कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको १७ बुंदे निर्देशन

kp-oli-copy
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अब सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने सन्देशसमेत सचिव बैठकमा दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षाको दोस्रो दिन सिंहदरवारमा आयोजित सचिव बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरूलाई विभिन्न १७ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशनको पहिलो बुँदामा भनेका छन् ‘हाम्रा अभिभाराहरु पुरा गर्न सकिएन भने त्यसले गम्भीरता ल्याउँछ । यो अहिलेको मात्र होइन, देशको भविश्यको प्रश्न रहेको छ ।’

कार्य सम्पादन पुरानै ढाँचा र पुरानो शैलीबाट मात्र नहुने बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कार्य सम्पादन गर्दा सजग र क्रियाशील भई परिवर्तित ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुहोस् ।’

बैठक, योजना तर्जुमामा बढी समय लाग्ने भएकाले यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै तवरबाट ठोस अध्ययनका आधारमा कार्यपत्र प्रश्नपत्र प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका छन् । अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र विज्ञको प्रयोग गर्न उनले सुझाएका छन् ।

त्यसैगरि पारिश्रमिक हाजिर गर्नका लागि मात्र नभएकाले अनावश्यक रूपमा हुने बैठक र भत्ता लिने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले हरेक क्षेत्रमा वन स्टेप फरवार्ड हरेक दिन हरेक काममा वन स्टेप अगाडि भएको हुनुपर्ने बताएका छन् ।

निर्देशनको सातौँ बुँदामा भनेका छन्, ‘बट, एन्ड, इफ नभनी इच एण्ड इभ्रि डे वन स्टेप फरवार्ड नीतिका साथ अघि बढ्नुहोस् ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न बहाना देखाएर कामबाट पन्छिने प्रवृत्तिमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

त्यसैगरी सरकारी तवरबाट मात्र सञ्चालन गर्न नसकिने कार्यहरूमा निजी क्षेत्रलाई समेत जिम्मा दिनुपर्ने, कतिपय कार्यहरूमा कठोर भएर लाग्नुपर्ने, हरेक कार्य इन्नोभेटिभ ढङ्गबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि वनको अवधारणा ल्याउनुपर्ने, रुख सरकारका फल किसानका भन्ने अवधारणालाई अगाडि ल्याउनुपर्ने, खेती गर्दा एकै खालको खेती गर्ने बरु सहकारी गठन गरी त्यसमार्फत गर्ने, कलेक्टिभ फार्मिङको प्रयोग गर्ने बताएका छन् । जस्तैः कोष्टारिकामा केरा, मलेसियामा रबर, मेक्सिकोमा कफी ।

प्रस्तुत कार्यपत्रहरू निराशाजनक नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने गरी हरेक मन्त्रालयले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षक गर्न र कृषि अध्ययनमा रुचि बढाउन कृषकमार्फत इन्टर्नशीप दिने सन्दर्भमा थप अध्ययन गरी अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका छन् । इन्टर्नशीपका लागि अनुदान दिने शैक्षिक संस्थालाई होइन, बरु विद्यार्थी वा किसानको लागि दिँदा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच डुब्लिकेशन नहुने गरी समन्वयमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन छ । सङ्घीयताको सफलता नै कर्मचारी प्रशासन भएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।

प्रशासनिक नेतृत्वले आदेश पालक मात्र नभई राजनैतिक नेतृत्वलाई सल्लाह, सुझाव, सिफारिस गर्दा तथ्य, तथ्याङ्क, कानुन, विधि, प्रक्रिया एवं राष्ट्रहितको दायराभित्र रहेर दिन सक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन रहेको छ ।