‘प्रदेश–२ को राजधानी तोक्न फोरमले एकलौटी गर्न खोज्यो’

लाेकपाटी न्यूज

वीरगन्ज, २१ मंसिर । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण विषयमा सुझाव संकलन गर्न गठन गरेको सम्वाद तथा सुझाव आयोगको काम औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको छ ।

सरकार गठन भएको ९ महिनापछि स्थायी राजधानी र प्रदेश नामाकरण गर्न गठन गरेको सुझाव आयोगले बिहीबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई नसमेटिएको भन्दै आलोचना भएको छ । प्रदेश २ सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झा संयोजकत्वमा रामप्रवेश बैठा र मोहनलाल चौधरी सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगको टोलीले राजधानी र नामको टुंगो लगाउन प्रदेश २ भित्रका विभिन्न स्थानमा गएर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्था तथा आम जनतासँग सल्लाह र सुझाव संकलन गर्ने भनिए पनि वीरगन्जमा गरिएको कार्यक्रममा भने थोरैलाई मात्रै जानकारी गराएर औपचारिकता मात्रै पूरा गर्न खोजेको आरोप लागेको छ ।

सबै तह, वर्ग र क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरि उनीहरुबाट प्राप्त भएका सुझाव सहितको प्रतिवेदन आयोगले ४५ दिन भित्र पेश गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना बितिसक्दा समेत राजधानी, नामाकरण र भाषाबारे सदनमा छलफलका लागि प्रतिपक्षी दलहरुसँगै सत्तापक्षका सांसदहरु समेत सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।Screenshot_20181206-171344

प्रदेशको राजधानी र नामको लागि बोलाइएको कार्यक्रममा सीमित व्यक्तिहरुको मात्रै उपस्थिति रहेको थियो । जिल्लाका राजनीतिक दलहरुलाई पनि ढिलो जानकारी गराएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति अजय द्विवेदीले पत्र प्राप्त भएको भएपछि आयोगले सुझाव मात्रै संकलन गर्ने भएकाले सकभर जनताको भावना, स्थानीय भाषा तथा भूगोललाई केन्द्रमा राखेर नै राजधानी र नाम हुनुपर्ने बताउँदै सुझाव भन्दा पनि सरकारले गर्ने काम प्रभावकारी हुने बताए ।

त्यस्तै नेकपा पर्सा कार्यदल सदस्य छोटेलाल प्रसाद यादवले सुझाव आयोगको कार्यक्रम औपचारिकता मात्रै भएको बताए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर अपमान गरेको बताए । उनले भने, “कार्यक्रम सुझावको लागि सुझाव मात्रै थियो । समाधानको लागि सुझाव थिएन । प्रभावकारी र जिम्मेवारी देखिएन औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखियो ।”

कार्यक्रममा सहभागी वीरगन्ज राजधानी सङ्घर्ष समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस पर्साका सचिव श्याम पटेलले पनि सुझाव संकलनमा जति उपस्थितिको संख्या अत्यन्त न्यून भएको र त्यसमा पनि एकदलीय प्रतिनिधित्व धेरै रहेको बताए । सुझाव संकलन कार्यक्रम ठिकै भएपनि जुन हिसाबले उपस्थिति हुनुपर्ने हो त्यो खालको उपस्थिति नदेखिएकोले प्रभावकारी होला भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे । उनले सुझाव संकलन कार्यक्रम सर्वपक्षीय हुनुपर्नेमा एकदलीय (फोरममय) जस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।

कार्यक्रमका बारेमा प्रदेश २ को सत्तारुढ दल सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुन्दर प्रसाद कुर्मीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै गैरसरकारी संस्थाको जस्तो कार्यक्रम भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भोजपुरीमा लेखेका छन्, “प्रदेश २ के राजधानी कहाँ हेखेके चाहि आउर नाम कथि होखेके चाहिँके सुझाव संकलन टोली एनजिओ शैलीमे विरगन्जमे । बजेट पचावेवाला खेल मात्र उपलब्धि शुन्य एकर घोर विरोध कर्ते हुवे खुल्ला जगह पर बहस होखेके माग । जय वीरगन्ज, जय मध्य मधेस प्रदेश ।”

सुझाव संकलन कार्यक्रमको विषयमा राजपा नेपालका महासचिव राजेशमान सिंह पनि असन्तुष्ट छन् । उनले भने, “सरकारको काम एनजिओमार्फत गरेजस्तो लाग्यो । राजधानी र प्रदेशको नामाकरण वृहत रुपमा जनताको सहभागितामा हुनुपर्ने हो । त्यो देखिएन राजनीतिक दलहरु त, कांग्रेस आउछन् आफ्नो कुरा राख्छ, नेकपा आउछ आफ्नो कुरा राख्छ । जनप्रतिनिधि, सांसदहरु भाषण गर्छन् तर, जनता र हाम्रो कुरा पनि सुन्नु प-यो नि ?’

सुझावका क्रममा आपूmले प्रदेशको नाम व्यक्तिगत रुपमा मध्यमाञ्चल मधेस प्रदेश राख्दा राम्रो हुने सुझाव दिएको बताए । राजधानीको विषयमा भने जनकपुर र वीरगन्जको तुलना गरेर तय हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले वीरगन्जलाई यदि राजधानी बनाइएन भने त्यसको परिणाम मधेशवादी दलका नेताहरुले पनि भोग्नुपर्ने बताए ।