मलेसियाबीच विभिन्न चरणमा छलफल चल्दै आएको थियो । दुई देश बीचको यस श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

मलेसिया नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । हाल त्यहाँ पाँच लाख नेपाली कार्यरत छन् । यसमध्ये करिब दस प्रतिशत नेपालीसँग कानूनी कागजपत्र नहुँदा गैरकानूनी रुपले बसेका छन् । नेपालबाट विदेशिने श्रमिकहरुमध्ये तीस प्रतिशत मलेसिया जाने गर्छन् ।

हालसम्म नेपाली कामदारहरुले नेपालमै र मलेसियामा भोग्दै आएका विभिन्न किसिमका समस्याहरु दुवै देशमा न्यूनीकरण गर्न पर्ने आवाज उठ्दै आएको सन्दर्भमा यो समझदारीले समस्या सुल्झाउने प्रकृयामा कोशेढुंगा थपेको छ । तर, यो दुई देशबीचको समझदारी पत्र हो । सम्झौता होइन । सम्झौताले कानूनी रुप लिएको हुन्छ । जसले आइपरेमा कानूनको सहयोग लिन सक्छ । समझदारीले त्यो परिपूर्ति गर्दैन । तर, कानूनी मान्यता नभए पनि यो समझदारीले हामी दुवै देशलाई श्रमिकका समस्या व्यवस्थित गर्न र सुल्झाउनतर्फ अवश्य डो¥याउने छ ।

यस समझदारीले धेरै हदसम्म नेपाली श्रमिकहरुले भोग्दै आएका निम्न समस्याहरुलाई निरीक्षण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

१. श्रमिकमाथि अत्याधिक आर्थिक भार नेपाल सरकारले तोकेकोमा मनपरी रुपमा डेढ लाखदेखि दुई लाखसम्म उठाएको ।

२. करार अनुरुप तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु र न्यूनतम तलबमा काम गर्न बाध्य हुनु । विभिन्न शीर्षकमा श्रमिकको तलबबाट खर्च कटौती गर्नु ।

३. करार अवधि पूरा भइसक्दा पनि घर फर्किन बाधा अड्चन ते¥स्याउनु ।

४. करारमा तोकिएको कम्पनीबाट अर्कै कम्पनीमा काम लगाउनु र गैर–कानूनी हैसियतमा परिणत हुनु ।

५. करारमा तोकिएको भन्दा कम सुविधा र भिडभाड भएको आवास सुविधा उपलब्ध गराई स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नु ।

६. श्रमिक बिरामी पर्दा औषधोपचारमा खर्च नगर्नु ।

७. २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था नहुनाले मृतक श्रमिकको परिवारलाई बीमाको रकम उपलब्ध नहुनु ।

८. करार समाप्तिमा सोको अवधिभित्रै करार थप्ने प्रकृया अगाडी नबढाएर श्रमिकको बीमा रकम डुब्न जानु ।

९. नजिकका आफन्तको मृत्युमा घर फर्कन स्वीकृति नदिनु ।

हाल सम्पन्न समझदारीमा विगतका कमीकमजोरी हटाई श्रमिकलाई राहत दिने जमर्को गरिएको छ ।

मलेसिया सरकारका सम्बन्धित संस्थाहरुद्धारा गैर–कानूनी तरिकाले लागू गरिएका विभिन्न शूल्क खारेज गरेर नेपाली कामदारहरुलाई आर्थिक रुपमा राहत पुग्नेछ ।

अनलाइन दर्ता, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण, वन स्टोप केन्द्र, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्ल्यिरेन्स आदिका लागि हालसम्म तिर्दैै आएको करिब रु. १९००० प्रतिव्यक्ति अब तिर्नुपर्ने छैन । अब उप्रान्त भिसा र सामाजिक सुरक्षा बापत लाग्ने रकम मात्र तिर्नुपर्नेछ । अबउ प्रान्त श्रमिकले तिर्नुपर्ने विभिन्न शुल्कहरु जस्तै हवाई भाडा, स्वास्थ्य परीक्षण म्यानपावरको लागत आदि रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन् । स्वास्थ्य परीक्षण र अध्यागमन सुरक्षा जाँच बापत श्रमिकले नेपालमा भुक्तान गरेको रकम रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबसँगै बैंकमा दाखिला गर्नेछन् ।

२०७५ जेठ २ गतेबाट श्रमिकलाई मलेसिया प्रवेशमा रोक लगाएकोमा अब उप्रान्त जाकन पाउने भएका छन् । समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुलाई व्यवस्थित र यथाशिघ्र लागू गर्न दुवै देशले प्राविधिक समूह गठन गर्नेछ । अब उप्रान्त करार दुई वर्षको हुनेछ र श्रमिकको इच्छाअनुसार आफ्नो देश फिर्ता हुन पाउनेछ । यो प्रावधानले श्रमिकहरुलाई कम्पनीबाट भागी गैर–कानूनी मलेसिया बस्नुपर्ने छैन ।

म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क बापत कामदारको आधा महिनाको तलब रोजगार दाखिल प्रदान गर्नेछ । श्रमिकलाई कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।

नेपालले प्रस्ताव गरे बमोजिम २४ घण्टे बीमालाई मलेसियन सरकारले हाल स्वीकार गरेको अवस्था छ । मलेसियाकै मौजुदा व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षेत्रमा मृत्यु हुनेलाई बीमाबाट २५००० रिगंट र तथा अस्पतालका तथा शल्यक्रिया बापतको रकम रोजगारदाताले प्रदान गर्नेछ ।

हरेक महिनाको ७ तारिखभित्र श्रमिकको तलब बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ ।

श्रमिकको नजिकको आफन्तको मृत्यु हुँदा १५ दिन घर बिदा पाउनेछन् ।

नेपाली श्रमिक र स्थानीय श्रमिकको तलबमा फरक गरिने छैन ।

नेपालले खाडी मुलुकहरुमध्ये साउदी, लेवनान र ओमानसँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, खासै प्रगति भने हुन सकेको छैन । हालसम्म नेपालले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, जापान, कोरिया र इजरायलसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । मलेसियासँगको श्रम साझेदारीले अन्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

अन्त्यमा, मलेसियासँग नेपालको श्रम समझदारी ज्यादै सकारात्मक भएकोमा कुनै द्धिविधा छैन । तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि अनुगमन आदिको टड्कारो आवश्यकता रहनेछ ।