‘सरकारले आफूलाई रिभ्यू गरोस्, हामी सहकार्य गर्छौं’ : महासचिव अधिकारी (अन्तर्वार्ता)

guru adhikari
  • 1.1K
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं । मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा सरकारले कडाई गर्ने तयारी थालेको छ । सरकार मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ जारी गर्ने सुरमा छ । यसअघि पनि सरकारले राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३ ल्याएको थियो । जुन सफल कार्यान्वयन हुन सकेन । पुरानो नीतिलाई नै कार्यान्वयन नगरी झन् कठोर आदेश जारी गर्दा स्वदेशी ब्रान्डमा समस्या पर्ने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि ल्याउन लागेको आदेशमा गाउँपालिकाको एक वडामा एउटा र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका एउटा वडामा दुई वटासम्म मदिरा बिक्री कक्ष राख्न पाउने भनेको छ । त्यस्तै नयाँ आदेशमा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा भोजमा पनि मदिरा प्रयोग गर्न नपाउने भनिएको छ । सरकारले पत्रपत्रिका, अनलाइन तथा होडिङ बोर्डमा पनि विज्ञापन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ प्रावधानअनुसार मदिरा बिक्री तथा सेवनमा पनि समयसीमा तोकिएको छ ।

मदिरा बिक्री वितरणमा सरकारको तयारीलाई यसैसँग सम्बन्धित व्यवसायीले कसरी लिएका छन् त रु नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उत्पादक संघका महासचिव गुरु अधिकारीसँग लोकपाटी डट कमका लागि सह-सम्पादक प्रदिप अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले मदिरा नियन्त्रण गरेर सभ्य समाज निर्माण गर्न खोज्दैछ । यति राम्रो काममा तपाईहरुको विरोध किन ?

यसमा हाम्रो विरोध भन्दा पनि सरकारको मुख्य अब्जेटिभ के हो भन्ने क्लियर हुनुपर्‍यो । मदिरालाई निषेध गर्ने हो कि नियमन गर्ने हो । निषेध गर्ने भए सरकारको एक खाले कोर्ष अफ एक्सन हुनुपर्‍यो । त्यो हो भने हामीले हाम्रो उद्योग विस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसपछि केही रहँदैन । नियमन गर्ने हो भने यसलाई व्यवहारिक समय सापेक्ष प्रभावकारी हुने गरी नियमन गर्नुपर्‍यो । नियमन हुनका लागि केही कुराहरुको कमिटमेन्ट हुनुपर्छ सरकारको तर्फबाट । प्रतिबन्ध सोलुसन होइन ।

हाम्रो समाजको बनोट र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मदिरासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा कुनै पनि देशले यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन । केही केही ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाइएको होला, पूर्णरुपमा लगाइएको छैन । मुस्लिम देशहरुको हकमा कुरा अर्कै हो । उनीहरुको धर्मको हिसाबमै त्यो वर्जित छ । तरपनि कतिपय मुस्लिम देशहरुले तोकिएको ठाउँमा मदिरालाई प्रतिबन्ध गरिएको छैन । किनभने यसले पर्यटनमा समेत असर गर्छ । यो चाहिने चिज हो ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मदिरा सम्बन्धी मस्यौदामा त्यस्तो के व्यवस्था छ, जसले विदेशी मदिरालाई प्रोत्साहन गर्छ ?

गृह मन्त्रालयले मदिरा नियमनसम्बन्धी एउटा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन जेजे गर्नुपर्ने हो, हामी त्यसमा तत्पर नै छौं । तर, कुनै पनि नीति नियम बनाउँदा त्यसमा सम्बद्ध क्षेत्रहरुबीच पर्याप्त छलफल हुनुपर्‍यो । त्यो नीति नियम बनाउँदा के कारणले बनाइँदै छ भन्ने अध्ययन हुनुपर्‍यो । र, नीति नियमको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । अझ त्यसअनुसार हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता छरछैन भन्ने ज्ञान हुनुपर्‍यो । मात्रै हामीले नीति नियम कागजमा ल्याइदिने र त्यसले व्यवसायिक क्षेत्रमा असजिलो अवस्था सिर्जना गरिदिने तर त्यो कार्यान्वयन पनि नहुने भइदियो भने व्यवसायीका लागि प्रतित्युतपादक हुन्छ ।

