प्रधानमन्त्रीको निर्देशन किन टेर्दैन ब्यूरोक्रेसी ?

kp oli review-meeting1
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, ९ मंसिर : सरकारका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ। सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा हुँदा पनि नतिजामुखी कामको सुरुवात हुन सकेको छैन।

नेपाल समाचारपत्र दैनिक लेख्छ, प्रधानमन्त्री स्तरबाट निर्णय कार्यान्वयनका लागि ‘ब्युरोक्रेसी’लाई निर्देशन दिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो।

यो अवधिमा सयौँ निर्णय भएको देखिन्छ, जसअन्तर्गत २०७४ फागुनमा ५२, चैतमा ४३, २०७५ वैशाखमा ६९, जेठमा १०८, असारमा २८, साउन र भदौमा १३५ र असोजमा ११६ वटा निर्णय भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो।

तर ती निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भएका छन्। सरकारले आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नआउनुलाई सर्वसाधारण नागरिक सरकारकै कमजोरी रहेको बताउँछन् ।

उनीहरूले दुई तिहाइको स्पष्ट मत पाएर पनि आफ्ना निर्णय लागू गराउन नसक्ने सरकारप्रति आक्रोश पोखेका छन्।