माग पूरा नभए सडक आन्दोलन गर्छौं : महासचिव खड्का (अन्तर्वार्ता)

Bishnu khadka
  • 400
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं । मदिराका कारण अपराधका घटना बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले मदिरासम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउन लागेको छ । नयाँ नीतिमा मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइनेदेखि बिक्री वितरणमा समयसीमा तोकिएको छ । ल्याउन लागिएको मस्यौदाप्रति मदिरासँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुले भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् र विरोध पनि । उनीहरुले विशेषगरी समयसीमा, मदिरा किन्नेको पहिचान खुल्ने प्रमाण र अन्य केही विषयमा चित्त बुझाएका छैनन् । सरकार जारी गर्न लागेको कठोर भनिएको व्यवस्था र मदिरा व्यवसायलाई यसले के-कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा नेपाल मदिरा व्यवसायी महासङ्घका महासचिव विष्णु खड्कासँग लोकपाटीका सह-सम्पादक प्रदिप अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले मदिरा नियन्त्रण गरेर सभ्य समाज निर्माण गर्न खोज्दैछ । यति राम्रो काममा तपाईहरुको चर्को विरोध किन ?

मदिरा व्यवसायीले पनि सभ्य समाज निर्माण गर्न खोजिरहेको हो । तर, सरकारले भनेको सभ्य समाज भनेको कस्तो हो । सभ्य समाजकै लागि हामीले सरकारसँग वाइन सप कन्सेप्टको अवधारणा ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेका छौं । मदिरासम्बन्धी सरकारको अवधारणा कस्तो हो ? त्यो हामीले पत्तो पाएका छैनौं ।

गृह मन्त्रालयले ल्याउन लागेको मदिरासम्बन्धी नयाँ मस्यौदा कस्तो हो,जसमा तपाईहरु पूरै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

गृह मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा हामीसँग पनि छ । त्यसमा बिक्रीवितरणदेखि नियमन र नियन्त्रणसम्मका कुराहरु छन् । गत असोज २२ गते हामीले गृहमन्त्रीसँग बसेर कुरा गरेका थियौं । त्यसमा हामीले धेरै कुराहरु भेट्यौं । जस्तो मदिरा उत्पादन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नियमावलीमा के भनिएको छ भने नवीकरण गर्दा प्रहरीको अनुमति चाहिन्छ भनिएको छ । यो त अनौठो कुरा भयो । व्यवसाय गर्ने हामी, आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँग हामी आबद्ध छौं । सम्पूर्ण मदिरा व्यवसायलाई हाम्रो सिफारिसमा देउ भन्दा डब्यूटिओमा गएका ठाउँमा च्यानल कम गर्नुपर्छ, यो विश्वको सिद्धान्त हो भन्ने । अझ प्रहरी लगाएर मनोमानी गर्ने ?

सरकारले ल्याउन लागेको मदिरा तथा मदिराजन्य बिक्रीवितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा हामीलाई चित्त नबुझेका विषयहरु टन्नै छन् । मदिरा बिक्री वितरण गर्न इजाजत प्राप्त कम्पनी वा फर्मले मदिरा खरिद गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुलाउनु पर्ने र ठेगाना र उमेर पनि उल्लेख गराउनुपर्ने भनिएको छ । यो कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । यसमा हामीले सरकारलाई के विकल्प दिएका छौं भने १८ वर्षभन्दा मुनिकोलाई मदिरा बेचबिखन नगर्नु ठीक छ । यदि यस्तो कुनै मदिरा व्यवसायीले गर्छ भने कडाभन्दा कडा कारबाही गर भनेर हामीले भनिराखेको अवस्था छ । तर, निश्चित उमेर भएका मानिसहरुले यसैपनि पहिचान हुन्छ नि । पहिचान खुल्ने कुनै कार्ड नै चाहिँदैन नि ।

विज्ञापनको कुरामा पनि तपाईहरुको असन्तुष्टि हो ?

विज्ञापनको कुरा उत्पादकसँग हुन्छ । यसले हामीलाई असर गर्दैन भन्ने होइन । अप्रत्यक्ष रुपमा असर गर्छ । हामी त सामान बेच्ने न हो । तर, विज्ञापनका केही कुराले हामीलाई प्रभाव पार्छ । कुन ब्रान्डको मदिरा कस्तो भन्ने नै ग्राहकले थाहा पाएनन् भने उसले मदिरा कसरी किन्छ ?

बिक्री वितरणकै विषयमा तपाईहरुको विमति होइत त ?

मदिरा बिक्री वितरणमा सरकारले समयसीमा तोक्ने तयारी थालेको देखिन्छ । दिउँसो ४ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र बेच्न पाइने भनेको छ । ५-६ बजे अफिस छुट्छ । कसरी सरकारले तोक्न लागेको समयसीमा सम्भव हुन्छ ? यो सम्भव नै छैन ।विश्वमै नभएको नियम हामीलाई लगाउन खोजिएको छ । सरकारलाई हामीले बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म मदिरा बेच्न पाउनुपर्छ, यो नै वैज्ञानिक छ भनेका छौं । १० बजेर ५ मिनेट गएको अवस्थामा उहाँहरुले हामीलाई कारबाही गर्न पाउनुहुनेछ । समयसीमा हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यस्तो नियम लागू गरौं न । अहिले बिहान ६ बजेदेखि खोलेका मदिरा पसललाई सरकारले किन कारबाही गर्न सकिरहेको छैन?अर्को कुरा, सरकारले गाउँपालिकामा एउटा वडामा एउटा र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा एउटा वडामा दुई वटासम्म मदिरा पसल खोल्न पाउने भनिएको छ । यसमा पनि हाम्रो विमति छ । अहिले एउटा वडामै लाखौं जनसंख्या हुन थालिसकेको छ । एउटा पसलले उपभोक्ताको माग कसरी धान्न सक्छ ?

सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? तपाईहरुलाई जानकारी होला नि ?

यस विषयमा हामीले गृह मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्दाखेरी मस्यौदाको फाइल कानून मन्त्रालयमा पुगेको भन्ने कुरा आएको छ । पछि सरकारका तर्फबाट तपाईहरुको कुरालाई पनि राखेर संशोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो । हेरफेर त अवश्य पनि हुनुपर्छ । ४५ हजारभन्दा व्यवसायी हामीसँग जोडिएका छन् । यसमा लगभग ३ लाखले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा रोजगार पाएका छन् । यत्रो मानिसहरुको रोजीरोटी खोसिनु भनेको राम्रो होइन । यसमा हाम्रो अर्बौं रुपैयाँ फस्छ ।

तपाईहरुको माग पूरा भएन भने तपाईहरुको एक्सन कस्तो हुन्छ ?

हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने अथवा सरकारले हाम्रो कुरा टेरेन भने सडक आन्दोलनसम्मका विरोधका कार्यक्रम गर्छौं ।

भनेपछि तपाईहरुको र सरकारको बुझाइमा फरक भएको हो ?

सरकारको बुझाइमा कमी छ । सरकारले मदिरा खाएर मानिसहरु आपराधमा बढी संलग्न भए भन्ने छ । सोलुखुम्बुको उदाहरण हेरौं न, त्यहाँ सामान्य सिलबन्दी मदिरा एक क्वाटरको सात सय जति पर्छ । एउटा बियरको मूल्य पाँच सय नाघ्छ । त्यहाँका मानिसले यस्ता मदिरा खाएर अपराध गरेको हुन्न नि । ग्यालिनका ग्यालिन लोकल मदिरा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मदिराको विषयमा नै सरकारको बुझाई कम छ । ९० प्रतिशत विकृति घरेलु मदिराका कारण भएका छन् । यही कुरा सरकारले बुझिरहेको छैन ।

त्यसो भए ब्रान्डेड मदिराले अपराधलाई उक्साहट गर्दैन भन्ने हुन्छ र ?

अधिकांश अपराध घरेलु मदिराबाट हुन्छ । शिलबन्दी मदिराबाट अपराध निम्त्याउँदैन भन्ने होइन । तर, तुलनात्मक रुपमा निकै कम गर्छ । किनभने एक बोटल मदिरा पिउन १५ सय रुपैयाँ खर्चनुपर्छ । त्यो धेरै ठूलो एमाउन्ट हो ।Bishnu khadka-2

यस विषयमा तपाईहरुको सरकारका प्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्वाद भइरहेको छ होइन र ?

असोज २२ गते हामीले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं । त्यसअघि पनि संयोजकलाई बुझाइसकेका थियौं । दुवैले हामीलाई स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याउने भन्ने थियो । तर, अपरझट कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । अचम्म लागिरहेको छ ।

सरकारलाई तपाईहरुले केके विकल्प दिनुभएको छ ?

समयसीमाको विषयमा हामीले १२ बजेदेखि १० बजेसम्म दिनु भनेका छौं । मदिरा व्यवसायीलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा पनि हामीलाई दिनु भनेका छौं । घरेलु मदिरा पूर्णरुपमा बन्देज लगाउनुपर्छ भनेका छौं । वाइन सप कन्सेप्टको कुरा लागू गर्न सकिँदैन भने किन ल्याउने व्यवस्था मात्रै ? तर, चामल पसल, मासु पसल जसले पनि मदिरा बेच्न पाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो । मदिरा पसलले मदिरामात्रै बेच्नुपर्छ अरुले पाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो । भएका मदिरा पसललाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ र नयाँ खोलिनुहुन्न ।

मदिरासँग सरोकार राख्नेहरुलाई तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ ?

व्यवसायीहरुलाई हामीले भन्दै आएका छौं व्यवस्थितरुपमा व्यवसाय गर्नुस् । तर, सरकारले स्टेकहोल्डरसँग पर्याप्त सल्लाह नगरीकन यदि ४५ हजारभन्दा माथिका व्यवसायीहरुको रोजीरोटी खोसिन्छ, तीन लाखभन्दा माथिका प्रत्यक्ष रोजगारहरु सडकमा आउँछन् भने हामी सरकारलाई पनि बाँकी राख्दैनौं । मतदान गरेर सरकारसम्म पुर्‍याएको हामीले हो । व्यवसाय गर्न पाउने हाम्रो पनि अधिकार छ । मदिरा व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौं । सल्लाह दिइराखेका छौं । त्यो सरकारले पनि मान्नुपर्छ । सरकारलाई पनि व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर मात्र यस्ता नियमहरु ल्याउन अनुरोध गर्छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘सरकारले आफूलाई रिभ्यू गरोस्, हामी सहकार्य गर्छौं’ : महासचिव अधिकारी (अन्तर्वार्ता)