डिपिआर सम्झौता : आउला त मोनोरेल ?

Monorel
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, ४ पुस । काठमाडौं महानगरपालिकाको चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले चाइना रेलवे २५औंँ ब्युरो ग्रुप कम्पनीसँग डिपिआरका लागि बुधबार राजधानीमा सम्झौता गरेको हो । सम्झौतामा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र रेलवे कम्पनीका ओभरसिज विजनेस म्यानेजमेन्ट विभाग प्रमुख झ्यू ग्वाङ्विङ्ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा र सबैको सपना मोनोरेल भएको उल्लेख गर्दै राज्यलाई आर्थिक बोझ नहुने गरी चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको बताए । ‘सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा काम भएको छ,’ शाक्यले भने, ‘मोनोरेल चल्यो भने काठमाडौं प्रदूषण समस्या समाधानमा सहयोगी बन्छ ।’

नेपालले विसं २०१२ बाटै मोनोरेलको अध्ययन शुरु गरेपनि सफल हुन सकेन । नेपालमा विज्ञ र क्षमताको अभाव तथा खर्चिलो हुँदा काम हुन नसकेको कामपाले जनाइएको छ । तर, अब भने सपना साकार हुने भन्दै प्रमुख शाक्यले निर्माण गर्दा कसैको घर भत्काउन समेत नपर्ने उल्लेख गरे । डिपिआरपछि ठेक्का प्रक्रियामा जाने महानगरपालिकाको भनाइ छ ।

चाइना रेल वे २५औँं ब्युरो ग्रुप कम्पनीको ओभरसिज विजनेस म्यानेजमेन्ट विभाग प्रमुख झ्यू ग्वाङ्विङ मोनोरेलको डिपिआर निर्माणका लागि सम्झौता गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै समयमै प्रतिवेदन तयार हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

माटो परीक्षणसहित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(इआइए), मोनोरेलको डिजाइन, प्राविधिक एवं निर्माण क्षमता, लागत अनुमान, ट्राफिक व्यवस्थापनको अनुमान, योजना सञ्चालनको चरण र लाभ विश्लेषण सहितको डिपिआर निर्माण हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यसअघि मोनोरेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । आर्थिक प्राविधिक तथा शहरी यातायात व्यवस्थापनको दिगोपनाको विषयमा भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भदौ २८ गते महानगरपालई बुझाइएको थियो ।

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीले २०७५ वैशाख २० मा आशयपत्र बुझाएकामा जेठ ११ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त कम्पनीले छ महीनामा सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने सम्झौता गरेपनि तीन महिनामै काम सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसलाई उदाहरण दिँदै महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले अहिले डिपिआर निर्माण सम्झौता एक वर्षको भए पनि छ महिनामै प्रतिवेदन आउने विश्वास व्यक्त गरे ।