‘अदालतको आदेशले छुट्छन्, प्रहरीले कानून विपरीत फेरि समात्छ’

supreme_Court
लोकपाटी न्यूज

बुटवल। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बसन्त श्रेष्ठ ‘प्रज्वलन’लाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले थुनामै राखेको छ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसपछि श्रेष्ठलाई बिस्फोटक पदार्थ सम्बन्धि मुद्दामा सफाई पाउने ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको पनि प्रहरीले श्रेष्ठलाई थुनामै राखेको हो। सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिए पनि प्रहरीका अधिकृतहरुले अटेर गरिरहेका छन्।

अदालतले आइतबार नै थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेलगत्तै प्रहरीले श्रेष्ठलाई पुन गिरफ्तार गर्ने तयारी गरेपछि कारागार परिसरमा रहेका अधिवक्ताहरु ज्ञानु केसी, शिव गौडेल, पदम कार्की लगायतले पक्राउ पुर्जी मागेका थिए। प्रहरीले पक्राउ पुर्जी नदेखाएपछि अधिवक्ताहरुले अदालतले रिहाइको आदेश दिइसकेको ब्यक्तिलाई यसरी थुनामा राख्नु आफैमा गैरकानूनी हुन आउने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

श्रेष्ठ नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनलाई यसअघि नेता हेमन्त प्रकाश ओलीसँगै प्रहरीले काभ्रेबाट गिरफ्तार गरेको थियो। श्रेष्ठ मात्र होइन, प्रहरीले नेकपाका अधिकांश नेताहरुलाई सर्वोच्चको आदेशविपरीत गिरफ्तार गरिरहेको छ। यसलाई कानून व्यवसायीहरुले कानूनी राज्यको उपहास भएको बताएका छन्।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी गैरन्यायीक थुनामा राखेको उजुरी परेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिइसकेको छ। तर, जिल्लाका प्रहरी अधिृकतहरुले सर्वोच्चको अपहेलना मुद्दाबारे खासै चासो राखेका छैनन्।

न्यायाधिश इश्वर प्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो। नेकपाका कार्यकर्ता भीमप्रसाद अधिकारी, विष्णुप्रसाद अधिकारी र हरिचन्द्र खड्काले अदालतको अवहेलना भएको र आफूहरूलाई गैरन्यायीक थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

फागुन ५ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा आदेश गर्दै अदालतले रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। तर, सोही दिन प्रहरीले उनीहरूलाई अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेको थियो। शुक्रबार भएको आदेशमा तत्काल उनीहरूलाई रिहा गर्न पनि भनिएको छ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टे, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख र प्रहरी निरीक्षकलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ। उनीहरूविरुद्ध अदालतको अपहेलनामा मुद्दासमेत चल्ने भएको छ।

सर्वोच्चले प्रहरीका उच्च अधिकृतहरुलाई अपहेलनाको मुद्दामा सर्वोच्चमा हाजिर हुन आदेश दिए पनि यसबारे अधिकारकर्मीहरुले खासै चासो दिएका छैनन्। अरु मुद्दामा अघि सरेर मानव अधिकारको कुरा गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरु पनि विप्लवका कार्यकर्ता गैरकानूनी हिरासतमा रहँदा एक शब्द नबोल्नुले उनीहरुको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्