सरकारका २ विकल्प : गियर बदल्ने कि ड्राइभर ! (बहस)

Anish tamang
सोचेअनुरुप काम गर्न नसके पनि देशमा विकास नै नभएको भन्नु चाहिँ गलत हो । विकासका थुप्रै प्रयास भएका छन्, त्यसको नतिजा आउन समय त पक्कै लाग्छ । तर, यही गतिले समृद्धिको सपना सार्थक हुँदैन । तसर्थ, सरकारसँग २ विकल्प छन्, १. गियर बदल्ने, २. ड्राइभर फेर्ने ।
लाेकपाटी न्यूज

– अनिस तामाङ

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पूरानो, पाका र चतुर नेताका रुपमा चिनिएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी पछाडि रातारात नेपालीहरुको ‘आइडल’ नै बनेर उदाए । कसैले ओलीविरुद्ध एक शब्द लेखे भने त्यहाँ उनको पक्षमा सयौं जनाले गालीको वर्षा गर्थे । त्यसको शिकार म पनि धेरैपटक भएको छु ।

नेपाली समाज भारतप्रति अलि धेरै रुष्ट देखिन्छ । नेपाल विरुद्धको भारतीय गतिविधिमा नेपाली नेताहरु सत्तामा हुँदा केही बोल्दैनन् । तर, सत्ता बाहिर हुँदा भारतको चर्को विरोध नगर्ने नेता नेपालमै छैनन् होला । आफ्नो पहिलो कार्याकालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध डटेर सामना गरेपछि उनको क्रेज नेपाली बजारमा ह्वात्तै बढेको थियो ।

पछिल्लो चरण नेपाली जनतालाई ओलीले आवश्यकताभन्दा धेरै सपना बाँडे । जति सकिन्छ त्यति मात्रै बोलेको भए आज त्यति धेरै आलोचना खेप्नु पर्दैनथ्यो । कतिपय सपना सम्भावनाभन्दा धेरै टाढा छन्, जुन कुराले लोक हाँस्न बाध्य भए। हिजो अरुलाई धारे हात लगाएर उखान टुक्काहरु सुनाउदा जनता धेरै हाँसे । पछि दुई विशाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएपछि चुनावमा जनताले दुईतिहाई बहुमतका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिताए ।

अब सम्पूर्ण अधिकार ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारसँगै छ । पहिला जस्तो कांग्रेसले काम गर्न दिएन, माओवादीले काम गर्न दिएन वा कसैले सरकार ढालिदिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अब छैन । विकास र समृद्धिका लागि बाटो खुल्ला छ । तर, पनि कम्युनिस्ट सरकार किन सुस्त गतिमा दौडिरहेको छ ? सरकारको सुस्तताले आम जनता कम्युनिष्ट सरकारप्रति नकारात्मक र निरास हुँदै गएका छन् ।

हिजो ओलीविरुद्ध एक शब्द खर्चिदा गालीको वर्षा हुन्थ्यो, आलोचकहरुलाई भारतीय दलालसम्म भनिन्थ्यो । तर, आज ओली सरकारको पक्षमा एक शब्द खर्चिनेले सयौंको गाली खान्छ । नकारात्मक र सकारात्मक आलोचना जे आएपनि हामीले सत्य बोल्नैपर्छ । मलाई लाग्छ, ‘यतिबेला कम्युनिस्ट सरकारको कार्यशैलीदेखि अधिकांश कार्यकर्ताले एउटा गीत जरुर याद गरेको हुनुपर्छ ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ ।’

राष्ट्रपतिलाई जस्तो आदर्श मानिएको थियो, त्यस्तो नहुँदा विरोध हुनु स्वाभाविक नै छ । तर, तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै पनि आलोचनाको खण्डन गरेको देखिदैँन। आफ्नो गल्ती र कमजोरीप्रति मौन बस्ने, जवाफ नदिने प्रवृत्ति राष्ट्रपतिको सुरुदेखिकै हो । ‘ठूलाले जे गर्यो काम, त्यही हुन्छ सर्वसम्मत’ भनेजस्तो जवाफ नदिने राष्ट्रपतिको व्यवहार विगतका राजा महाराजाहरुको जस्तै लाग्छ ।

कार्यकर्ता हैरान छन्, सरकारलाई कति बचाउँ, कहाँ–कहाँ बचाउँ ? सरकार बिगार्दै जाने, कार्यकर्ता बचाउँदै जाने क्रम जेनतेन चलिरहेकै छ । तर, यो प्रक्रिया अब धेरै दिन टिक्दैन । कम्युनिस्ट नेताहरुकै भाषामा भन्नुपर्दा गियर बढाउने वा ड्राइभर बदल्ने ? छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने अबको अन्तिम विकल्प यही हो । भित्तामा प्रधानमन्त्रीको फोटो चिप्काएर नयाँ युगको सुरुवातको गफ दिँदा जनताले पत्याउँदैन, यो कम्युनिस्ट सरकारका लागि घातक मात्र हुन्छ ।

