सरकार र नेकपाको विरोधमा यसरी गरिँदैछ युरो र डलर परिचालन (तथ्यसहित)

Communist_Party_of_Nepal
लाेकपाटी न्यूज

गणेश बस्नेत/काठमाडौं : केही महिनाअघि होटल सांग्रिलामा अमेरिकी लगानीको एउटा संस्थाले एउटा गोप्य भेला गरायो । भेलाको एउटै बिषय थियो, ‘नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अधिनायकवादी हो भनेर प्रचार गर्ने ।‘ दैनिक पत्रिकाका सम्पादकदेखि नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षसम्मलाई बोलाइएको त्यो भेलाले ओली सरकार अधिनायकवादी भनेर प्रचार गर्ने निश्कर्ष निकाल्यो । ओली सरकारको काम र ओलीका सहयोगी सवैमाथि जमेर आक्षेप लगाउने, अपमान गर्ने, सामाजिक रुपमा आलोचित बनाएर काम गर्न नदिने मिसन पनि अघि बढायो । त्यो बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोबिन्द आचार्यले ‘के आधारमा ओली सरकार अधिनायकवादी भयो ?’ भन्दै कडा प्रतिवाद त गर्नुभयो, तर ओली सरकारबिरुद्ध मिसन अघि आचार्यबाहेक सवै मिसनमा लागे ।

अहिले त्यही बैठकको परिणाम देखिन थालेको छ । अमेरिकी डलर नै लगानी भएपछि सम्पादक महोदयदेखि स्वतन्त्र पत्रकार भनाउँदा डलरवादीहरु यतिबेला जमेर ओली सरकारबिरुद्ध लागेका छन । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको चरित्र हत्या गर्न थालिएको छ । यतिसम्म भएको छ कि ओली सरकारको योजनामा साथ दिनेदेखि ओलीका निकट सहयोगी रहेका मन्त्रीहरुको समेत चरित्र हत्या गर्न थालिएको छ । राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादल र खानेपानी मन्त्री बिना मगरबिरुद्ध सत्तारुढ दलभित्रै वा बिपक्षी कित्ताबाट आएको बिरोधको स्वर त्यसैको फलका रुपमा लिन सकिन्छ ।

ती सवै मन्त्री प्रधानमन्त्री आली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका निकट सहयोगी हुनुहुन्छ । अर्थात डलर खाएर राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डका निकट हस्तीमाथि ब्रम्हास्त्र प्रहार गर्न थालिएको छ । युरो-डलरको नसामा लठ्ठिएको त्यो समुह कहिले आफै प्रधानमन्त्री बनेर कहिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलमाथि जाइलाग्छ, मन्त्रीबाट आफै हटाइ पनि दिन्छ त कहिलेगृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादललाई हटाउँछ, कहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई हटाउँछ त कहिले सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँ स्कोटा र पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीलाई आफै प्रधानमन्त्री बनेर हटाइ दिन्छ फेकन्यूजमार्फत । त्यो समुहको पहिलो टार्गेट राष्ट्रपति भण्डारीसँगै प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पर्नुभएको छ ।

मुलुकलाई समृद्धीको मार्गमा अघि बढाउन हिडेकै कारण युरो र डलरको खर्च उहाँहरुबिरुद्ध खर्चिएर दुश्प्रचार गरिएको छ । त्यसैले आजभोलि कतै न कतै ओली र दाहाल निकट भनिएका मन्त्रीबिरुद्ध प्रहार भइरहेको छ । आफ्नो मनमा लागेको कुण्ठा पोख्दै मन्त्रीबिरुद्ध बिषबमन गरिरहन्छ त्यो डलरवादी समुह । यतिबेला भइरहेको सरकारबिरोधी प्रचार त्यसैको परिणाम भएपनि सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ता नै आफ्नो कुण्ठा पोख्दै हिडन थालेका छन । अर्थात डलरको खेल सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि परिसकेकोछ । त्यो समुहले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष पष्पकमल दाहालबीच फाटो ल्याउने अन्तिम प्रयाश गर्नेछ । नेपालबिरुद्ध अभियान छेडेको त्यो समुह यति बलियोरहेछ कि आजभोलि सत्य कुरा गर्दा अहिलेसम्म नपाइएको फोहोरी शब्दको गाली पाइछ । नेपाली समाज यतिसम्म दोषी चस्माको शिकार भएको छ कि, तथ्य राख्दासमेत फलानाको …भन्दै आक्षेप लगाइन्छ । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बिचौलियाको भुमिकालाई पुर्णत निषेध गर्ने मन्त्रीहरु लाई तथानाम गाली गर्दा र झुटले सत्यको गला निमोठदा मात्रै खाएको पच्ने रोग लागेको छ ।

