‘जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमितता भेटिए कारबाही गर्छौं’ : मन्त्री अधिकारी

Rabindra Adhikari
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, १२ मंसिर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा गलत र अनियमितता भएको भेटिए कारबाही गर्ने उद्धघोष गरेका छन् । उनले भने, ‘अहिले जहाज खरिद प्रकरणबारे संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले संसदीय समिति तथा अन्य छानबिन समितिलाई सहयोग गरिरहेको छ । यदि खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भेटिए सरकारले कारबाही गर्छ ।’

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले आफूहरुले नेपालको हितमा र वायु सेवा निगमको हितमा काम गर्नको लागि निर्देशन दिएको जनाए । उनले भने, ‘खरिद प्रकरणमा जहाँ जसले गलत र अनियमितता गरेको पाइयो भने हामी शोधभर्ना गराउँछौं । सबै छानबिन समितिको रिपोर्ट बाहिर ल्याउँछौं । सत्य, तथ्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’ यद्धपी उनले निगमलाई असफल पार्नको लागि प्रोपागाण्डा फैलाउने काम कसैबाट गर्न नहुने पनि जिकिर गरे ।

उनले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया २०७१ सालबाटै सुरु भएको र २०७४ सालमा खरिद प्रक्रिया पूरा भएको सुनाए । उनले भने, ‘यो सरकार आएको एक दई महिनापछिमात्रै वाईडबडी आएको हो । त्यसैले जहाज खरिद प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, भुक्तानी र बैना पठाउने सबै काम योभन्दा अगाडिको सरकारको पालमा सकिसकेको थियो ।’ जहाज खरिदको सबै प्रक्रियामा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार सहभागी भएको उनले स्पष्ट पारे ।

वाइडबडी आइसकेकोले अब यसलाई चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, खरिद प्रकरणमा अनियमितता र गलत भएको पाइए कारबाही गर्ने अधिकारीले पुनः दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘यस विषयमा गहिरो र गम्भीर छलफल हुन्छ । गलत भेटिए हामी कारबाहीको प्रक्रिया बढाउँछौं ।’

उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यसको गन्तव्य बढाउन र फराकिलो पार्ने काम भइरहेको पनि जानकारी दिए । मन्त्री अधिकारीले थपे, ‘एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने कि रणनीतिक साझेदारी खोज्नेबारे अहिले छलफल भइरहेको छ । हामी नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रतिष्पर्धी बनाउँछौं ।’

उनले भने, ‘निगमलाई निजीकरण गर्दैनौं । बरु, हामी कम्पनी मोडेलमा चलाउँछौं । नेपाल टेलिकमजस्तो कम्पनी मोडेलमा चलाउँछौं । २ वटा जहाज खरिद गर्नको लागि सरकार आँफै जमानत बसेको छ । अब हामी निगमको व्यवस्थापन सुधार्छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको नै व्यवस्थापन सुधार्ने नै हो । निगमले आँफै कमाउँछ र तिर्छ । सधैं ऋण दिएर हुँदैन् । कमाउन र चलाउन सक्छ ।’