नयाँ युगको सुरुवात

सामाजिक सञ्जाल ‘नयाँ युगको सुरुवात’ शीर्षकले तताएको छ । सरकारले श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने सरकारको सबैभन्दा उपलब्धि हुन जान्छ । रोजगारदाताले श्रमिकको न्यूनतम् तलबबाट ११% रकम कट्टा गरि उक्त रकममा अर्को २०% थप गरी कुल ३१% रकम कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । जम्मा हुने रकमबाट कामदारको पेन्सन, अवकाश सुविधादेखि काम गर्ने समयमा भएको दुर्घटनाको उपचार सम्ममा खर्च गरिन्छ । यी कागजी निर्णयलाई नयाँ युगकै सुरुवात भनेर प्रचार गरियो, जसका कार्यान्वयनका पक्ष धेरै जटिल छन् ।

यो कार्यक्रम लागू गर्न मात्रै सक्दा श्रमजीवी वर्गका लागि धेरै नै फाइदा छ । तर, कार्यक्रमका लागि करोडौं खर्च गरेर टोल–टोल, पोल–पोलदेखि नेपालका राष्ट्रिय मिडियासम्म जसरी विज्ञापन गरियो, त्यसले सरकार कामभन्दा कुरामै रुचि राखिरहेको देखाउँछ । हिजोजस्तो ९/१० महिनामा सरकार ढलिहाल्छ, त्यस कारण आजै प्रचार गरिहालौं भन्ने अवस्था छैन । यो त दुईतिहाईको पाँच वर्षे कार्यकालको सरकार हो । यसले सोचेर बोल्नुपर्छ । बोलेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने भोलि चुनावमा मूख देखाउन लाज हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको बिलासिता

बुर्जुवाहरुले राज्यलाई यस्तो अलौकिक शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छन्, मानौं यो युगौंदेखि शासकले ईश्वरबाट पाएको उपहार हो । तर, अहिले कम्युनिष्ट सरकार छ । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बन्न हजारौं नेपालीहरुले रगतको खोलो बगाएका छन् । जनताको राष्ट्रपतिलाई जस्तो आदर्श मानिएको थियो, त्यस्तो नहुँदा विरोध हुनु स्वाभाविक नै छ । तर, तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै पनि आलोचनाको खण्डन गरेको देखिदैँन। आफ्नो गल्ती र कमजोरीप्रति मौन बस्ने, जवाफ नदिने प्रवृत्ति राष्ट्रपतिको सुरुदेखिकै हो । ‘ठूलाले जे गर्यो काम, त्यही हुन्छ सर्वसम्मत’ भनेजस्तो जवाफ नदिने राष्ट्रपतिको व्यवहार विगतका राजा महाराजाहरुको जस्तै लाग्छ ।

सरकारले महाराजगञ्जस्थित प्रहरी तालिम प्रतिष्ठान पनौती सारी त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यालय बिस्तार गर्ने, हेलिप्याड बनाउने निर्णय गर्यो । त्यसै दिन समाज कल्याण परिषदको कार्यालय हटाएर उपराष्टपतिलाई त्यहाँ सार्ने निर्णय गरियो । १४० रोपनी क्षेत्रफलको शीतल निवास नपुगेर १९३ रोपनीको क्षेत्रफलको प्रहरी तालिम प्रतिष्ठान विस्थापन गर्नेदेखि राष्ट्रपतिका लागि सवारी खरिदका लागि १८ करोड रुपैँया निकासी गर्ने कुराले सरकारको चर्को आलोचना पनि भयो ।

मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुग्न धेरै दिन बाँकी छैन । अबको केही महिनामा त्यो जनताको घरघर पुग्नेछ । त्यस्तै मुलूकको दोस्रो ठूलो गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साढे तीन अर्ब लगानीमा लिफ्टसहितको धरहरा निर्माणको काम सुरु भएको छ । नयाँ बन्ने धरहरा ११ तलाको सुविधासम्पन्न हुनेछ । यी सबै काम यही सरकारको पालामा भइरहेका छन् ।

पछिल्ला काण्डमा मात्र होइन, यसअघिका विवादास्पद प्रकरणमा समेत शीतल निवास र राष्ट्रपतिको संयन्त्र जवाफदेही देखिएको छैन । दृष्टान्तका लागि २ असोज ०७५ को दशैँ टीका प्रकरणलाई लिउँ । त्यसले राष्ट्रपति भण्डारीको मात्र होइन, गणतन्त्रकै हुर्मत लियो । शीतल निवासको त्रुटिका कारण गणतन्त्रमा नागरिकलाई राष्ट्रपतिले घुँडा टेकाएर टीका लगाइदिएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । तर, त्यसमा शीतल निवासको न कुनै स्पष्टीकरण सार्वजनिक भयो, न राष्ट्रपतिका सल्लाहकार र सहयोगीले नै गल्ती स्वीकारे । यसलाई वजनदार पदमा हल्का पात्र पुग्दाको परिणाम भन्ने कि !

