१० बुंदे सहमति कहाँ पुग्यो ? : सभापति श्रेष्ठ

sashi_shrestha
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं तराई-मधेस द्रुतमार्गमा पर्ने ललितपुर महानगरपालिकाका वडा नम्बर २१ र २२ का स्थानीय प्रभावितहरूका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकले द्रुतमार्गको ‘जिरो किलो’ खोकना र बुङमतीका स्थानीयलाई आवश्यक मुआब्जा दिन, उक्त क्षेत्रका सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न र स्थानीयसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। स्थानीय, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला, आयोजना प्रमुखहरूसँग भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकामा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताइन्।

श्रेष्ठका अनुसार समितिले ‘जनसरोकारका विषयमा न्यायोचित रूपमा अविलम्ब सम्बोधन गरेर एकीकृत योजना निर्माणद्वारा राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने गरी तत्तत् निकायहरूको जिम्मेवारीभित्रका कार्यहरू अन्तरमन्त्रालय लगायतसँग समन्वय गरी अविलम्ब र प्रभावकारी रूपले सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको बताइन्। द्रुत मार्गको बारेमा समितिले चार बैठकमा छलफल गरेको थियो।

समितिमा स्थानीय बासिन्दा, सरोकारवाला निकाय, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, नेपाली सेनाका सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाइएको थियो। समितिले उक्त क्षेत्रको अवलोकन पनि गरेको थियो। समिति बैठकमा पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो।

बिहीबार बसेको बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यशैलीबारे सांसद र आगन्तुक मन्त्रीहरूले कुरा राखेका थिए। उक्त कुरालाई समाचार बनाएको भन्दै समिति सभापतिले पत्रकारहरूलाई बैठक कक्षमा प्रवेश दिइएकी थिइनन्। समिति सभापति श्रेष्ठले पत्रकारहरू आएको आफूलाई थाहा नभएकाले केही नभनेको प्रष्टीकरण दिएकी थिइन्।