सर्वोच्चको फैसला : सरलीकृत फारमको बाटो खुल्यो

padma aryal orginal
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं । मालपोत र नापी कार्यालयहरुमा सरलीकृत फारम लागू गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

गत महिना भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयहरुमा अहिले प्रयोगमा आइरहेका फारमहरु झन्झटिला भएका र त्यसबाट बिचौलियाले फाइदा उठाएको भन्दै सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याएकी थिइन् ।

तर, मन्त्रालयको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै लेखापढी व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायरा गरेका थिए । रिटपछि सर्वोच्चले सरलीकृत फारम प्रयोगमा नल्याउन मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मंगलबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालयको सरलीकृत फारम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आवश्यक नरहेको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चले लेखापढी व्यवसायीहरुको रिट खारेज गरेपछि मन्त्रालयलाई सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याउन बाटो खुलेको छ ।

अहिले मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारीभन्दा बिचौलियाको बिगबिगी छ । कार्यालयका श्रेस्ताहरु बिचौलिया नै बोकेर हिड्छन् । उनीहरु नै सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गर्छन् । त्यसैका कारण मालपोत र नापी कार्यालय भ्रष्टाचार र घुसको अखडा बनेको नागरिक गुनासो छ ।

यसभन्दा अघि मालपोत र नापीमा निकै झन्झटिलो फारम प्रयोगमा ल्याइएको थियो । सेवाग्राहीले त्यसलाई ‘नाङ्ले फारम’को उपमा दिने गरेका छन् । फारम झन्झटिलो भएकाले सेवाग्रहीले आफै भर्न नसक्ने र सेवाग्राहीको त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर बिचौलियाले लाखौंको बार्गेनिङ गर्ने गरेपछि मन्त्री अर्यालले सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याएकी थिइन् ।

तर, उनको निर्णय बिचौलियालाई चित्त बुझेन । उनीहरु सर्वोच्च गए र अन्तरिम आदेश जारी गराए । मंगलबार सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि अब देशैभरिका नापी र मालपोतमा सेवाग्राहीले आफैं भर्नसक्ने सरल फारम प्रयोगमा आउने भएको हो ।

‘सरलीकृत फारमको कुरा हेर्दा सामान्य लाग्छ । तर, यो निर्णय निकै दूरदर्शी र वैज्ञानिक छ’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘भूमिसुधारमा यो एक प्रकारको क्रान्ति नै हो, यसले ६० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार, कमिसन र घुसखोरी रोकिन्छ ।’

रिट खारेज भएपछि मन्त्री अर्यालले मंगलबार नै ललितपुर जिल्लामा सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याएकी छिन् । मन्त्री अर्यालले पहिलो चरणमा देशका ३४ जिल्लाका कार्यालयहरुमा फारम लागू गर्ने र दोस्रो चरणमा देशभरिका कार्यालयहरुमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेकी छिन् । यो निर्णयले ६५ प्रतिशत सेवाग्राहीलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मालपोत र नापी कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने मन्त्री पद्मा अर्यालको कार्यसूचि छ । त्यसका लागि सरलीकृत फारम नै पहिलो खुड्किलो हो । तर, यसको अन्तिम नतिजाका लागि भने केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।