यी हुन् पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेका ६ कर्तुत

Bikram pande
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, २२ मंसिर । देशको गौरवमय आयोजना सिक्टा सिँचाइमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले अनियमितता र बदमासी गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । पहुँचका आधारमा ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

सिँचाईको नहरमा परीक्षणका लागि पानी पठाउँदा नहर नै भत्किएपछि कालिकाको कालो कर्तुतको पर्दाफास भएको थियो । सिक्टा सिँचाईको नहर निर्माणमा मात्र नभई ठेकेदार पाण्डेले आधा दर्जनभन्दा बढी काला कर्तुत गरेका छन् ।

पूरपूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेका आधा दर्जन काला कर्तुत तल विस्तारमा :

सिक्टा सिँचाइमा अनियमितता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सिटिसिइ कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डेमाथि रु. दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।

कालिकाका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज क्षेत्री, एमएस इआरएमसी आइटइसिओ नेपाल जेभीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईलाई रु. दुई करोड ४० लाख ५५ हजार ८७२ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगले अभियोग लगाएको छ । एमएस इआरएमसी आइटिइसिओ नेपाल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र इञ्जिनीयर अरुणकुमार चौधरीविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आयोजना प्रमुखसमेत रहेका सर्वदेव प्रसादलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम कसुरमा सजाय हुने गरी माग दाबी गरिएको छ ।

आयोजनाको मूल नहर भत्किएको, मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि तथा निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, परामर्शदाता निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त अनुगमन नगरेको पाइएको आयोगको ठहर छ । गुणस्तरीय कार्य हुन नसकेको र एक पटक परीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुनःपरीक्षणसमेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ ।

मोरङको ठेक्का अनिश्चित
राप्रपा नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले मोरङमा लिएको एउटा ठेक्का निर्धारित दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरेन । पटक-पटक भेरिएसनका नाममा ठेक्काको म्याद थपसँगै परियोजना लागतमा समेत करोडौँको वृद्धि हुँदासमेत निर्माण कार्य समयमै सकिने कुरा शंकाकै रुपमा रहेको छ ।

एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालित मझौला सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न ६ पटक म्याद थप गर्दा लागत बढेको छ । रु. २ अर्ब ३९ करोडमा निर्माणको ठेक्का लगाइएको परियोजनाको चार पटक भेरिएसन गरी ६ पटक म्याद थप गर्दा लागत रु. ३ अर्ब १० करोडभन्दा माथि पुगेको छ ।

अलपत्र जयरामघाट पुल
यसअघि निर्माणको जिम्मा लिएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि ठेकेदार विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले दुधकोशी पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको थिएन । यो केही वर्षअघिको कुरा हो । खोटाङ र ओखलढुङ्गा जोड्ने गरी जयरामघाटमा निर्माण गर्न लागिएको त्यो पुलको ठेक्का पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन र हुलासले लिएको थियो । सडक विभाग र कालिका हुलास जेभीसँग २०६६ असार २३ गते भएको सम्झौता अनुसार त्यो पुलको निर्माण २०६९ सालको असार २३ गते सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन ।

धरहराको ठेक्कामा कमिसनको खेल
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड अनुसार ४ अर्ब हाराहारीको धरहरा परियोजना निर्माणका लागि कालिका कन्सट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, रमन कन्सट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा र कुमार कन्स्ट्रक्सन मात्र बोलपत्रका लागि छनौट भएका थिए । धरहराको ठेक्का पाउने प्रतिस्पर्धामा थोरैमात्र निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने भएपछि ४ वटा निर्माण व्यवसायी एकजुट भएर कमिसनको खेल सुरु गरेको स्रोत बताउँछ ।

टेण्डरमा सहभागी रमन कन्स्ट्रक्सन बाहेकका अरू निर्माण कम्पनी पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद तथा वर्तमान सांसदका कम्पनी हुन् । नेपाली काँग्रेसका नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनी, पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, काँग्रेसका रसुवाका सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र पूर्वसांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्ट्रक्सन रहेको छ । यसरी बोलपत्र खोल्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्नुको कारण कमिसनको चलखेल रहेको रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रवन्ध निर्देशक रमन महतोले बताए । यसबारेमा छानविन गर्न र बोलपत्र सार्वजनिक गर्न रमन कन्स्ट्रसनले माग गरेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका-९ मा करिब दुई बिघा जमिन भूमाफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन नगरपालिका कार्यालय सफल भएको छ । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको संलग्नतामा भूमाफियाले चलखेल गरेर एक बिघा १८ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा हत्याउने प्रयास गरेको उदाङ्गो भएको छ ।

रत्ननगर–९ मा पूर्ववनमन्त्री विक्रम पाण्डेले कुनै अर्को व्यक्तिसँग खरिद गरेको एक बिघा १८ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिएको रत्ननगर नगरपालिका प्रमुख नारायण वनले बताए । मन्त्री पाण्डेले खरिद गर्नुपूर्व उक्त सार्वजनिक जग्गा स्थानीय एक व्यक्तिले अनाधिकृतरुपमा आफ्नो नाममा पास गरिसकेका थिए ।

रत्ननगरको सार्वजनिक जग्गा पूर्वमन्त्री पाण्डेदेखि भूमाफिया समेतले अनाधिकृतरुपमा आफ्नो नाममा बनाएको पाइएको छ । रत्ननगर–९ मा पूर्वमन्त्रीले र रत्ननगर–७ मा भूमाफियाले अनाधिकृतरुपमा जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेको पाइएको नगर प्रमुख नारायण वनले बताए ।

अमेरिकाको ग्रिनकार्ड
कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पाण्डेले अमेरिकामा आफ्नो घर भएको कुरा स्वीकार गरिसकेका छन् । छोराहले १० वर्ष पहिले कन्स्ट्रक्सन विजनेश गरेर अमेरिकामा घर बनाएको पाण्डेले बताएका छन् । दुई वर्षअघि २०७३ साल मंसिरमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवनको बाँदरमुढेमा पुल उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाण्डले अमेरिकामा आफूले घर बनाएको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरेका थिए ।

नेपालको विकास बजेटबाट कमिसन जम्मा गरेर मन्त्री पाण्डेले अमेरिकामा सो सम्पत्ति जोडेका हुन् । मन्त्री पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले देशका विभिन्न भागमा पुल र बाटो निर्माणको ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगरी जनतालाई सकसमा पारिरहेको गुनासो आएकै बेला मन्त्री पाण्डेले अमेरिकामा १० वर्ष पहिल्यै कन्स्ट्रक्सन बिजनेसबाट घर बनाएको स्वीकारोक्ति प्रकट गरेका हुन् । उनीमाथि अकुत सम्पत्ति अमेरिका पठाएको आरोप समेत लागेको छ ।

विदेशको ग्रिनकार्ड लिएका व्यक्ति नेपालमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानूनलाई खिल्ली उडाउँदै ठेकेदार पाण्डे चितवनको क्षेत्र नम्बर तीनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट पराजित पूर्वमन्त्री पाण्डेका काला कर्तुत अनगिन्ती रहेका छन् । आफ्ना काला कर्तुत छोप्नकै लागि उनले रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समेत सञ्चालन गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्