कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको १८ बुंदे आर्थिक नीतिमा के छ ? (पूर्णपाठ)

congress-meeting4
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं । नेपाली कांग्रसले समग्र आर्थिक नीति केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तुत पश्चात पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

अबको दिनमा कांग्रेसको आर्थिक नीति कस्तो हुने भन्ने बारेमा सहमहामन्त्री तथा समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले बुधबार जानकारी दिए । कांग्रेसको समग्र आर्थिक नीति प्रजातान्त्रिक समाजवादी आवधारणाअनुरुप रहने संयोजक महतले बताए ।

२०४६ पछि कांग्रेसले नीजि क्षेत्रलाई प्राथमिक्ता दिँदै आवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिका कारण मुलूकमा आर्थिक उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत समाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सिँचाइ, गाँउ-गाँउसम्म पुगेको जनाइएको छ ।

कांग्रेसले पहिलो उच्च उत्पादकत्व आधारित दीगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि । दोस्रो समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य । तेस्रो रोजगारीमूखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता । चौंथो सार्थक वित्तीय संघीयता पाँचौ सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे आर्थिक नीतिको पूर्ण विवरण :

१. बी.पी. कोइरालाले २०१२ सालको वीरगञ्ज अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नु भएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी अवधारणा आज पनि सान्दर्भिक रहेको छ । बी.पी. ले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रजातान्त्रिक अवधारणामा उत्पादन वृद्धि र आम जनताको पहुँचमा समुन्नतीको प्रतिफल पु¥याउनु पर्ने विषय आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ । उत्पादन वृद्धिका साथै आर्थिक समानताको लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिका भने समयसापेक्ष हुनु पर्दछ । आर्थिक संरचनामा आउने परिवर्तन सँगै समाजको विभिन्न वर्ग समूहको आवश्यकता र ती आवश्यकता पूर्ति गर्ने विधि प्रक्रिया फरक पर्ने हुनाले सो अनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकामा गतिशीलता हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

२. २०१५ सालमा बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेला, भूमिमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसको स्वरुपलाई ध्यानमा राखी जोताहाको हक स्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरियो । २०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको आर्थिक वृद्धि साथै उत्पादनमा नीजि क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकताको साथ अघि बढायो । जसको कारण आर्थिक उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भयो । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सिंचाई गाउँ–गाउँमा पुग्न थाल्यो । जसको कारण २०४८ मा नेपालीहरुको औसत आयु ५४ वर्ष भएकोमा अहिले ७२ वर्ष पुगेको छ । शिक्षामा सबैको व्यापक पहुँच विस्तार भयो । सडक सञ्जाल ७ हजार कि.मी. सडक रहेकोमा अहिले ८५ हजार कि.मी. भएको छ । २०४८ मा ग्रामीण समाज र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अपनाएको कांग्रेसको नीतिका कारण विश्वले अवलम्वन गरेको सहश्राव्दी विकासको लक्ष्य पूर्ति गर्ने स्थितिमा आज नेपाल पुगेको छ । तत्कालिन राजश्व १२ अर्ब बाट हाल ९५० अर्ब पुग्ने स्थिति बन्यो । माओवादी हिंसात्मक द्वन्द र अन्य राजनीतिक अस्थिरताका वावजुद यी उपलब्धी हुनुमा नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेको आर्थिक नीति सही रहेको ठहर समितिले गरेको छ । यद्यपी, हामीले तय गरेको प्राथमिकता र अख्तियार गरेको नीतिहरुलाई बदलिदो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानु उत्तिकै आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ ।

३. अहिले सम्म अवलम्वन गरेको नीतिहरुको क्षेत्रगत समिक्षा गरी समय सापेक्ष परिमार्जन सहितको विस्तृत कार्यदिशा तय गर्न विज्ञहरु समेत सम्मिलित समिति गठन गरी विस्तारित प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

४. वर्तमान सरकारको आर्थिक नीति र क्रियाकलाप हेर्दा यो सरकार कानूनी प्रक्रियाहरुलाई लत्याउँदै नियन्त्रण, निषेध र संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरुले असुरक्षित महसूस गरी वैदेशिक लगानीमा ७५ प्रतिशत घटेको, आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र पूँजी पलायनका संकेत देखिएका छन् । बढ्दो व्यापार घाटा, अकासिंदो व्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको छ । यसले गर्दा सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य कागजमा सिमित रहने निश्चित देखिन्छ ।

५. वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको स्वेत–पत्रले सत्य तथ्यलाई तोडमरोड गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको देउवा सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन मात्र सम्पन्न गरेन, सरकार छोड्दा रु. २५७ अर्ब राज्य कोषमा नगद समेत बचत गरेको देखिन्छ । व्यापार घाटा अहिले बढेको छ । विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएको छ । त्यस बेलाको दाजोंमा लगानी गर्ने वातावरण खस्केको भनेर विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

६. आगामी दिनमा पार्टीले बी.पी. कोइरालाले अख्तियार गरेको आर्थिक वृद्धि सहितको समानता हासिल गर्ने लक्ष्यलाई यथावत स्वीकार्दै ती लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकामा समय सापेक्ष गतिशिलता अपनाउने नीतिलाई अपनाईनेछ । साथै, गत समयमा अपनाएका नीतिहरुको आलोकमा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र बदलिदो आवश्यकता अनुसार गर्नु पर्ने परिमार्जन सहित पार्टीको आर्थिक नीति निम्न अनुसार केन्द्रीत हुनेछ । पहिलो, उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि । दोस्रो, समतामुलक लोककल्याणकारी राज्य । तेस्रो, रोजगारमुखी युवा–केन्द्रित उद्यमशीलता । चौथो, सार्थक वित्तीय संघीयता । पाँचौ, सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन ।

७. उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापक स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउने र यसका लागि लगानी प्रक्रियालाई जिम्मेवारी सहितको विकेन्द्रीकृत एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायहरु संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा देखिएको प्रतिफल भन्दा लगानी ज्यादा भएको स्थितिलाई समाधान गर्न वास्तविक किसानहरुको आवश्यकताहरुलाई ध्यानमा राखी सुलभ व्याज दरमा कृषि ऋण सहितको अनुदान नीति ल्याउने र भूमिको खण्डीकरणलाई रोक्न, करार र सहकारी कृषिलाई सहयोग गर्ने नीति लिनेछ । कृषिजन्य वस्तुमा उत्पादक किसानले न्यायोचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याइने छ ।

८. स्थानीय जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पर्यटनको विविधिकरण र उच्च मूल्य आकर्षित गर्ने पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । नेपाललाई धार्मिक–सांस्कृतिक दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि पर्यटन केन्द्रीत सडक तथा हवाई पूर्वाधारको विकास गर्ने, काठमाडौँ—निजगढ दु्रतमार्ग र जंगलको न्यूनतम वन तथा पर्यावरणीय क्षतिमा निजगढ विमानस्थललाई पूरा गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ ।

९. व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी जलविद्युतको उपभोग बढाउन २०३० बाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित यातायातका साधनको प्रयोग पूर्ण अन्त्य गर्दै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत उपभोग बढाउने नीति अख्तियार गर्नेछ ।

१०. विद्यमान सडकहरुको स्तरोन्नती गर्दै पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने सडकहरु विकास गर्ने, सहरी क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा mass transit system को विकास गर्ने, व्यवस्थित वस्ती र योजनावद्ध सहरको विकास गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिनेछ ।

११. उर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी विदेशी लगानी आकर्षित गरी राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिको साथै निर्यात बजारको विविधकरणबाट पाँच वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतिकरण पूरा गरिनेछ ।

१२. विदेशी ऋण लिंदा राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र, लागत लाभ र दाताको शर्तको मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र ऋण स्वीकार्ने नीति अख्तियार गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनको असर, व्यापार र पारवहनको स्थितिलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आर्थिक कुटनीति संचालन गरिनेछ ।

१३. नेपाली कांग्रेस समतामूलक लोककल्याणकारी राज्यमा विश्वास गर्दछ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्यमा अब कांग्रेसको स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति केन्द्रीत हुनेछ । सूचना प्रविधियुक्त अध्ययन सामाग्री र रोजगारमूलक प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा राज्यले व्यापक लगानी विस्तार गर्ने नीति लिनेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीय विस्तारका लागि “सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सबैको लागि गुणस्तरीय शिक्षा” को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

१४. नेपाली कांग्रेसले दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिनेछ र राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी प्रयोग र वितरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ । खास गरी महिला, दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति, गरीबहरुलाई लक्षित गरी सेवा र वस्तुको प्रयोगमा अनुदान दिएर, रोजगारी सुनिश्चित गर्दै सामाजिक विमाको कार्यक्रम मार्फत् सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । साथै देउवा सरकारले घोषणा गरेका ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्ध भत्ता, जटिल प्रकारका रोगीहरुलाई उपचार भत्ता दिने नीति पनि अगाडि बढाइनेछ । साथै, नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेको श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा प्याकेजलाई पनि कार्यान्वयन गरिनेछ । युवा स्वरोजगारलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिइनेछ । वर्षमा १२० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुका साथै युवा उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, वेरोजगार शिक्षित युवाहरुलाई स्थानीय तहमा सामुदायिक स्वयंसेवा गरे वापत भत्ता तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई उनीहरुको शीप र पूँजीको प्रयोग गर्दै भविष्यमा पेन्सन सरहको लाभांश दिने कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिनेछ ।

१५. संघीय व्यवस्थालाई आर्थिक प्रभावकारिता र पहुँच बढाउन संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तत्काल क्रियाशील गराउने र सशक्त बनाउने पक्षमा कांग्रेस क्रियाशील रहनेछ ।

१६. सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन कायम गर्न राज्य संरचनाका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवार बनाउने नीति कांग्रेसले लिनेछ । कमजोर नियमन, विचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गरी आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारले सार्थक हस्तक्षेप गर्नेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने निकायहरुलाई क्षमतायुक्त र नतिजामुखी बनाउनेछ ।

१७. समग्रमा पार्टीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक नीति मूल आर्थिक समस्याहरुलाई पहिचान गरी तिनलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई समृद्धि उन्मुख बनाउन अपनाइनु पर्ने रणनीतिमा केन्द्रीत छ । बी.पी. कोइरालाले भने जस्तै:- “एक एक थोपा दूध हैन, कम्तिमा एक एक गिलास दूध” भन्ने अवधारणा अनुरुप उत्पादन वृद्धि र न्यायोचित वितरण लक्षित समुदाय एवं पछाडि परेका वर्ग र समूहमा पु-याउने लक्ष्य तर्फ कांग्रेसको नीतिहरु उन्मुख हुनेछ ।

१८. आगामी दशक राष्ट्रिय पुनर्जागरणको दशक हुने र नेपाललाई दिगो विकासमा कम्तिमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन नीतिगत सुधार मार्फत तीव्र गतिमा पूर्वाधार निर्माण, स्वदेशी एवं विदेशी पूँजी परिचालन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न कांग्रेसकै दर्शनमा आधारित दूरदर्शी आर्थिक अग्रसरता मुलुकले खोजेको छ । यस लक्ष्यप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध र इमान्दार रहेको कुरा सबै नेपाली दिदीबहिनी–दाजुभाइहरुलाई नेपाली कांग्रेस आश्वस्त पार्न चाहन्छ ।