अख्तियार नै घोटालाको साक्षी, व्यक्तिसँग मिलेर सरकारी जग्गा झ्वाम्

akhtiyar-bhawan-990x520
लाेकपाटी न्यूज

महेन्द्रनगर । देशमा गणतन्त्र स्थापनाको बेग फैलिइरहेको थियो, त्यसैबेला महेन्द्रनगरमा एउटा राजनीतिक समूह व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत नाममा लीज दिनेदेखि बिक्री गर्नेसम्मको धन्दामा लाग्यो ।

महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर लीजदेखि बिक्री गर्ने निर्णय गरिए । गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारी जग्गालाई कौडीको भाउमा व्यक्तिगत नाममा बिक्री गर्नेविरुद्ध गाइँगुइँ आवाज उठ्यो । जुन आवाज पटक–पटक चर्किने समेत गरेको छ ।

नगर विकास समितिको जग्गा कौडीको भाउमा बेचेको अभियोग गोपाल रसाइलीलाई लागेको थियो । उनी नगर विकास समितिका अध्यक्ष थिए । उनकै पहलमा सरकारी जग्गा बेचिएको थियो । दिवाकर भट्ट, नेता मोहन गिरीदेखि नेता कैलाश सुनारसम्मको नाममा नगर विकासको जग्गा खरिद गरिएको भेटिएको छ ।

ठूलो घोटालाको आशंका गर्दै नगर विकास समितिको जग्गा लीजबिक्री प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पुग्यो । वर्षौअघि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नै चासो राखेको मुद्दा अगाडि बढेन । अख्तियारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जग्गा घोटालाको मुद्दालाई तुहाइएको आशंका गरियो ।

फेरि ब्यूतियो विरोध

जग्गा लीजबिक्री प्रकरण अहिले फेरि तातेको छ । कागजमा भएको लीजबिक्री निर्णय कार्यान्वयन गर्दै खरिदकर्ताले सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न थालेपछि विरोध चर्किएको हो । नगर विकास समितिको जग्गा घोटाला सम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षौदेखि लट्काएको छानबिनबारे सार्वजनिक नहुँदै फेरि आयोगमा उजुरी परेको छ ।

nagar3

महेन्द्रनगर नगर विकास समितिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । करोडौं मूल्य पर्ने नगर विकासको जग्गा कौडीको भाउमा बिक्रीवितरण एवं लीजमा दिएको भन्दै अख्तियारमा बेनामी उजुरी परेको छ । आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर कार्यालय र केन्द्रमा उजुरी परेको जनाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुर कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन नेपालले नगर विकासको जमिनमा भएको अनियमिताबारे पटक–पटक अख्तियारमा उजुरी परेको बताए । सूचना अधिकारी नेपालका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन लीज प्रकरणबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर विस्तृत अनुसन्धानको चरणमा पुगेको छ ।

‘हामीले सबै डकुमेन्ट लिएका छौं,’ सूचना अधिकारी नेपालले भने, ‘यहाँबाट पूरै कम्पाइल गरेर थप केन्द्रमा पठाएका छौं ।’ जिल्ला र केन्द्रले मुद्दा हेरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार उजुरी अनुसार दोषी भेटिए कारवाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिने छ । जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै नगर विकास समितिविरुद्ध पटक–पटक उजुरी परेपनि अख्तियारले खासै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

अख्तियारले नै जग्गा पाएपछि

अख्तियारले जग्गा घोटालाको छानबिन गरिरहेकै बेला नगर विकास समितिबाट कञ्चनपुर कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्त गरेको छ । जग्गा प्राप्त हुनुअघि तातेको अख्तियार जग्गा प्राप्त भएपछि सेलाएको थियो । अख्तियारले आफ्ना लागि जग्गा पाएपछि घोटाला प्रकरणलाई अगाडि नबढाएको स्थानीयको बुझाइ छ ।

nagarbiks1

अख्तियार कञ्चनपुरले कार्यालय भवन निर्माणका लागि नगर विकास समितिबाटै भीमदत्त नगरपालिका–४ महेन्द्रनगरको झण्डै १ विगाह जमिन पाएको छ । जुन जग्गामा अख्तियारले भवन समेत बनाइसकेको छ । समितिबाटै जग्गा लिएका कारण अख्तियारलाई नगर विकासविरुद्ध कारवाही गर्न नैतिक संकट परेको अनुमान गरिएको छ ।

स्वार्थमुक्त होला त अख्तियारको नेतृत्व ?

पदीय दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितताको स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै आफ्ना लागि जग्गा प्राप्त गर्नमै अल्झिएपछि जग्गा लीजबिक्री प्रकरण थप रहश्यमयी बनेको छ । समितिमा बसेर सरकारी सम्पत्तिमाथि गिद्देदृष्टि लगाउनेहरू कानूनी कारवाहीको कठघरामा उभिनुपर्ने आममतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै अपमान गरेको छ ।

अख्तियारको विगतको नेतृत्वले इमान्दारीपूर्वक छानबिन नगरेपनि नयाँ प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । घिमिरेको नेतृत्वमा अख्तियारले जमिन घोटालाको स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारवाही गरेर मात्रै अख्तियारप्रतिको आस्था र भरोसालाई बचाउन सकिने देखिएको छ ।