व्यवस्थामा के छ भन्ने हो भने हामीसँग पहिला नै ऐन छ । मदिरालाई व्यवस्था गर्न मदिरा ऐन छ, अन्त शूल्क ऐन छ । उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन छ । ती ऐनमा भएका व्यवस्थालाई पनि फरक ढंगबाट यसमा उल्लेख गरिएको छ । जस्तो मदिरासम्बन्धी नयाँ उद्योग स्थापनाको कुरा ऐनमा उल्लेख छ । मदिरा उद्योग स्थापनाको सम्बन्धमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले एउटा मापदण्ड नै बनाएर त्यो कार्यान्वयनमा छ अहिले । तर, यसले फरक ढंगले यति प्रतिशत लगानी भएको सम्मलाई दिने यति प्रतिशत भएकोसम्मलाई नदिने भन्ने किसिमले यसले उल्लेख गरेको छ । यो विवादास्पद भयो । अर्को कुरा यसमा दुईचार वटा कुराहरु सरकारले ल्याएको छ । एउटा उत्पादनमा नियन्त्रण गर्छु भन्छ । उत्पादनमा नियन्त्रण र नियमन गर्छु भन्ने कुरामा के छ भने कुनै पनि उद्योग कुनै पनि शैक्षिकधारी संस्थाभन्दा पाँच सय मिटर पर हुनुपर्छ भन्ने छ । अझ कतिपय अवस्थामा ३ किलोमिटर भनेको छ ।

guru adhikari-2

अहिलेको मदिरा उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाभन्दा ५ किलोमिटरको रेञ्जभित्र उद्योग राख्न पाइँदैन भनेको छ । यसले दशगजाबाट एक किलोमिटरसम्मको दूरी पनि भनेको छ । यसको अर्थ भएको मौजुदा ऐनको व्यवस्थालाई खारेज पनि गरेको छैन । तर, त्योभन्दा विवादास्पद व्यवस्था ल्याउन खोजियो । भनेपछि हामीसँग मदिरालाई नियन्त्रण गर्ने केके कानूनहरु छन् भन्ने राम्रोसँग अध्ययन पनि नभएको बुझियो ।

अर्को कुरा, मदिरा उद्योग स्थापना गर्ने सन्दर्भमा यो हाललाई रोक नै छ । पहिला अनुमति लिएकाहरुले म्यादभित्र स्थापना गर्नेले गरे, नगर्नेको रद्द भयो । साठी प्रतिशत भएको सम्मलाई म चलाउन दिन्छु भन्नुको अर्थ के हो भने अब साठी प्रतिशतको नाममा नयाँ उद्योगहरु घुसाउने प्रयत्न पनि हुन सक्छ । यदि त्यसो भयो भने राम्रो हुनेछैन । अर्को कुरा, लेवलमा चेतावनीमूलक सन्देश दिने भन्ने कुरासम्म ठीकै हो । तर, चित्र राख्ने भन्दा के को राख्ने ? कस्तो चित्र राख्ने ? यो मदिरा त अखाद्य चिज होइन र मदिराको चेतावनीमूलक चित्र भनेको अस्वस्थ मानिसले नखानुहोला, खाएर सवारीसाधन नचलाउनुहोला अथवा अत्याधिक मदिरा सेवन नगर्नुहोला स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने खाले चेतावनीमूलक सन्देशसम्म दिन सकिन्छ । यो चित्र राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ संसारमै नभएको प्राक्टिस हामीले किन ल्याउन खोजिरहेका छौं यो बुझ्न सकिएन ।

यो विषयमा सम्बन्धित निकायले तपाईहरुसँग छलफल नै गरेको छैन त ?

यो विषयमा हामीसँग छलफल नै भएको छैन । गृह मन्त्रालयले हामीलाई बैठकमा पनि बोलाएको छैन । हामीसँग राय सुझाव पनि मागेको छैन । कुनै कुराकानी नै भएको छैन । सरसर्ती हेर्दा सरकारले यस विषयमा कुनै अध्ययन नै गरेको छैन । किनभने ऐन कानूनसँग बाँझिने गरेर ल्याउनु र त्यो यो खारेज हुन्छ या केही हुन्छ भनेर नभन्नुले यो कुरा पुष्टि गर्छ ।

तपाईहरुलाई यो व्यवस्थाले के गर्छ ?

