कम्तिमा दश वर्षसम्म संविधान संशोधनको कुरा नसोचौंः रघुजी पन्त

raghuji_panta
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले नेकपाभित्रको विवाद सचिवालय बैठकले समाधान गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने,‘हामी सचिवालयको निर्णयलाई पर्खिएर बसेका छौँ।’ उनले पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको परिदृश्य दुःखद भएको टिप्पणी गरे।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा पन्तले भने, ‘नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखा परेको विवादले पार्टीलाई भोट हाल्ने मतदाताहरू, नेकपाबाट परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा गरेका नेपाली जनताहरू, र पार्टी कार्यकर्ता तथा नेताहरूको ठुलो पङ्क्तिलाई दुखित बनाएको छ।’

संविधान संशोधनको एजेण्डा आफ्नो पार्टीको बहस र विवादबाट बाहिर भइसकेको पनि उनले बताए। ‘संविधान संशोधनको एजेन्डा अब हाम्रो छलफलको एजेण्डा छैन। कुनै पनि राजनीतिक दलले, राजनीतिक नेताहरूले ठिक एजेन्डा, ठिक समयमा, ठिक ढङ्गले अगाडि सार्नुपर्दथ्यो,’ उनले भने। पन्तले यो संविधान संशोधनको एजेण्डा बेठिक ढङ्गले, बेठिक समयमा र बेठिक कुराहरूलाई लिएर अघि सारिएको तर्क गरे।

उनले भने,‘त्यसैले यो संविधान संशोधनको एजेण्डा देश र जनताको आवश्यकता पनि थिएन, पार्टीको आवश्यकता पनि थिएन।’ संविधान कार्यान्वयनको बाटोतर्फ मुलूक अघि बढिरहेको अवस्थामा अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठाउनु भनेको नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाउने काम भएको पनि पन्तको टिप्पणी थियो।

उनले भने,‘त्यही भएर यो एजेण्डा पार्टीभित्र पनि स्थापित हुन सकेन। र, जनताको बीचमा पनि स्थापित हुन सकेन।’ उनले नेकपाले अब संविधान संशोधनको एजेण्डा आगामी ८-१० वर्षसम्म पनि छलफलमा ल्याउन नहुने जिकिर गरे। उनले थपे,‘आठ–दश वर्षसम्म यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा भोलि केही समस्याहरू निस्किँदै जान्छन् भने त्यो बेला संविधान संशोधनका कुरा उठ्न सक्छ।’

उनले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर अहिले वेमौसममा संविधानको संशोधनको कुरा गरिएको भन्दै नेतृत्वको कडा आलोचना गरे। उनले भने,‘वास्तवमा यो सचिवालयको अपरिपक्वता थियो, हाम्रो सचिवालयले जनताको भावना नबुझेको कुराको परिणाम थियो, यो समयको आवश्यकता थिएन। त्यसैले यो एजेन्डा आउट भयो।’ पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने सवालमा उनले निर्वाचनमा हारेकाहरू राष्ट्रियसभामा जान नहुने तर्क गरे। उनले थपे,‘निर्वाचनमा गएर हारेका मानिसहरूलाई २ वर्ष पनि नबित्दै राष्ट्रियसभामा ल्याउने कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले त्यति उपयुक्त होइन।’

उनले अघि थपे,‘राष्ट्रियसभा भनेको त त्यसलाई एल्डर हाउस पनि भनिन्छ। त्यो भनेको राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त गरेका विशेषज्ञहरू, पार्टीभन्दा पनि बाहिर रहेका मान्छेहरू, र पार्टीभित्रका पनि विचारकहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पठाउने ठाउँ हो। जसले भोलि विधेयक निर्माण गर्दाखेरि प्रतिनिधिसभामा गल्ती भएछ भने त्यसलाई राष्ट्रियसभामा सच्याउन सकियोस् भन्ने आशय हो। त्यसैले निर्वाचन हारेका, स्थानीय निकायका निर्वाचन हारेका, प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन हारेका मानिसहरूलाई पठाउने कुरा लोकतान्त्रिक रूपमा आफैँमा ठिक थिएन।’

पन्तले प्रदेशको विकासको सवालमा अहिलेको प्रदेशसभाको संरचना बदल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले भने,‘प्रदेश २ मा सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा हाल्नुपर्छ। प्रदेश २ लाई पानीको स्रोत खोइ ? जलविद्युतको स्रोत खोइ ? न ऊसँग पानीको लागि कुनै ठूलो नदी छ, न त जलस्रोतको लागि केही छ ? भोलि उसले त्यहाँको विकास कसरी गर्छ ? त्यसैगरि प्रदेश २ बाट बारा, पर्सा र रौतहटबाट झिकेर प्रदेश ३ मा हाल्नुपर्छ। बारा, पर्सा र रौतहट कहिले पनि जनकपुरतिर न आर्थिक रूपले, न सामाजिक रूपले, न सांस्कृतिक रूपले जोडिएको छन्।’