जग्गाधनी र कृषकबीच करार सम्झौता गर्ने ऐन ल्याउँछौं : राज्यमन्त्री चौधरी

ram kumari chaudhary
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री राम कुमारी चौधरीले कृषि करार खेती ऐन कृषि मन्त्रालयले तयार गरी सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइसकेको र छिटै लागू हुने बताएकी छिन् ।

वल्र्ड भिजन एड्भोकेसी फोरमद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले उक्त कुरा बताएकी हुन् । नेपालमा खेती गर्ने जग्गा प्रशस्त भएर पनि धेरै जसो कृषक तथा व्यवसायीहरुलाई जग्गा अपुग भएको त कतिपय अवस्थामा खेती योग्य जमिन सदुपयोग नभएको अवस्थाबाट कृषि क्षेत्र गुज्रिरहेको सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित गर्न, व्यवासायिक र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको उनले बताइन् ।

‘हाम्रो देशमा निर्वाहमूखी खेती प्रणालीमा चल्दै आएको छ’ राज्यमन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘कृषक र जग्गा धनीबीच मौखिक सहमतिका आधारमा चल्दै आएको छ । अब यसलाई बदल्नुपर्छ । करार खेती १९ औं शताब्दीको सुरुतिर नै अमेरिका लगायतका मुलूकमा सुरु भयो, हामी अहिले अभ्यास गर्दैछौं ।’

कृषिमा करार खेतीको सुरुवात संगठित तथा व्यवस्थित गर्नसके यसबाट कृषक र कृषि व्यवसायी प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनुका साथै उपभोक्ताले सस्तो, राम्रो र गुणस्तरीय कृषिजन्य वस्तु पाउने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको सहकार्य, डेनिस सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा सञ्चालित करार खेतीका लागि आवश्यक ऐन विषयक एक दिने केन्द्रीय स्तरमा नीतिगत सम्वाद कार्यक्रममा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको अध्यक्षतामा अयोजित कार्यक्रममा विज्ञ, प्राध्यापक, किसान प्रतिनिधि, कृषि व्यवसायी, संघ संस्था, वन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरुको उपस्थित रहेको थियो । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीहरु र कृषि मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीको सहभागिता थियो ।