सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सर्वोच्चले बोलायो

pushpa_chaudhari
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं– सर्वोच्च अदातलले स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई मुद्दाको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको छ। सरकारले अन्तरिम आदेश खारेज माग गर्दै दायर गरेको भ्याकेटको निवेदनमा बिहिबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चौधरीलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।

सर्वाेच्चले एक साताको समय पनि दिएको छ। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएपछि त्यस विरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन्। चौधरीले अन्तरिम आदेश लिएर पुन स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्केपछि सरकार पनि भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।

गत असोज २८ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सचिव डा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध डा चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले सरकारका नाममा सचिव सरुवा कार्यान्वयन नगर्न र सरुवा गर्नुको कारण माग गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेश प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नपुग्दै सचिव चौधरी कात्तिक १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्न पुगेकी थिइन्। त्यसयता उनी हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै गइरहेकी छिन्।

डा चौधरीका पक्षमा दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार निवेदन दर्ता गरेको थियो। डा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्नु न्याय संगत र कानून सम्मत रहेको विषयमा विभिन्न आधार प्रमाण प्रस्तुत गर्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत निवेदन पत्र पेश गरिएको हो।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको निवेदन पत्रमा नेपाल सरकारले कुनै पनि सरकारी सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई पदीय हैसियत र सेवा सुविधामा असर नपर्ने गरी उपयुक्त ठाउँमा सरुवा गरेर काममा लगाउने कार्य विशुद्ध प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद नीति निर्माण तहको हुँदा अन्य कर्मचारीको सरुवासँग दाँज्न नमिल्ने बताइएको छ।

कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘निजामति सेवा ऐन २०४९ र को दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै समय सरुवा गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।’ यस विषयमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले नबोलेका कारण निजामति ऐनको यही व्यवस्था आकर्षित हुने स्पष्ट पारिएको छ।

देशको प्रशासन सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन तथा सुपरीवेक्षण एवं समन्वय गर्ने निकायको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको हुँदा त्यसबाट निवेदिका (डा चौधरी)लाई अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नरहेको निवेदनमा उल्लेख छ।

सचिव पदले कुनैपनि निकायको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवाको विशिष्टिकरणको तर्क गरी सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम हुनु नपर्ने तर्क गरिएको छ। यसअघि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कामु सचिव रहेका डा दिर्घ सिंह बमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको नजिर समेत अघि सारिएको छ।

जनताको प्रतिनिधीका रुपमा निर्वाचित सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्नेै सिलसिलामा सरकारको आवश्यकता, औचित्य र उपयुक्तताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै यस्ता अन्तरिम आदेशले सरकारलाई काम गर्न कठिन हुने बताइएको छ।