यतिबेला सम्मानित संस्था र समृद्धिका लागि काम गर्ने हरेक ब्यक्ति अपमानित हुनपर्ने अवस्था छ । त्यही कारण संबिधानले कुनै कार्यकारी भुमिका नदिएको र आफैबिरुद्ध आक्षेप लगाउँदासमेत बोल्न नमिल्ने राष्ट्रपतिबिरुद्धको बिषबमनदेखि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आक्षेप लगाउँदैमा सामाजिक सञ्जालदेखि दैनिक अखवारसम्मका पेजहरु भरिएका छन । यतिसम्म कि जनताको पक्षमा भएको ऐतिहासिक दिन मंसिर ११, जुन दिन ओली सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम औपचारिक रुपमा सुभारम्भ गर्यो, त्यो ऐतिहासिक कार्यक्रमको समेत बिरोध गर्दै जनताबिरुद्ध खुलेयाम अपराध गरेर आत्मतुष्टि लिन थालिएको छ ।

यो कार्यक्रम लागू भएको दिन प्रधानमन्त्री ओली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि सरकारका सवै मन्त्रीलाई धन्यवाद दिनु पर्थ्यो, तर जे गर्दा पनि बिरोध गर्ने डलरवादी सोचले आफ्नै दिमागलाई बन्धक बनाएकाहरुले केही नपाएर ‘भडकिलो प्रचार’ भन्दै बिरुद्धमा लागे । भारत, चीनलगायत बिश्वका सवै मुलुकहरुले बिशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा अपनाएको प्रचार शैलीलाई डलरवादीले नराम्रो देखे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रचार शैली निकै उत्कृष्ट, नेपालले पनि सिकौं,चिनिया राष्ट्रपतिकोप्चार शैलीले मन छोयो, नेपालका नेताले कहिलेसिक्छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भन्नेहरु नै ओली सरकारको त्यही प्रचार शैलीबिरुद्ध जाइलागे ।

जनतालाई जानकारी दिएकोमा तिनको मन दुख्यो । कहाँ नागरिकलाई यसरी जानकारी दिने ? यआशा जगाउने प्रचार पनि गर्न पाइन्छ ? अव निराशाको खेती कसरी गर्ने भन्दै सरकार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबिरुद्ध खनियो । जस्ले समर्थन गरे, तिनले पनि सिन्कोसमेत नभाँचेका बिगतका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जस दिए । ती सवै कुण्ठाहरु आजभोलि सामाजिक सञ्जाल र पत्रिकामा पोखिएका छन । चस्मा नै दोषी रहेपछि राम्रो केही देख्दै देख्ने भएन ।

त्यसैले अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुनै भुमिका नै नभएको बिषयमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि निकृष्ट आक्षेप लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध अरिंगाल बनेर राम्रो काम नगरोस सरकारले भन्दै हिडिएको पाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्दा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफबाट उनीहरु झनै बिछिप्त बनेका छन । अव नयाँ बिषय राखेर अफवाह फैलाउन लागेका छन । मुलुकसमृद्ध बन्यो, सवै नेपालीले सुरक्षित महसुस गरे भने आफ्नो खाइपाई आएको सुबिधा गुम्छ भन्ने मानसिकतामा रहेका समृद्धिबिरोधी तत्वहरुको षडयन्त्र अव बिस्तारै खुल्दै जानेछ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता सम्मानित पदमा नेपाली जनताका छोराछोरी जो कोही पनि पुग्न सक्छन् । यस्ता संस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भएको छैन । जनताको त्याग, बलिदानबाट प्राप्त संस्थालाई संस्थागत गराउनु सरकार र नागरिकको दायित्वसमेत हो । सोही दायित्वलाई पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ चार थान सवारी साधन खरीद गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो । राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सरकारले केही थान सवारी साधन खरिद गर्न लागेको स्पष्ट पारिसकेको छ । संस्था बलियो भएमात्रै व्यवस्था बलियो हुनसक्छ र नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसात् गरेको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता तथा राष्ट्रप्रमुखको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सरकारले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । तर बिचौलिया र बिदेसी मुद्राको मन्द बिष पिएको समुह सत्य कुरा सुन्नै चाहदैन । सरकार र मन्त्रीहरुबिरुद्ध अफवाहमै रमाइरहेको छ । अर्थात सरकार र प्रधानमन्त्री मन्त्रीबिरुद्ध प्रचार गर्ने जागिरमा आफूलाई अभ्यस्त गराइरहेको छ ।

