१५ वर्ष योगदान गरेका श्रमिकलाई पेन्‍सन

pension
लाेकपाटी न्यूज

मंसिर ७, २०७५ काठमाडौं : प्रयाप्त सामाजिक सुरक्षाको अभावका कारण नेपालको निजी क्षेत्रमा जागिरको आकर्षण अझै बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले ९ लाख प्रतिष्ठानहरूमा ३४ लाख रोजगारदाता रहेका छन्। तर, योभन्दा ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा रहेको छ। श्रमिकहरू आकर्षित नभएका कारण छिमेकी देशबाट महँगो मूल्य तिरेर श्रमिक आयात गर्नु परेको निजी क्षेत्रको गुनासो रहेको छ।

यी समस्यालाई समाधान गर्नेगरी सरकारले नेपालको संविधान धारा ३४ मा व्यवस्था भएअनुसार चार किसिमका सामाजिक सुरक्षाका योजना ल्याउने तयारी गरेको छ। रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा आधारित चार किसिमका योजना पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ।

प्रत्येक महिना श्रमिकको ११ प्रतिशत र प्रतिष्ठानको २१ प्रतिशत रकम सरकारले संचालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसैमार्फत् खर्च गर्ने तयारी गर्न थालिएको हो। जस्तै श्रमिकले २० हजार तलब खान्छ भने उसको तलबबाट मासिक रूपमा दुई हजार दुई सय र रोजगारदाताको तर्फबाट भने चार हजार चार सय गरी मासिक छ हजार चार सय सरकारी कोषमा रहेने छ। जसको प्रयोग औषधोपचारदेखि पेन्सनसम्ममा गरिने छ।

मंसिर ११ गतेलाई नेपालले पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउँदै चार किसिमका योजना सार्वजनिक गर्दैछ। जसअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्‍तर्गत सामाजिक सुरक्षाका योजना सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

जम्मा भएको रकमबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि एक प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र बाँकी २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षाका लागि जम्मा गरिने जनाएको छ। अन्य किसिमका सुविधा नलिएको खण्डमा भने १०० प्रतिशत नै पेन्सनमा दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुन योजना कहिलेबाट कार्यान्‍वयन सरकारी कोषबाट संचालन हुने यी चार किसिमका योजनाबाट सुविधा पाउनको लागि भने केही समय प्रतीक्षा पर्नेछ। मंसिर ११ गतेबाट सरकारी तवरबाट कार्यान्वयन गरिए पनि श्रमिक स्वयं र रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत अनिवार्य हुनु पर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहलका अनुसार योगदान गर्न सुरु गरेदेखि नै दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आउने छन् भने अन्य सुविधाको लागि निश्‍चित समय लाग्नेछ। औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र स्वास्थ्य सेवा सुविधाको लागि छ महिना योगदान तथा स्किममा समावेश भएको हुनु पर्नेछ। मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि श्रमिकले कम्तिमा १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना सरकारी योजनामा भाग लिएको वा योगदान गरेको हुनु पर्ने छ।

त्यस्तै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई पति वा पत्नीको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले जीवित रहेसम्म ६० प्रतिशत र १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत शैक्षिकवृत्ति पाउने योजना रहेको छ। छोराछोरी वा पतिपत्‍नी नभएको अवस्थामा निजको बुबाआमाले पाउने छन्।

१५ वर्ष जागिर गरेपछि श्रमिकलाई निवृत्तभरण तथा पेन्सन दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसको लागि कम्तिमा एक वर्ष जागरि छोडेको र पछि आएर पुनः जागरिमा लागेको खण्डमा पूर्ण जागिर गरेको १५ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।