सरकारले महिला हिंसा बढ्नु, अपराध बढ्नुमा यसको योगदान भयो भन्यो । मदिरामार्फत अपराध बढेको हो भने कसरी बढ्यो भन्ने कुराको अध्ययन जडसम्म पुगेर गर्नुपर्‍यो । मदिरा यहाँ विभिन्न किसिमका छन् । एउटा मदिरा कानून मानेर उद्योगधन्दाबाट उत्पादन हुने मदिरा । जसले गुणस्तरदेखि लिएर सबै खाले मापदण्ड पूरा गरेको हुन्छ । अर्को चाहिँ घरघरमा बन्ने लोकल मदिरा । जसको न क्वालिटी टेस्ट हुन्छ न सरकारको नियमनको पहुँच नै छ त्यसमा । अपराध कुन मदिराले बढायो भन्ने सरकारसँग के छ डाटा ? के छ अध्ययन ? अध्ययन बिना यसले अपराध बढायो भन्ने हिसाबले मात्रै मूल्यांकन गर्‍यौं भने वैध विजनेस ध्वस्त हुने र अवैध विजनेस प्रमोट हुने स्थिति आउँछ ।

मदिरा नियन्त्रणमा सरकारी तयारी कहाँ पुगेको छ ? कहिले पारित होला यो विशेष निर्देशन ?

यसबारेमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन । हामीले बाहिर सञ्चारमाध्यमबाट नै थाहा पाएका हौं । त्यसपछि हामीले चासो व्यक्त गरेका हौं ।

गुणस्तरहीन मदिराका कारण स्वास्थ्यमा हानी गरेको सरकारी तर्क छ नि ?

यसले वैध कारोबारलाई असर गर्‍यो । र, अवैध मदिराको कारोबार त्यसै पनि अवैध छ । त्यो त झन् प्रमोट हुने भयो । एकैपटक वैध कारोबार बन्द भयो भने अवैध कारोबार त यसै पनि फस्टाउने भयो ।

सरकार अहिले आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था देखिँदैन । अब तपाईहरुको एक्सन कस्तो हुन्छ ?

हाम्रो एक्सन त सकेसम्म सरकारलाई घच्घच्याउने हो । यस विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायहरुमा लिखित रुपमा जानकारी गराएका छौं । यो विषयमा छलफल हुनुपर्‍यो । यी कुराहरु अमिल्दा छन् भनेर जानकारी गराएका छौं । जस्तो कि विज्ञापनका कुरा । हामी जथाभावी रुपमा मदिराको विज्ञापन गर्न दिनुस् भन्ने पक्षमा छैनौं । विज्ञापन कन्ट्रोल गर्न सकिने ठाउँमा गरिनुपर्छ । जस्तो होर्डिङ बोर्ड तथा डिपिएस बोर्डमा कन्ट्रोल गरियोस् । सरकारको नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशी मदिरा ब्रान्डको प्रचारप्रसार रोकिने देखियो । अनलाइन मिडिया, पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नपाइने भयो भने ब्रान्ड प्रमोट हुन पाएन । र, मिडिया विजनेसलाई पनि अफ्ट्यारो पार्ने भयो ।

मदिरालाई नियमन गर्ने हो भने मदिरा खान उक्साउने तथा भड्किलो हिसाबले प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । र, यो यो सेक्टरमा ठूल्ठूला बोर्डहरु राख्न पाइँदैन भनेर विज्ञापनलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ । तर, इन्डोर विज्ञापनलाई रोक्नुको कुनै अर्थ छैन । खाने स्थलमै गरिने विज्ञापनलाई हटाउनु हुन्न ।

तपाईहरुले सरकारलाई के विकल्प दिनुभएको छ त ?

हामीले बुँदागत रुपमा विकल्प दिएका छौं । जस्तो मदिराको लेवलमा चेतावनीमूलक सन्देशसम्म राख्न सकिन्छ । विज्ञापनको हकमा आउटडोर विज्ञापन कन्ट्रोल गर्ने । उक्साहट किसिमको विज्ञापनहरु नदिने । बिक्री वितरणको सन्दर्भमा समयसीमालाई अलिकति हेरफेर गर्नुपर्‍यो । यो समयसीमा वैज्ञानिक छैन । उत्पादित मदिरा कन्सुमरबाहेकक डिलर तथा होलसेलरलाई गरिने बिक्री वितरणको समयबारे स्पष्ट छैन । विराटनगरबाट मदिरा बोकेको गाडी ४ बजेदेखि ९ बजेसम्म हिँडाउने अनि फेरि रोकेर हिँडाउने हो कि अथवा के हो रु नियन्त्रण भनेपछि त्यो समयबाहेक अरुबेला चलाउन त पाइँदैन । यो खालको स्पष्टता भएन ।

वार्डमा एउटा अथवा दुईटा मदिरा बिक्री वितरण केन्द्रको बारेमा सरकारले वाइन सपको कन्सेप्ट ल्याएर कार्यान्वयन गरे राम्रो हो । मदिरा जताततै बिक्री वितरण भयो भन्ने कुराको यसले सम्बोधन गर्छ । भएका नीति नियमहरु हामी कार्यान्वयन गर्न अग्रसर छैनौं, झन् कडा र कठोर नीति ल्याउन खोज्छौं जसले असहजता सिर्जना गर्छ । सहज नीति कार्यान्वयन नहुँदा कठोर नीति कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने कुरा आउँछ ।

