यसरी लाग्दैछ मदिरामाथि अङ्कुश

alchohal Drinking
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं। सरकारले मदिरा व्यवासायमाथि कडाई गर्नका लागि ल्याउन लागेको मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाईएको छ। गृहमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार दिउँसो १ बजेतिर गृहमन्त्रालयको सिस्टमबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिस्टममा सो ड्राफ्ट अपलोड गरिएको छ।

दिउँसो नै सो फाईल पठाईएको भएपनि साँझ ५ बजेसम्म पनि सो ड्राफ्ट भने दर्ता भएको जानकारी गृहमा आएको थिएन । गृहमन्त्रालयबाट मन्त्रीको हस्ताक्षर सहित पठाईएको सो फाईल सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकको लागि टेबुल हुनेछ । सो विषयलाई गाम्भीर्यताको आधारमा सम्बन्धित समितिमा पठाईने छ ।

मन्त्रिपरिषद्को समितिले पनि आवश्यक ठानेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग बसेर छलफल गरी यसमा आवश्यक संशोधन गरी जारी गर्न सक्छ । यदि समितिमा नै नपठाई पूर्ण बैठकले यसलाई स्वीकृत गरिदियो भने त्यो तत्काल लागू हुनेछ ।

व्यवसायीहरुले सरकारको सामाजिक मर्यादा कायम गराउने विषयमा आफूहरु पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारले आफूहरुसँग पनि छलफल गरी व्यवसायीहरुलाई गम्भीर समस्या पर्ने विषयहरु व्यवस्थामा नराखियोस् भन्ने माग रहेको बताए ।

नेपाल पेय पदार्थ संघका महासचिव गुरु अधिकारीले सरकारले व्यवसायीहरुका सुझावलाई समेत स्थान दिएर यस्तो व्यवस्था ल्याओस् भन्ने आफूहरुको माग रहेको जानकारी दिए । सरकारको अभियानलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भएपनि सरकारले पनि व्यवसायीहरुको पीडालाई समेत बुझेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा अघि सारे ।

सो आदेश अनुसार गाउँपालिकामा एउटा वडामा एउटा मात्रै मदिरा विक्री केन्द्र खोल्न दिने र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ग्रामीण भेगका एउटा वडाको केन्द्रमा जान समेत ३/४ घण्टा लाग्ने अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले कालोबजारी बढाउने विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारको प्रस्तावित आदेशमा मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको सिसीको बाहिर चेतावनी मूलक तस्वीर र सामग्री राख्नुपर्ने भनिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्