काण्डै–काण्डको शिकार

दुईतिहाई बहुमत सहितको कम्युनिस्ट सरकार निर्माणको प्रारम्भमा मन्त्रीहरुले केही तडकभडक देखाए । तर, त्यो तडकबडक नयाँ जोगीले खरानी धसेजस्तो मात्रै भयो । सुन काण्डको छानविनले गृहमन्त्रीको हाइट निकै माथि पुगेको थियो । त्यस्तै यातायात क्षेत्रको बढ्दो दादागिरी वा सेन्डिकेटमाथि पनि प्रहार भयो । तर, अन्त्यमा राष्ट्रिय अनुसन्धान गृहमन्त्रीबाट खोसेर प्रधानमन्त्रीले लिएपछि गृहमन्त्री अधिकारविहीन भए । उनले सिण्डिकेट तोड्न र सुन तस्कर समात्न सकेनन् ।

पछिल्लोसमय बलात्कारका घटनाले सबै प्रश्न गृह प्रशासनमाथि तेर्साउने परिस्थिति बन्यो । ९ महिनाकी बालिकादेखि वृद्धा आमाहरुसमेत बलात्कृत भए । यसले गृह मन्त्रालय र सरकारको लोकप्रियता घटायो । विशेषगरि निर्मला पन्तको घटनाले सरकारलाई धेरै नै मुस्किलमा पारेको छ । उक्त घटनामा प्रहरीहरुबाटै प्रमाण नष्ट गर्ने काम भयो । तर, आजसम्म दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

सरकारले केही गरेकै छैन त ?

पछिल्ला तीनवटा निर्वाचनमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भयो । महाभूकम्पले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा पर्यो । त्यसले राज्यलाई ठूलै आर्थिक भार पार्यो । त्यसैले पनि सोचेजस्तो परिणाम नदेखिएको हो । दुई तिहाइको सरकारसँग जनताका ठूला अपेक्षा छन्, तसर्थ पनि सरकारले ठूलै कुरामा ध्यान दिएको छ, त्यसको नतिजा देखिन समय लाग्छ । संघीयता कार्यान्वयन र कानून निर्माण पनि यही सरकारको कार्यभार पर्यो । यो चुनौतिपूर्ण नै थियो ।

विकासका लागि पहिला सिष्टम चाहिन्छ । सिष्टमका लागि राज्यले निकै मेहेनत गरिरहेको छ । तर, हाम्रो मनस्थितिले सिष्टमलाई विकास भन्दैन । जनताले यसलाई देख्दैनन्, तत्कालको कुरा मात्र देख्छन् । आँखाअगाडि देखिएका कामलाई मात्रै विकास मान्ने हाम्रो मनोविज्ञानले पनि सरकारमाथि आक्रमण भइरहेको छ ।

काठमाडौं–निजगढ दू्रतमार्ग निर्माणको काम तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । तर, यसको प्रचार हुँदैन, गरिँदैन । भेरि–बबई सिंचाई आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कलंकी–नागढुङ्गा सडक, विभिन्न विद्युत् आयोजनाको काम तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । बन्द रहेका कारखाना पुनसञ्चालनको प्रयत्न गरिएको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुग्न धेरै दिन बाँकी छैन । अबको केही महिनामा त्यो जनताको घरघर पुग्नेछ । त्यस्तै मुलूकको दोस्रो ठूलो गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साढे तीन अर्ब लगानीमा लिफ्टसहितको धरहरा निर्माणको काम सुरु भएको छ । नयाँ बन्ने धरहरा ११ तलाको सुविधासम्पन्न हुनेछ । यी सबै काम यही सरकारको पालामा भइरहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । भर्खरै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतबाट बेरोजगार युवाहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न लाखौं ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले केही मात्रामा भए पनि युवा पलायन रोकिनेछ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरकार आफैले विभिन्न देशहरुसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । यसले विदेश गएका युवाहरुको जीवनको सुरक्षादेखि क्षमता अनुसारको काम पाउने सुनिश्चित भएको छ । यो वैदेशिक रोजगारीको बेथिति रोक्न महत्वपूर्ण हुने विश्वास पनि गरिएको छ ।

आर्थिक भार धेरै भएर सोचेअनुरुप काम गर्न नसके पनि देशमा विकास नै नभएको भन्नु चाहिँ गलत हो । विकासका थुप्रै प्रयास भएका छन्, त्यसको नतिजा आउन समय त पक्कै लाग्छ । तर, यही गतिले समृद्धिको सपना सार्थक हुँदैन । तसर्थ, सरकारसँग २ विकल्प छन्, १. गियर बदल्ने, २. ड्राइभर फेर्ने । यतातिर वाम सरकारले गम्भिर रुपमा सोचोस् ।