सरकारले देशभित्र राष्ट्रपतिको सहज आवागमनका लागि आवश्यक ठानेर ती सवारी साधन खरीद गर्ने निर्णय गरेको हो । ती सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रियसभा सम्मेलन आयोजना हुँदा आमन्त्रण गरिने विशिष्ट पाहुनाका लागि समेत उपयोग गरिने सरकारको योजना रहेको छ । विगतमा नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथिले नै आफैँ सवारी साधन लिएर आएको बिडम्बनापुर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले सवारी खरिदका लागि एमएस वोरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेड थाइल्याण्डको नाममा प्रतितपत्र खोलेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १४ गते नै सवारी साधन खरिदका लागि आवश्यक पर्ने १४ करोड १३ लाख रुपैया बजेट उपलब्ध गराएको छ । सो बजेटबाट एक थान बुलेट प्रुफ जिप, स्कर्टिङमा प्रयोग हुने दुई थान जिप र एउटा बस रहेको छ । ती सवारी साधन खरीदका लागि अमेरिकी डलर १२ लाख ३४ हजार ४६८ बराबरको प्रतितपत्र मंसिर ५ गते खोलिएको देखिन्छ ।

गणतन्त्रात्मक संस्थालाई बलियो बनाउने, ती संस्थाको गरिमा र मर्यादा बढाउने दायित्व परिवर्तनकामी सबैको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रणका संस्थामाथिको आक्रमण सभ्यताहिन आक्रमणको संज्ञा दिनुभएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जोडेर गरिएका प्रचार र आलोचना सामान्य आलोचना नभई गणतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले अन्तरनीहित रहेको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीको थियो ।

पछिल्ला दिनमा राष्ट्र प्रमुखलाई विलासी सवारी साधन खरीद गर्न लागिएको भन्दै चरित्र हत्यामा उत्रिएको छ युरो-डलरवादी समुह । सरकारले राष्ट्रप्रमुखलाई त्यस्तो सवारी साधनको व्यवस्था गर्न लागेको यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सवारी साधन खरीदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा नै रक्षा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध भएको हो । यस्तै २०७३ साउन नौ गते रक्षाले नेपाली सेनालाई खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।

सेनाले २०७३ असार १३ गते बुलेट प्रुफ ल्याण्ड क्रुजुर जिप एक थान, अगुवा, पछुवा ल्याण्ड क्रुजुर जिप दुई थान, २९ सिटे मिनिबस एक थान र एम्बुलेन्स एक थान खरीद सहमति उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको थियो । यस्तै २०७४ साउन २५ गते १६ करोड १३ लाख ११ हजार ८ सय ३ रुपैयाको सीमाभित्र रही पाँच थान सवारी साधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो ।

यो तथ्य जान्नेहरु अफवाह फैलाउन र सरकारले राम्रो काम नगरोस भन्ने कामना गरिरहेका छन । आफूलाई बुद्धिजीवि ठान्नेहरु बिदेसीको इसारामा मस्त छन । बिपक्षीको धर्म बिरोधमै रहेको छ । त्यही कारण आजभोलि मुलधार भनिएका मिडियामा समाचार होइन, सरकारबिरोधी बिज्ञापन मात्रै पाइन थालेको छ । सरकारमाथि स्वस्थ आलोचना होइन, कुण्ठा मात्रै पढन पाइएको छ । सत्तारुढ दलका नेता-कार्यकर्ता पनि एकीकरण भई काम नपाएको कारण बिपक्षीकै कित्तामा रमाइरहेका छन । पद नपाएको वा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसँग भेट नपाएको रिस पोखरे गाउँतिर चर्चित उखान ‘मुतको न्यानो’ मानिरहेका छन । जो क्षणभरमै आफ्नै लागि घातक बन्छ भन्ने जान्दाजान्दै त्यो न्यानो मान्नेहरुको जमात सत्तारुढ नेकपाभित्रै ठुलै रहेको छ ।

जनता टाइम्सबाट साभार