बेरुजु बढे सरकारका सचिव जिम्मेवार हुनुपर्छ

Gopinath-mainali
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले सरकारी कार्यालयमा बेरुजु बढे सचिवहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले एक अन्तर्वार्तामा बेरुजु घटाउन सरकारका सचिवहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भनेका छन्, ‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको काम संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्ने हो। यस कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सरकारको आय र व्ययको लेखा राख्ने र सोको केन्द्रीय वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।’

‘यस क्रममा वित्तीय अनुशासनका विभिन्न सूचकांक कायम भए नभएको पनि हेर्छ। सरकारी कार्यलयले वित्तिय सुचकांकका कार्यविधि पालना गरे नगरेको, खर्चको सीमाअन्र्तगत रहेर खर्च गरे नगरेको हेर्ने, शोेधभर्ना दिनुपर्ने जस्ता विभिन्न काम भए नभएको हेर्ने गरेको छ’ मैनालीले भनेका छन्, ‘त्यस्तै, सरकार सदस्य भएका दातृ निकायलाई यहाँ भएका प्रगतिबारे जानकारी दिने तथा सरकारको आम्दानी र खर्चको हरहिसाव राख्ने लगायतका काम गरिरहेको छ।’

मैनालीले भनेका छन्, ‘अहिले नयाँ कानून आएको छ। काम भए नभएको हेर्ने पनि यसले हेर्ने गरेको छ। अहिले नयाँ आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन लागू भएको छ। ऐन अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गरिएको छ। यस ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तिनै तहको सरकारको वार्षिक आर्थिक विवरण राखेर तीनै तहको सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। हामीले तिनै तहका सरकारी निकायको अनुगमन गरेर महालेखा परिक्षकलाई पहिलो प्रतिवेदन कार्तिकमा बुझायाँै र पुसमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझायाैं।’

बेरुजु किन बढिरहेको होला भन्ने प्रश्नमा मैनालीले भनेका छन्, ‘बेरुजु विभिन्न प्रकारको हुन्छ। नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु मुख्य हुन्। महालेखा परिक्षकले अनुगमन गरेर यीनै बेरुजुको बारेमा औंल्याएको हुन्छ। पेस्की बेरुजु गम्भिर प्रकृतिको बेरुजु हो। सबै बेरुजु हिनामिना होइन। बढी बेरुजु भए त्यसलाई रोक्ने र सकेसम्म बेरुजु आउनै नदिने गरी कार्य गरेकै हुन्छन्। तर केही कमजोरीका कारण बेरुजु देखिने गर्छ।’

‘महालेखा परिक्षकले मागेको विवरण नदिनु, चित्तबुझ्दो जवाफ नदिनु पनि बेरुजु हो। त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नुले पनि बेरुजु बढेको हो’ उनी थप्छन्, ‘हामीले सुत्र, सिगास जस्ता प्रणालीबाट बेरुजु रोक्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौं। बेरुजु बढे सम्बन्धित कार्यालयको सचिव जिम्मेवार हुन्छ र त्यसलाई रोक्न पनि सचिवलाई नै उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

मैनाली भन्छन्, ‘सरकारी कार्यालयको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभावकारिताको लागि र जवाफदेहिताका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले र औचित्यता र अन्तिम लेखा परिक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सहज बनाउने पनि काम गरेका छौं। यहाँबाट भएका कार्य सिस्टम वेशमा भएका छन्। अब धेरै बेरुजु हुन पाउँदैन।’

बेरुजु पनि भ्रष्टाचार हो भन्ने प्रश्नमा मैनाली भन्छन्, ‘बेरुजु भ्रष्टाचार होइन। तर बेरुजुमा भ्रष्टाचार हुन सक्छ। बेरुजुमा कस्तोखाले अनियमितता छ, त्यो हेर्नु जरुरी हुन्छ। महालेखा परीक्षकको बेरुजुमा औचित्य लगाएर कस्तो प्रकारको बेरुजु देखिएको छ र सोअनुरुपको सुधार गर्न निर्देशन दिन सक्छ। यसो गर्दा नीगिगत भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन।’

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्