‘एक महिनाभन्दा बढी उधारो राख्न नमिल्ने कानून ल्याइयोस्’

udharo
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले एक महिनाभन्दा बढी उधारो राख्न नपाइने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। चामल, तेल र दाल जस्ता खाद्यवस्तु बिक्री गर्दा कति समयका लागि उधारो दिने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कानूनी मापदण्ड नहुँदा उधारोमा अराजकता मौलाएको संघको बुझाइ छ।

‘बजारमा बढी प्रतिस्पर्धा भएका उद्योगले आज ६ महिनासम्मको उधारोमा उत्पादन बेचेका छन्,’ संघको विज्ञप्तिमा छ, ‘कति दिनसम्म उधारो दिन सकिने भन्ने विषय ऐनमा नै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ। एक महिनामात्रै उधारो दिन सकिने व्यवस्था भयो भने पाँच महिनाका लागि अतिरिक्त पूँजीको प्रबन्ध गरिरहनु पर्दैन।’ संघले सरकारले कानूनी प्रबन्धमार्फत एक महिनाभन्दा बढी उधारोमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो।

अहिले अनलाइनबाटै बिल काटिने भएकाले यसको नियमन असहज नभएको भन्दै संघले उत्पादन बेच्दा बैंक ग्यारेण्टी र एक महिनाको एडभान्स चेक लिने प्रावधान राखिनुपर्ने जनाएको छ। संघले आर्थिक ऐन २०७६/७७ ले एक हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद वा अन्य खर्चमा स्थायी लेखा नम्बरको बिल चाहिने ब्यवस्था गर्दा केही अप्ठेरो परेको पनि जनाएको छ। कृषकले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तु उद्योगलाई सिधै बिक्री गर्न नसकिरहेको संघले उल्लेख गरेको छ।

‘किसानसँग बैंक खाता र प्यान नहुने भएकाले उत्पादित खाद्यवस्तु उद्योगलाई बिक्री गर्दा समस्या आउने हुँदा बिचौलियाको मनोमानी हुने गरेको छ,’ संघले भनेको छ, ‘त्यसैले किसानलाई चेक भूक्तानी र प्यान नियन अनिवार्य लागू गर्नु हुँदैन।’ मुसुरो दाल विदेश निकासीमा ५ प्रतिशत अनुदान दिन जरुरी रहेको संघले जनाएको छ। यसले गर्दा मुसुरो खेती गर्ने किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने संघको ठहर छ।

निर्यातमा दिँदै आएको इन्सेन्टाइस हटाइदिँदा अहिले मुसुरो दाल निर्यातमा कमी आई खेती नै विस्थापित हुन थालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अप्रशोधित दाल तथा गेडागुडीमा आयात भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत लगाएको छ। प्रशोधित दालमा आयात भंसार महसुल १० प्रतिशत यथावत राखेको छ। संघले तयारी र कच्चा वस्तुको आयात भन्सार दर २ तह फरक गर्न पनि माग राखेको छ। चामल तेल र दालका सह-उत्पादन राइसब्रान, पिना, चुन्नी भुसी भारत निकासीमा लाग्ने प्रतिकेजी ५० पैसा निकासी कर खारेजी हुनुपर्ने माग पनि अगाडि सारेको छ।

नेपालमा ती उत्पादन २० प्रतिशत मात्र खपत हुने र बाँकी ८० प्रतिशत निकासी गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको संघको तर्क छ। चामल, तेल र दाल उद्योगलाई कृषि उद्योग सरहको बैंक ब्याजमा अनुदान दिन पनि माग गरिएको छ। तोरी तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर परिमार्जन गर्न पनि भनिएको छ।

भारतबाट आयातित तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै कारण विगतमा २०० को हाराहारीमा रहेको तोरी तेल मिल अहिले मुश्किलले १८ वटामा सीमित भएका छन्। तोरीको गेडा आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट वृद्धि गरी ५ प्रतिशत कायम गरेको हुँदा परिमार्जन गरी १ प्रतिशत हुनु माग संघको हो। चामल आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल ८ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ। धान आयातमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतलाई घटाएर १ प्रतिशत कायम गरी दिनु माग संघको छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्