सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन अदालतका निर्णय बाधकः भूमिमन्त्री अर्याल

Padma_Aryal
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमकुमारी अर्यालले अदालतको फैसलालाई सिरानी हालेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका थुप्रै प्रमाण फेला परेको बताएकी छन्। केही समयदेखि सरकारी जग्गा फर्काउने अभियानमा लागेकी मन्त्री अर्यालले आफूहरूको अध्ययनको क्रममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउँदा कुनै न कुनै सम्मानित अदालतको फैसलालाई सिरानी हालेर निर्णय भएको पाइएको बताइन्।

‘जति पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ, त्यो अदालतको फैसलाको सिरानी हालेर भएको छ, अव यसलाई सच्याउन जरुरी छ,’ उनले भनिन्। मन्त्री अर्यालले विभिन्न समयमा शक्ति र सत्ताको आडमा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याइएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फर्काउने अभियान नै चलाएकी छन्। यही क्रममा उहाँले सर्लाहीमा बहालवाला श्रम मन्त्रीकै जग्गा सरकारको नाममा ल्याएकी छन्।

उनले भनिन्, ‘साविकमा सरकारी जनिएका जग्गाहरू अहिले आएर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन्। त्यसको पछाडिको एउटा कारण भनेको हाम्रो न्यायालय पनि छ। हाम्रो कानूनले न्यायालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्छ। तर न्यायालयका कतिपय यस्ता निर्णय छन्, जुन हामीले मान्नै सक्दैनौ।’

उनले थपिन्, ‘हाम्रा प्रमाणमा, तथ्यमा सरकारी हुन तर ती व्यक्तिको नाममा बनाउनको निम्ति न्यायालयको निर्णयको सिरानी हालेर व्यक्तिको नाममा बनाइएको छ। यसलाई चुनौती दिने भन्दा पनि सच्याउन जरुरी छ। अव त्यो निर्णयहरू सच्याउन जरुरी छ। नसच्चिने हो भने धेरै सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिँदैन।’

विगतमा भएका त्रुटिपूर्ण र गलत निर्णय सच्याउनका लागि प्रधानन्यायाधीशसामु निवेदन नै दिनुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘न्यायालयको निर्णयलाई सिरानी हालेर व्यक्तिको नाममा बनाइएको छ। जति पनि सम्मानित अदालतहरूबाट निर्णय भएर यस्ता गलत काममा प्रोत्साहित भयो, ती निर्णयहरू सच्याउन जरुरी छ। नसच्याउने हो भने हामीले धेरै जग्गा फर्काउन सक्दैनौ। कहाँ कहाँ छन् त्यस्ता निर्णय ? सबै फेहरिस्त लिएर, नोट बनाएर मन्त्रालयको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष यी निर्णयहरू सच्याइ पाउ भनेर निवेदन हाल्न पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।’

उनले अदालतको निर्णय अदालतबाटै सच्याउनु पर्ने धारणा पनि राखिन्। ‘अदालतको फैसला मानौं, सरकारी जग्गा गुम्छ, नमानौं, कानूनले अनुमति दिँदैन। यसको एउटै समाधान भनेको अदालतबाटै त्रुटिपूर्ण फैसला सच्याउने हो,’ उनले भनिन्। -जनताटाइम्सबाट