एक्सनमा मन्त्री अर्याल : अतिक्रमित जग्गा फिर्तामा उच्च प्रगति

padma_aryal
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, १६ फागुन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रालयअन्तर्गत भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छिन्। २०७५ भदौ १८ गतेदेखि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनले हालसम्म भएका प्रगति विवरण बिहीबार सार्वजनिक गरेकी हुन्।

विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका २ सय ६४ विघा ५ कठ्ठा १५ धुर जग्गा आफ्नो कार्यकालमा सरकारको नाममा कायम गरिएको, सरकारको नाममा कायम गर्न १३ विघा १८ कठ्ठा ११ धुर जग्गा रोक्का राखिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। यस्तै, हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १० हजार एक सय ९२ विघा जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्नका लागि रोक्का राखिएको तथा सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि छानविन गर्न गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणका लागि विभिन्न नीतिगत, कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था गरी संरक्षणका कार्यक्रम योजनावद्ध रुपमा अघि बढाइएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। बिगतमा अनेक कारणबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएका जग्गाहरु रोक्का राख्ने तथा सरकारीकरण गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै उनले यस्तो अभियान सुक्ष्म रुपमा देशभर सञ्चालन भइरहेको बताइन् ।

सोही अभियानअन्तर्गत व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको २३४ विघा ५ कठ्ठा १५ धुर जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको उनले बताइन्। नेपाल-भारत सीमाका एक हजार ९३ सीमा स्तम्भ निर्माण र ८ सय ९० सीमा स्तम्भ मर्मत गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। आफ्नो कार्यकालमा भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयलाई आधुनिक तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सुरु गरिएको, मालपोत कार्यालयहरु अनलाइन प्रणालीमा लगिएको र एक सय आठवटा कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध भइसकेको पनि उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले गुठी विधेयक लगायतलाई समेटेर एकीकृत भूमि ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। गुठी विधेयकको सम्बन्धमा सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल भइसकेको मन्त्रीको भनाइ छ। ‘गुठीयारहरू सबै खुशी छन्। मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा हेरेर गुठीयारहरूले अब भावना मिल्यो भनेका छन्’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि, गुठीयार, पुजारी लगायतसँग चार पटक छलफल गरेको छ।

संसदमा दर्ता भएको गुठी विधेयकमा व्यापक जनविरोधपछि गत असारमा सरकारले फिर्ता लिएको थियो। त्यही विधेयक पुनः ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको हो। आफ्नै स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरेर सरकारले सगरमाथाको उचाई मापन गरेको छ। उचाई मापन सम्बन्धी ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। नेपालको मिचिएको भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको, नाप नक्सामा लाइडर नापी प्रविधि अपनाइएको, आनलाइन निगरानी प्रणाली लागू गरिएको मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी मन्त्री अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने समेत बताएकि छिन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा अहिले मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोगअनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्री अर्यालले बताइन्।

 

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्