रेष्टुरेन्टको बाहिरी कक्षमा बसेर मदिरा सेवन गर्न नपाइने भनेको छ । कम्पाउन्डबाहिर बसेर खान नपाउनेसम्म त ठीकै हो । बाहिरी कक्षमा बसेर सेवन गर्न नपाएको खण्डमा पर्यटनलाई पनि असर गर्छ । लेक साइडमा आएको पर्यटकले बाहिरी सिन हेर्दै मदिरा सेवन गर्ला कि भित्री कोठामा गुम्सिएर रु त्यो ख्याल गरिनुपर्छ ।

अर्को कुरा मदिरा सेवन गरेर सार्वजनिक यातायात चढ्न नपाउने भन्ने छ । सार्वजनिक यातायात भनेको कस्तो रु मदिरा सेवन गरेको मान्छेले ट्याक्सी चढ्न नपाउने हो कि रु त्यो पनि सार्वजनिक यातायात हो । यो सबै फेक खाले भयो । मदिरा राजमार्ग आसपासमा बिक्री गर्न नपाउने भन्ने छ । आसपास भन्या कति क्षेत्र हो, कस्तोलाई मान्ने हो रु कुन राजमार्गलाई मान्ने हो रु रेन्ज कति मान्ने यी कुरा खुलेको छैन । अस्पष्ट नीति नियमले झन् अन्यौल सिर्जना गरिदिन्छ ।

अर्को सरकारले नै मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने पनि छ । मदिरा बिक्री वितरण निश्चित सीमा र समयमा नपाउने भन्ने कुरा त व्यवहारिक हो । सरकारले लाइसेन्स दिन्छ अनि फेरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्छ भन्ने कुरा त दोहोरो भूमिका जस्तो देखियो । सरकारको एउटा निकाय लाइसेन्स दिन्छ अर्को निकाय निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्छ । सरकारी निकायहरुबीच नै समन्वय छैन । मदिरा केही समयका लागि बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सकियो तर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त भएन ।

सेवनमा नियन्त्रण पनि भनिएको छ । राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सेवन गर्न नपाइने भनिएको छ । यसमा पनि आसपास खुलाइएको छैन । सरकारी कार्यक्रममा मदिरा रोक्छु भन्ने सरकारको विषय भयो । तर, व्यक्तिगत रुपमा मदिरा रोक्छु भन्नु व्यवहारिक भएन । यस्ता कुरालाई हामीले सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने व्यवसायीको भनाइ हो ।

सरकारले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ । तर, व्यवसायीले सँधै सरकारलाई अफ्ट्यारो मात्र पार्छन् भन्ने तर्क पनि छ नि ?

हामी जहिले पनि यो व्यवसाय मर्यादित, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यो व्यवसायमा विभिन्न किसिमका आक्रमणका वातावरण बन्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौं । यो व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन जे गर्नुपर्छ त्यसका लागि तयार छौं । हामी सरकारलाई अफ्ट्यारो पार्ने पक्षमा छैनौं ।

अन्त्यमा, सरकार र मदिरासँग सरोकार राख्नेहरुलाई तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले हामीसँग अहिले भएका नीति नियम तथा ऐनहरुलाई रिभ्यू गरौं । सरकार र सम्बद्ध पक्षसँग छलफल चलाऔं । र, कुनकुन ऐन नियमका प्रावधानहरु कार्यान्वयन भएका छैनन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरौं । कार्यान्वयन गर्दा पनि हामीले चाहेको रिजल्ट आउने देखिएन भने मात्र नयाँ कुरातिर लागौं । एकैचोटी कठोर नीतितर्फ जाँदा भएका व्यवसाय पनि ध्वस्त हुने र नयाँ पनि सञ्चालन नहुने अवस्था आउँछ । जसले विकृति निम्त्याउँछ । यसले दोहोरो मार मार्ने स्थिति आउँछ । तर, त्यसका लागि यसका स्टेकहोल्डरबीच छलफल चलाउनुपर्‍यो । अनि इफेक्टिभ खालको नीति नियम तयार गर्नुपर्‍यो । सरकारले अध्ययन गरेर मदिराको कारणले के-के कुराहरुमा समस्या आइरहेको छ त्यो पत्ता लगाएर त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ लागौं ।